आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरसेवकांसोबत प्रशासनानेही फुगवले महापालिकेेचे बजेट, हात धुऊन घेत कामे घुसवली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- एकीकडे नगरसेवक कामे घुसवतात म्हणून बजेट फुगते अशी ओरड होत असताना प्रशासनानेही उशिरा मंजूर होणाऱ्या बजेटमध्ये हात धुऊन घेत आपली कामे घुसवली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास १० ते १२ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव प्रशासनाने त्यात घुसवले आहेत. विशेष म्हणजे ही रक्कम खर्च करावीच लागणार आहे हे माहीत असूनही त्यासाठी प्रशासनाच्या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली नव्हती.
महापालिकेचे बजेट हा कामे घुसवण्याचा उद्योगच बनला आहे. मनपाची तिजोरी, तिची आर्थिक क्षमता, संभाव्य वाढ झेपण्याची ताकद याचा काहीही विचार केला जात नाही. एकदा प्रशासनाने बजेट सादर केले की त्यात स्थायी समितीने आपल्या सदस्यांचा वाटा वाढवून घेत बजेट फुगवायचे नंतर हे फुगीर बजेट सर्वसाधारण सभेत मांडायचे. तेथे आतापर्यंत कधीही बजेटवर चिरफाड करणारी चर्चा होत नाही प्रश्नही उपस्थित केले जात नाहीत. एरवी भांड भांड भांडणारे सर्वपक्षीय नगरसेवक सर्वाधिकार महापौरांना देतात नंतर आपापल्या कामांचे प्रस्ताव घेऊन महापौरांकडे साकडे घालतात. या सगळ्यांचा मेळ घालून सर्वसाधारण सभा पुन्हा एकदा बजेट फुगवते एकदाचे ते मंजूर होते. या फुगवाफुगवीच्या उद्योगात कसलेही अर्थशास्त्रीय निकष लावल्याने ना कामे होतात ना तरतूद पुरेशी मिळते.

आतापर्यंत नगरसेवकच आपापली कामे घुसवून बजेट फुगवतात असे जाहीर बोलले जायचे. पण आता या वेळी नगरसेवकांच्या जोडीला प्रशासनही आले आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वसाधारण सभेने ५० कोटींची वाढ असलेले बजेट मंजूर केले. त्यात प्रत्येक नगरसेवकाच्या वाट्याला किमान २५ कोटी रुपये येणार आहेत. हा बोजाच २९ कोटी ५० लाखांचा आहे. शिवाय त्यात प्रशासनाकडून किमान १० ते १२ कोटींची तरतूद मागणारे प्रस्तावही ऐनवेळी आणण्यात आले आहेत.

मुक्तिसंग्राम स्मारकाचा दुसरा मजला
सिद्धार्थउद्यानात उभारण्यात आलेल्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम स्मारकाचा दुसरा मजला जिल्हा नगरोत्थान योजनेतून बांधला जाणार आहे. या कामासाठी कोटी ६२ लाख ५५ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यात मनपाचा वाटा कोटी रुपयांचा राहणार आहे. त्यासाठी तरतूद करावी असा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. या दुसऱ्या मजल्यावर स्वातंत्र्यसैनिकांची तैलचित्रे, चलचित्रपटगृह, मीटिंग हाॅल, अंतर्गत सजावट, वाढीव बांधकाम अशी कामे केली जाणार आहेत.

हिस्सा देण्यासाठी
जिल्हानगरोत्थान योजनेच्या माध्यमातून शहरात करावयाच्या कामांसाठी मनपाला आपला हिस्सा देण्यासाठी तरतूद हवी आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार जिल्हा नगरोत्थानच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांना शासनाकडून ५० टक्के निधी देण्यात येणार आहे. हा निर्णय २०१० चा आहे. त्यामुळे ज्या २२५ कामांबाबत पालकमंत्री, आमदार, नगरसेवक आणि मनपाने निधीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शिफारस केली तेव्हाच मनपाला या कामात आपला ५० टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे हे माहीत होते. एकूण कोटी ६१ लाखांची कामे असून त्यातील कोटी ८० लाख मनपाला भरावे लागणार आहेत. या निधीची तरतूद प्रशासनाचा अर्थसंकल्प तयार करतानाच का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.