आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समांतर’च पाजणार शहरवासीयांना पाणी!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - मनपाने शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा आैरंगाबाद सिटी वाॅटर युटिलिटी कंपनी प्रा. लि. (समांतर) कडून बेकायदेशीरपणे घेऊ नये, अशी समज जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. जी. शेट्ये यांनी मनपा अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना मंगळवारी दिली. पाणीपुरवठ्यासंबंधीचा कंपनीसोबत झालेला करार महापालिकेस रद्द करावयाचा झाल्यास हे प्रकरण लवादासमोर चालवण्याची तरतूद आहे, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आततायीपणामुळे आता महापालिकेला करार रद्द करण्याचे प्रकरण लवादात नेणे बंधनकारक झाले असून लवादाच्या निर्णयापर्यंत शहराचा पाणीपुरवठा कंपनीकडेच राहील, हे जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने आॅक्टोबर २०१६ रोजीही महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास तात्पुरती मनाई केली होती. आज मंगळवारी (१८ ऑक्टोबर) न्यायालयाने कंपनीचा अर्ज खर्चासह मंजूर केला, असे कंपनीचे वकील रामेश्वर एफ. तोतला यांनी सांगितले. मनपाने आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद सिटी वाटर युटिलिटी कंपनी सोबतचा करार रद्द केल्याची नोटीस बजावून पाणी योजनेचा ताबा घेतल्याचे कळवले होते.

महापालिकेने पुन्हा कंपनीस ऑक्टोबरला पत्र पाठवून कन्सेशन अॅग्रिमेंट कलम ३४. ३४. नुसार पाणीपुरवठा योजना त्यावरील विविध उपअंगे ( प्रकल्पाची मालमत्ता आणि सेवा सुविधा) मनपा कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग यांच्याकडे हस्तांतरित करावी असे नमूद केले होते.

लवाद नियुक्तीसाठी अर्ज
लवाद नियुक्तीसाठी कंपनीच्या वतीने अर्ज देण्यात आला असून, महापालिकेने अद्याप त्यासाठी संमती दर्शवली नसल्याचा युक्तिवादही कंपनीने केला. पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घ्यायचा असेल तर करारामधील तरतुदींचे पालन होणे गरजेचे असून, महापालिका केवळ ताबा घेतल्याचे सांगत आहे असेही नमूद केले. पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरचालकांचेही शपथपत्र कंपनीच्या वतीने कोर्टात दाखल केले. कंपनीच्या वतीने अॅड. रामेश्वर तोतला अॅड. सतीश श्रीवास्तव (मुंबई), आर.टी. लीगलतर्फे अॅड. राहुल तोतला, अॅड. स्नेहल तोतला अॅड. अंकुश मानधनी यांनी बाजू मांडली. मनपातर्फे अॅड. एस. आर. नेहरी, अॅड. दीपक पडवळ अॅड. अपर्णा थेटे यांनी बाजू मांडली. कंपनीचे मुंबई येथील विधी अधिकारी सुयोग बांधेकर यांचीही उपस्थिती होती.

पत्रालाही आव्हान : मनपाच्यापत्रास कंपनीच्या वतीने जिल्हा सत्र न्यायालयात ऑक्टोबर २०१६ रोजी आर्बिट्रेशन अंॅड कॉन्सिलिएशन अॅक्ट (लवाद) १९९६ चे कलम प्रमाणे आव्हान देण्यात आले. यावर १० ऑक्टोबरला सुनावणी झाली असता न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी ठेवली.
महापालिका आणि कंपनीमध्ये २२ सप्टेंबर २०११ रोजी नोंदणी पद्धतीने करार झाला. करार जर महापालिकेने केला असेल तर त्याप्रमाणे काम करणे गरजेचे आहे. जिल्हा न्यायालयाचा आदेश असताना लवादाची प्रक्रिया अवलंबताच मनपाने ताबा घेतला.

या बाबी मनपास नडल्या
महापालिका प्रशासनाने प्रथमत: कंपनीस नोटीस बजावून आपला करार रद्द का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा केली होती. जुलै २०१६ रोजीच्या नोटिशीला कंपनीने जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या वेळी जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. एल. पठाण यांनी कंपनीसोबतचा करार महापालिकेला रद्द करायचा असेल तर तो नियमानुसार प्रक्रिया राबवूनच करावा, असे म्हटले होते. त्यामुळे कराराप्रमाणे केले नसल्याचे प्रथमदर्शनी न्यायालयाला पटले होते.

कंपनीचा युक्तिवाद
महापालिका पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेतल्याचा केवळ कांगावा करीत असून, आजही पाणीपुरवठा कंपनीच करीत आहे. यासाठी ब्लिचिंग पावडर खरेदी, रसायने खरेदीची बिले न्यायालयात सादर करण्यात आली. योजनेवर काम करणारे कर्मचारी, कामगार तसेच फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रात पाण्याचे शुद्धीकरण केल्याचा अहवाल तेथील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे पुरावेही सादर केले. पाणीपुरवठ्यासाठी विविध साहित्य पुरवणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे शपथपत्रेही सादर केली.

महापालिकेचा युक्तिवाद
कंपनीच्या अर्जावर महापालिका प्रशासनानेही उत्तर दाखल केले. कंपनीकडील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी काढून घेण्यात आली असून, नियमानुसार त्यांना पुढील पाणीपुरवठा करण्याचा अधिकार नाही. आता कंपनी योजना पुढे चालवू शकत नाही. उपरोक्त प्रक्रिया नियमानुसारच करण्यात आली आहे. करार रद्द केल्यानंतर ताबा आपोआप महापालिका प्रशासनाकडे येतो.
बातम्या आणखी आहेत...