आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपात सन्नाटा, महापौर-उपमहापौरांची खलबते

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विकास आराखड्याबाबत उच्च न्यायालयाने चपराक देताच मनपात आज सन्नाटाच पसरला. दुपारी निकाल कळल्यानंतर पदाधिकारी मनपात आलेच नाहीत. मात्र त्याआधी निकालाची माहिती मिळाल्यानंतर महापौर उपमहापौरांची सुमारे तासभर खलबते झाली ते लगेच निघून गेले.
विकास आराखड्याचा विषय महापालिकेत चांगलाच गाजत होता. डिसेंबर महिन्यापासून या आराखड्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू होती. आराखड्यातील आरक्षणांवरून मनपात दररोज काही ना काही घडत असायचे. मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने आरक्षणांत मोठे फेरबदल करीत सुमारे ३०० वसाहतींवरील आरक्षणे हटवली. पण आराखड्यात विशिष्ट भागांत हरित क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात निवासी भागांत रूपांतर करण्यात आल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
विकास आराखड्यातील आरक्षणांची हलवाहलव करण्याबाबत पडद्याआड मोठ्या हालचाली झाल्या. राजकीय पातळीवर मोठे प्रयत्न झाले. विकास आराखड्याची सूत्रे मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या हातून जाऊ दिल्याने मनपा बाहेरच्या नेत्यांची नाराजीही ओढवून घ्यावी लागली होती. शिवसेनेचे दिग्गज नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही विकास आराखड्याबाबत महापौर बंगल्यावर निर्णय होतात असे सांगत थेट शरसंधान केले होते. यामुळे शिवसेनेत महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्यावर सगळ्यांचे लक्ष होते. तिकडे उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडल्याने भाजपांतर्गत नाराजीचाही त्यांना सामना करावा लागला. विकास आराखड्यात भूमिका नसणाऱ्यांनी तर यात मोठी आर्थिक उलाढाल केल्याचेही आरोप केले होते. अशा वातावरणात न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. आज सकाळीच न्यायालयाने दणका देत विकास आराखडा रद्द केल्याने पदाधिकाऱ्यांचा नूरच पालटला. सकाळी महापौर त्र्यंबक तुपे उपमहापौर प्रमोद राठोड मनपात आले होते. साडेअकरा ते साडेबारा या दोघांची महापौरांच्या अँटिचेंबरमध्ये तासभर खलबते चालली. त्यानंतर दोघेही मनपातून निघून गेले. इतर पदाधिकारीही मनपात फिरकलेच नाहीत.

निकाल वाचावा लागेल
उपमहापौर प्रमोद राठोड म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती आल्यावरच नेमके भाष्य करता येईल. त्यानंतर या निकालाचा अभ्यास झाल्यावर वकिलांशी चर्चा करून पुढे काय करावे लागेल यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या विकास आराखड्यात सर्वसामान्य माणसांच्या घरांवर वसाहतींवर येऊ घातलेली आरक्षणे आम्ही हटवली होती.

कामांना विलंब होणार
आजच्या निकालाबाबत महापौर त्र्यंबक तुपे म्हणाले की, न्यायालयाने विकास आराखड्याच्या मुदतवाढीबाबत काही मुद्दे उपस्थित केल्याचे कळाले आहे. सविस्तर निकाल वाचल्यावर नेमके काय झाले ते समजेल. पण विकास आराखड्याच्या माध्यमातून सुमारे ३०० हून अधिक वसाहतींवरचे आरक्षण हटवत आम्ही नागरिकांना दिलासा दिला होता. विकास आराखडा मंजूर झाला असता तर त्या भागांत विकासकामे लवकर करता आली असती. कारण ज्या भागांसाठी हा आराखडा आहे तेथे गुंठेवारीसारख्या वसाहती वाढण्याची शक्यता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...