आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा फसली विकास आराखडा नि हर्सूल तलावाच्या गाळात!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - महापालिकेचा विकास आराखडा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मनपा पदाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट)आव्हान देण्यासाठी विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या. मात्र त्यासाठी याचिकाकर्ते म्हणून अापणास सहभागी करून घेण्याची मागणी झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळावा, असे महापालिका आयुक्तांनी शपथपत्रात नमूद केल्याने मनपा पदाधिकाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले. तरीही राज्य सरकारच्या मदतीने हे कारभारी आपले इप्सित साधण्यासाठी राज्य सरकारच्या मदतीसाठी धडपड करण्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, दुसऱ्या एका जनहित याचिकेत हर्सूल तलावातील गाळ घोटाळाप्रकरणी खंडपीठाने महापालिका प्रशासन कंत्राटदार कंपनीसह पाच प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. महापालिकेच्या कारभाराचे धिंडवडे काढणारी ही दोन प्रकरणे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून अनुभवयास मिळत आहेत.
महापालिकेचा विकास आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवल्यानंतर महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने ऑक्टोबरला या याचिका मनपा आयुक्तांमार्फत सादर करण्यास सांगितले होते. आज (सोमवार) न्यायमूर्ती मदन लोकूर न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता तुपे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दिवाण गोपाल जैन यांनी बाजू मांडली. या वेळी मनपा आयुक्तांनी ऑक्टोबरला सादर केलेले शपथपत्र वाचून दाखवण्यात आले. अॅड. अनिरुद्ध माई यांनी आयुक्तांच्या वतीने शपथपत्र सादर केले. त्यात आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेने तयार केलेला विकास आराखडा मान्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास कळवावे, असे नमूद केले होते. आयुक्तांचे पत्र सुनावणीनंतर मिळाले असाही युक्तिवाद महापौरांतर्फे करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेतील विकास आराखड्याशी आयुक्त असहमत कसे असू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करून आयुक्त सहकार्य करीत नसल्याने महापौरांनी शासनाकडे दाद मागितल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

तारीखवाढवून मागितली : महापौरांच्यावतीने न्यायालयाकडे तारीख वाढवून देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यामुळे पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी होणार आहे. पदाधिकारी आता शासन दरबारी आपले वजन वापरण्याची शक्यता आहे. सरकारी पातळीवरून मनपा आयुक्तांवर दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा मनपा आयुक्तांची भूमिका आणि शासन पातळीवर काय घडामोडी घडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

प्रकरणात महापौरांतर्फे अॅड. शिवाजी जाधव, अॅड. अतुल कराड यांनीही बाजू मांडली. मूळ याचिकाकर्ता गोविंद नवपुते इतरांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बसवा पाटील, नागमोहन दास, अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. नकुल मोहता यांनी काम पाहिले तर मनपा आयुक्तांतर्फे अॅड. अनिरुद्ध माई यांनी बाजू मांडली.

आयुक्तांचे शपथपत्र
हायकोर्टाने विकास आराखडा रद्द केल्याच्या निर्णयाचा आपण सखोल अभ्यास केला आहे. तसेच महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकांचेही अवलोकन केले आहे. हायकोर्टाच्या निवाड्याशी मी सहमत आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाचे अनुपालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. महापौरांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये मला याचिकाकर्ता म्हणून सामील करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला असेल तर तो फेटाळून लावावा, अशी विनंती आयुक्तांनी केली आहे.

चौकशीत दोषी
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार चौकशी करून जून २०१६ रोजी अहवाल दिला. त्यात तत्कालीन शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा, उपअभियंता जायकवाडी शाखा अभियंता यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे नमूद करून प्रशासकीय कारवाईची शिफारसही केली होती. दातेंनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची विनंती केली आहे. सुनावणीप्रसंगी सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांना शपथपत्रासाठी वेळ देण्यात आला. दाते यांच्या वतीने अॅड. मधुर गोलेगावकर यांनी काम पाहिले.
आैरंगाबाद | हर्सूलतलावातील गाळ घोटाळाप्रकरणी मंुबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी महापालिका आयुक्त आणि कंत्राटदार कंपनीसह पाचही प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी राज्य शासनास एका आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. याचिकेची सुनावणी २४ ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
पीपल फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव राजेंद्र दाते पाटील यांनी जनहिता याचिका दाखल करून गाळ प्रकरणातील दोषींविरुद्ध विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. कंत्राटदार कंपनीची एक कोटी १५ लाख २६ हजार ७५५ रुपयांची देयके अदा करू नयेत, अशी विनंती करण्यात आली होती. मनपास गाळ काढण्यासाठी दोन कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून मंजूर रकमेच्या खर्चासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण यंत्रणा म्हणून जलसंधारण विभागाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाने गाळ काढण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले. जलसंधारण विभागाची परवानगी घेताच प्रशासनाची दिशाभूल करून ई-निविदा दहापट जास्त दराने काढून एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंत्राटदार कंपनीस कंत्राट मंजूर केले. माती, गाळ खोदकामाचा जलसंधारण विभागाचा दर ३७ रुपये ३८ पैसे प्रतिघनमीटर असताना जीवन प्राधिकरणाचा गैरलागू असणारा दर ३६९ रुपये ६८ पैसे आकारण्यात आला. हे अंदाजपत्रक वास्तविक कामाच्या दहापट जादा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...