आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साताऱ्यात काही ले-आऊट्सना विशेष बाब म्हणून मान्यता देऊ, नगररचनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनाने आशेचा किरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सातारा तसेच देवळाईत मनपाकडून बांधकाम परवानगी का देण्यात येत नाही, या शंकेचे निरसन करण्यासाठी मनपाने आयोजित केलेल्या शिबिरात ३०० वर मालमत्ताधारकांनी धाव घेतली. ग्रामपंचायतींनी ले-आऊटला परवानगी दिली आहे. त्याचे नकाशे मालमत्ताधारकांनी सादर करावेत. करण्याजोगे असतील तर विशेष बाब म्हणून अशा ले-आऊटला मान्यता देऊ तसेच तेथे बांधकाम परवानग्या दिल्या जातील, असे नगर रचना विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. 

शुक्रवारी सातारा गावातील वाॅर्ड कार्यालयात शिबिर झाले. शिबिराची वेळ सकाळी १० ची असली तरी त्याआधीच मालमत्ताधारक कागदपत्रांसह वाॅर्ड कार्यालयात हजर होते. नगर रचना विभागाचे प्रभारी सहायक संचालक अविनाश देशमुख, उपअभियंता संजय चामले, वाॅर्ड अधिकारी यांनी मालमत्ताधारकांना माहिती दिली. येथील मालमत्ताधारकांकडे ग्रामपंचायतींनी मान्यता दिलेली आहे. ग्रामपंचायतीला अशा परवानग्या देण्याचे अधिकार नाहीत, ही बाब मालमत्ताधारकांनाही माहीत होती. त्यामुळे पुढे काय, असा त्यांचा सवाल होता.
 
मालमत्ताधारकांनी नकाशे पालिकेकडे सादर करावेत, त्यांचा अभ्यास केला जाईल.मूलभूत सुविधा देण्यासाठी पुरेशी जागा, पुरेसे रुंद रस्ते या बाबी असल्यास पालिका आयुक्त आपल्या अधिकारात विशेष बाब म्हणून तेथे बांधकामास परवानगी देतील, असे सांगण्यात आले. येथील सर्व मालमत्ताधारकांनी नकाशे तसेच त्यांच्याकडे असलेली अन्य कागदपत्रे पालिकेकडे सादर करावीत, त्यानंतरच हा निर्णय घेतला जाईल, असे अविनाश देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तथापि, सर्वच ले-आऊटना मान्यता देता येईल, असे नाही. जेथे कमीत कमी अनियमितता आहे, अशांनाच परवानगी मिळेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. 
 
नागरिकांच्या माथी दहा हजार रुपयांचा भुर्दंड : नगररचनाविभागाने मालमत्ता नियमित करण्यासाठी दहा हजार रुपये भरण्यास सांगितले आहे. मात्र यावर नागरिकांनी आक्षेप घेऊन यापूर्वीच मालमत्ता ४७ बी करण्यासाठी पैसे भरलेले आहेत. त्याचे काय झाले, असा प्रश्न शिबिरात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर अधिकाऱ्यांना काहीच उत्तर देता आले नाही. तसेच पूर्वी ग्रामपंचायतीने दिलेल्या मंजुरीही अनियमित ठरवल्यानेही नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. पहिल्याच दिवशी तब्बल तीनशे नागरिकांनी शिगिरात समस्या मांडल्या. 
सातारा गावातील वाॅर्ड कार्यालयात आयोजित शिबिरास उपस्थित राहून नागरिकांनी आपल्या समस्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. 

स्पष्टता हवी 
सिडकोने २००८ पासून बांधकाम करण्यास परवानगी देणे बंद केले आहे. त्यानंतरही बांधकामे करण्यात आली आहेत. काही बांधकामे २० ते ३० वर्षांपूर्वीची आहेत. त्यामुळे मनपाने निश्चित असे नियोजन करून कोणत्या वर्षीपर्यंतच्या मालमत्ता नियमित करावयाच्या त्यावर निर्णय घ्यावा - सोमनाथ शिराणे, ग्रामस्थ सातारा.
बातम्या आणखी आहेत...