आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या ‘डीपी’तही कायम राहणार ९१ ची आरक्षणे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला विकास आराखडा हायकोर्टाने रद्द करून तो सरकारी यंत्रणेमार्फत नव्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. १९९१ च्या आराखड्याचाच आधार घेऊन तो तयार होणार अाहे. त्यामुळे त्या आराखड्यात आरक्षित भूखंड नव्या आराखड्यातही आरक्षित राहतील, असे नगररचना तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
नगररचना उपसंचालक कार्यालयाने तयार केलेला विद्यमान जमीन वापर नकाशा पदाधिकाऱ्यांनी नाकारत अनेक भूखंडांवरील आरक्षणे रद्द केली, हटवली आणि स्थलांतरितही केली. निवासी वसाहतींवरील आरक्षणे हटवून नागरिकांना दिलासा दिल्याचे त्यांनी सांिगतले. आता पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेला आराखडा हायकोर्टाने रद्द केल्यावर नव्या आराखड्यात निवासी वसाहतींचे काय होणार, असा प्रमुख मुद्दा आहे. या संदर्भात नगररचनाच्या तज्ज्ञांनी सांिगतले की, १९९१ चा विकास आराखडा हाच पुढील आराखड्याचा प्रमुख आधार असेल. त्यावेळी टाकलेली आरक्षणे रद्द होणार नाहीत. त्यामुळे तेथील नागरिकांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे. अर्थात आरक्षित भूखंड रिकामा करून घेणे महापालिका दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवू शकते. या मार्गाने आरक्षित भूखंडांवर घरे बांधलेल्यांना संरक्षण मिळू शकते. उर्वरितपान
आराखडा बघण्यासाठी अशी गर्दी झाली होती.(संग्रहित छायाचित्र)

- १९९१ च्याआराखड्यातील अनेक रस्तेही अरुंद करण्यात आले होते. नवा आराखडा स्थळपाहणीनंतरच तयार होणार असल्याने रस्त्यांची रुंदी कायम राहील.
- १८फेब्रुवारी २००६ रोजीसर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार मनपाच्या वाढीव क्षेत्राचा मंजूर विकास योजना सुधारित करणे सिडको डिनोटीफाईड एरियातून वगळलेले क्षेत्र असा एकत्रित विकास योजना सुधारित करण्यासाठी इरादा जाहीर केला.
- १३जानेवारी २०११ रोजीशासनाने उपसंचालक नगररचना विकास योजना विशेष घटक कार्यालय स्थापन केले.
- फेब्रुवारी२०१३ रोजीउपसंचालक नगररचना विकास योजना, विशेष घटक अधिकारीपदी रजा खान यांची नियुक्ती झाली.
- १ऑगस्ट२०१४ रोजीउपसंचालकांनी ईएलयू नकाशा मनपाकडे हस्तांतरित केला.
- ३०ऑक्टोबर २०१५ रोजीखान यांनी बंद लिफाफ्यात नकाशा तत्कालीन मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्याकडे दिला.
- २८डिसेंबर २०१५ रोजीनकाशा सर्वसाधारण सभेपुढे पहिल्यांदा आला.
- १२जानेवारी २०१६ रोजीनगररचना विभागाच्या तज्ज्ञांनी आराखड्यात नागरी वसाहतींवरील आरक्षणे स्पष्टपणे दाखवली.
- २८जानेवारी २०१६ रोजीच्यासभेत नवीन प्रारुप आराखडा तयार करण्याचा निर्णय झाला.
फेब्रुवारी२०१६ रोजीआराखडा प्रसिद्धी संबंधीची जाहीर सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाली.
फेब्रुवारी२०१६ रोजीआराखडा नगररचना उपसंचालक मनपा कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आला.

- फेब्रुवारी२०१६ पासूननागरिकांना सूचना, हरकतींसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली.
१५जुलै २०१६ रोजीअंतिम सुनावणी झाली.
बातम्या आणखी आहेत...