आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दरमहा एक कोटींची उलाढाल, ९० लाखांची कामे कागदावर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मनपा आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारताच सुनील केंद्रेकर यांनी भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, असे जाहीर केले आणि त्याची कार्यवाही कशा पद्धतीने होईल याची झलक दाखवताना ए-१ची कामे बंद करण्याचे जाहीर केले.
या निर्णयाने अभियंते आणि ठेकेदारांच्या लॉबीत खळबळ उडाली. केंद्रेकरांनी पहिलाच निर्णय असा का घ्यावा. ए-१च्या कामात नेमके असे काय आहे, याची माहिती "दिव्य मराठी'ने घेतली. तेव्हा महापालिकेत दरमहा सुमारे एक कोटींची ए-१ची कामे होतात. त्यातील ९० लाख कामे होताच अभियंत्यांच्या खिशात जातात, असे नगरसेवक, ठेकेदार सांगतात.

जनतेने कष्टाच्या कमाईतून करापोटी दिलेला पैसा ठेकेदार आणि अधिकारी, अभियंते, काही नगरसेवक पदाधिकारी खिशात घालतात. असाही रोष वारंवार व्यक्त होतो. आयुक्तपदाची सू्त्रे स्वीकारणारा कोणताही अधिकारी त्याविषयी थेट बोलत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रेकर नेमके काय बोलतात. भ्रष्टाचाराविषयी काही ठोस भूमिका जाहीर करतात का, याविषयी उत्सुकता होती. त्यांनी केवळ भूमिका घेता भ्रष्टाचार पोसणाऱ्या ए-१ कामांवरच घाव घातला.

काय आहे ए-१
शहराच्याविविध भागात दररोज नागरी समस्या निर्माण होतात. त्यात ड्रेनेज चोकअप, चेंबरची उंची वाढवणे, गटारींची दुरुस्ती, गवत काढणे, पथदिवे लावणे आदींचा समावेश आहे. ही कामे तातडीची असल्याने ती करण्यासाठी वॉर्ड कार्यालयातील कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रत्येक कामासाठी २५ हजार रुपये खर्च करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ठेकेदाराला एक पत्र देऊन काम करण्याचे आदेश अभियंता देऊ शकतो. हे काम झाले किंवा नाही, याची तपासणीही अभियंताच करतो.

अधिकाराचा गैरफायदा
तातडीनेकाम करण्याची निकड आणि एका पत्राद्वारे काम देण्याच्या अधिकाराचा अभियंते, ठेकेदार गैरफायदा घेतात. त्यांची एक मोठी साखळी तयार झाल्याचे काही नगरसेवक, ठेकेदारांनीच ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. वर्तमानपत्रात येणाऱ्या नागरी समस्यांच्या बातम्या पाहून फक्त १० टक्के कामे दिली जातात. ९० टक्के कामे कागदावरच होतात. जो काम वाटप करतो तोच तपासणीही करत असल्याने काम झाले नसतानाही ते झाल्याचा अहवाल उपअभियंता, कार्यकारी अभियंत्याकडे पाठवला जातो. तेथून तो लेखा विभागाला जातो.
फक्त वाटाघाटी करून बिल काढण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असते. रक्कम हाती पडताच त्याचे वाटे ठरलेले असतात. ते अभियंत्यांच्या घरी दर आठवड्याला किंवा महिन्याला पोहोचवले जातात. या व्यवहारात मोजके नगरसेवक आहेत. उर्वरितांना त्यांच्या वॉर्डात काम झाले याची खबरबातही नसते. लेखा परीक्षणात या गैरव्यवहाराविषयी एक ओळही येणार नाही, याची पूर्ण काळजी अभियंता, ठेकेदारांकडून घेतली जाते, असेही एका माजी नगरसेवकाने सांगितले.

राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते मोजकेच
यासाखळीत राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याने नगरसेवक त्याविरुद्ध फारशी ओरड करत नाहीत, असे म्हटले जाते. मात्र, गेल्या आठ-दहा वर्षात अभियंत्यांनी कार्यकर्त्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला सारले. नगरसेवकांना मोठ्या कामात वाटाघाटीची आमिषे देऊन गप्प करण्यात आले. त्यामुळे स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेत यावर कधीच चर्चा होत नाही.