आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निवडणुकीसाठी ९० लाख मंजूर अन् खर्च कोटी ९६ लाख रुपये

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - एप्रिल२०१५ मध्ये झालेल्या महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग मतमोजणी केंद्रावर मंडपासह अन्य खर्चासाठी ९० लाख रुपये मंजूर केलेले असताना मनपाने स्थायी समितीची मान्यता घेता एक कोटी ९६ लाख रुपये खर्च केला. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्य राज वानखेडे यांनी केला. यावर पुढील बैठकीत सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश सभापती मोहन मेघावाले यांनी प्रशासनाला दिले.
मेघावाले यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मनपाच्या मलिक अंबर सभागृहात स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या वेळी भाजपचे नगरसेवक राज वानखेडे यांनी हा विषय चर्चादरम्यान सभागृहात मांडला. त्यामुळे सर्वच नगरसेवकांसह अधिकारीही अवाक झाले. जास्तीच्या खर्चाला स्थायी समितीची मान्यता नसताना हा खर्च केला कसा? असा प्रश्न उपस्थित करून मुख्य लेखा अधिकारी संजय पवार यांनी त्याचा खुलासा करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली. यावर पवार यांनी आजच्या बैठकीत विषय पटलावर नसल्याने याबाबत काहीच सांगू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर वानखेडे यांनी संताप व्यक्त करून यात अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून समितीची मान्यता घेता ठेकेदाराला बिल अदा केल्याचा आरोप केला. तसेच याचे ऑडिट करण्याची मागणी केली. यावर उपायुक्त रवींद्र निकम यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या खर्चाचे ऑडिट आवश्यक नाही, तरीही सभापतींनी निर्देश दिल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही करता येईल. मात्र, निवडणूक खर्चाचा विषय सभागृहात मांडता येतो का, याचा खुलासा विधी सल्लागार करतील असे सांगितले. त्याला वानखेडे यांनी विरोध करून २०१० च्या निवडणुका लक्षात घेऊन ९० लाख रुपये निवडणूक खर्च गृहित धरून निविदा काढल्या होत्या. निवडणूक खर्च ९६ लाख ८२ हजार आणि अतिरिक्त खर्च ९७ लाख ५२ हजार रुपये अशा एकूण कोटी ६३ लाख ८७ हजार रुपये खर्चाची बिले लेखा विभागाने दिली. मात्र, याला समितीची मान्यता घेतली का? कार्योत्तर मान्यता घेतली का? निवडणुकीचा खर्च अचानक दुपटीपेक्षा अधिक कसा झाला? असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर या प्रकरणाची दखल घेऊ, मात्र पूर्ण माहिती नसल्याने पुढील बैठकीत प्रशासनाने सविस्तर माहिती घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश मेघावाले यांनी दिले.

आदेशावरून उडाले सदस्यांत खटके
अधिकाऱ्यांनामाहिती विचारल्यानंतर पवार खुर्चीवर बसून बोलत होते. त्यावर अधिकारी बसून बोलताहेत, हा आपला अपमान असल्याचे वानखेडे म्हणाले. त्यानंतर पुढील विषय मांडून तावातावाने या प्रकरणाचे प्रशासनाने ऑडिट करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी वानखेडे यांनी मेघावालेंकडे केली. त्यावर रावसाहेब आमले यांनी उठून आपण सभापतींना आदेश देताय हा सभापतींचा अपमान नाही का? असे म्हणताच वानखेडेंनी आपण भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देताय का? असा प्रश्न विचारला. यावर आमचा भ्रष्टाचाराला पाठिंबा नाही, पण आपण सभापतींना आदेश देऊ शकता का? असा प्रश्न आमले यांनी करताच सभागृहात शांतता पसरली.
बातम्या आणखी आहेत...