आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काम करूनही मोबदला काही मिळेना, महापालिकेच्या टोलवाटोलवीत कर्मचारी हैराण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (जातीनिहाय जनगणना) करण्यासाठी विविध शासकीय कार्यालयांतील ६४३ कर्मचारी निवडण्यात आले. त्यांनी शहरातील कानेकोपरे, वाड्या-वस्त्यांची माहिती गोळा करत काम पूर्ण केले, पण याचा मोबदला म्हणून त्यांना फक्त ७५ टक्के पैसा देण्यात आला. उर्वरित २५ टक्के रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून हा पैसा मिळालाच नसल्याचे मनपा म्हणते, तर आम्ही हा धनादेश मनपाला केव्हाच दिल्याचा दावा ग्रामीण विकास यंत्रणा करते. या दोन विभागांच्या टोलवाटोलवीत कर्मचारी मात्र त्रस्त झाले आहेत.
केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयामार्फत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या आदेशाने शहरात सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०११ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे सर्वेक्षण झाले. मनपातर्फे यातून १२ व्या पंचवार्षिंक योजनेकरिता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाला मोठा हातभार मिळाला. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांमधून तब्बल ९४ पर्यवेक्षक आणि ५४९ प्रगणकांची निवड करण्यात आली. या पर्यवेक्षक आणि प्रगणकांना मार्च २०१३ रोजी या कामाचे ठरलेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के मानधन देण्यात आले. मानधनाची सर्व रक्कम एकाच वेळी देणे अपेक्षित होते; पण टक्के टीडीएस कापून उर्वरित २५ टक्के मानधन देण्याचा निर्णय दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात आला. या उर्वरित रकमेचा धनादेश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने महानगरपालिकेकडे २६ जून २०१६ रोजी दिला. मात्र, अजूनही हे उर्वरित पैसे कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत. हक्काचे पैसे देता त्यांना दोन विभाग फक्त टोलवाटोलवी करत आहेत.

डीबी स्टार तपास
चमूने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा करताच त्यांनी नागपूरच्या महालेखापालांच्या आदेशाने या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मानधनातून टक्के टीडीएस कापून २७ लाख २६ हजार ३०७ रुपयांचा धनादेश मनपाच्या ज्युबिली पार्क शाळेचे मुख्याध्यापक आर. बी. शेख यांना २३ जून २०१६ रोजीच दिल्याचे सांगितले. मनपाच्या शेख यांना विचारले असता मी दोन महिन्यांपूर्वीच लेखा विभागात चेक जमा केला; पण तांत्रिक अडचण असल्याने या कामाला अजून किमान एक महिना उशीर लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
२६ जून २०१६ रोजी मनपाच्या ज्युबिली पार्क शाळेचे मुख्याध्यापक शेख यांना३६६३५८ या क्रमांकाचा २७ लाख २६ हजार ३०७ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला होता. तर खालचे छायाचित्र एकूण देय वाटपाच्या तपशिलाचे.
तातडीने प्रश्न सोडवू
या प्रकरणाची मी तातडीने संपूर्ण माहिती घेतो. पूर्वी एस. पी. खन्ना हे कामकाज पाहत होते. त्यांच्यानंतर फड यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी सेापवण्यात आली होती. आता नेमके या प्रकरणाचे पुढे काय झाले याची माहिती घेतो. तत्काळ पावले उचलून या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली लावण्यात येईल. सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे उरलेले सर्व पैसे लवकरात लवकर मिळतील यासाठी मी स्वत: प्रयत्न करतो. अय्युब खान, उपायुक्त,मनपा.

काय आहे अडचण?
आर.बी. शेख यांनी २६ जून २०१६ रोजी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतून २७ लाख २६ हजार ३०७ रुपयांचा धनादेश आणला. तो लेखाधिकाऱ्यांकडे जमाही केला. मात्र, लेखाधिकाऱ्याला कोणत्या वाॅर्डाची किती रक्कम आहे हे तपासून वाॅर्ड अधिकाऱ्यांना त्याचे सहा भाग करून देण्याबाबत जनगणना अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. यासाठी महानगरपालिकेत जनगणना अधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाले आहे. सुरुवातीला या पदावर एस. पी. खन्ना होते; पण त्यांची बदली झाल्याने गुंठेवारी कक्षाचे तत्कालीन विभागप्रमुख बी. डी. फड यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार सोपवला होता. मात्र, त्यांची वाॅर्ड फच्या उपअभियंतापदी बदली झाल्याने हे पद पुन्हा रिक्त झाले आहे.

मनपाचा ढिसाळ कारभार
त्रस्त कर्मचाऱ्यांनी २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी मनपा आयुक्तांना निवेदन दिले. पुन्हा २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारली तेव्हा तीन महिन्यांनंतर वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी २५ टक्के रक्कम अद्याप जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून यायची आहे. त्यांच्याकडेच संपर्क करा, असे लेखी उत्तर देत त्यांच्याकडे बोट दाखवले. त्रस्त कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा २७ जुलै २०१६ रोजी निवेदन दिले; पण तरीही कर्मचाऱ्यांचे मानधन देण्याबाबत अद्यापही टाळाटाळ होत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...