आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा, जि.प.ला माहिती अधिकाराचे वावडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिनिधी - माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यामध्ये अनेक कलमे समाविष्ट करण्यात आली. त्यापैकी कलम हे महत्त्वाची कलम आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, अनुदानित महामंडळे आणि संस्थांनी १७ बाबींची माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. औरंगाबाद हे मराठवाड्याचेे विभागीय मुख्यालय असल्याने येथे अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. त्यातही जिल्हा परिषद आणि महापालिकेचा कारभार खूप मोठा आहे. मात्र, त्यांच्या संकेतस्थळांवर काही विशिष्ट विभागांनीच या कलमांतर्गत माहिती अपलोड केली आहे. हे कायद्याचे उल्लंघन ठरते.

असेआहे कलम : स्वयंप्रेरणेनेजाहीर करावयाच्या माहितीअंतर्गत १७ मुद्दे दिलेले आहेत. कुणीही माहिती अधिकारात विचारलेली ही माहिती म्हणजेच संबंधित कार्यालय-विभागाची ओळख जाहीर करणे होय. आपले कार्यालय कशासाठी आहे, कार्यक्षेत्र किती आहे, कार्यालयात कोणकोणती कामे केली जातात, जनतेसाठी सेवा-सुविधा इत्यादी माहिती त्यात समाविष्ट असावी. अर्ज करता, कोणतेही शुल्क भरता कोणत्याही भारतीय नागरिकास शासकीय कार्यालयातून मिळणारी माहिती या कलमान्वये देणे आवश्यक आहे. ही सर्व माहिती गरजेनुसार सूचना फलक, प्रसार माध्यमे, इंटरनेट, दवंडी इत्यादी माध्यमातून जाहीर करता येते. तसेच ती वेळोवेळी अद्ययावत करणेदेखील आवश्यक आहे.

जिल्हापरिषदेकडून कायद्याचा भंग : १२ऑक्टोबर २००५ रोजी माहिती अधिकार अमलात आला. तेव्हापासून १२० दविसांची मुदत कलम अंतर्गत माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी देण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने अद्यापही काही विभागांची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामध्ये महिला बालकल्याण, समाजकल्याण, शिक्षण (प्राथमिक, माध्यमिक आणि निरंतर), बांधकाम विभाग आणि लघुसिंचन विभागाचा समावेश आहे. तर आरोग्य, डीआरडीए, कृषी, पंचायत, वित्त, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन आणि सामान्य प्रशासन या विभागांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली असली तरी ती वेळोवेळी अद्ययावत केली जात नाही.

- आम्ही महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांना पत्र पाठवले आहे. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी रिमाइंडरही दिले आहे. ज्या ज्या विभागांची माहिती प्राप्त झाली, ती आम्ही आमच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली आहे. ज्या विभागांची माहिती मिळाली नाही त्यांना पुन्हा स्मरणपत्र देऊ. अब्दुलबारी पटेल, सिस्टिम मॅनेजर (ई-गव्हर्नन्स), मनपा

- एनआयसीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या नवीन वेबसाइटचे काम सुरू असून लवकरच ती लाँच करण्यात येईल. त्यामध्ये माहिती अधिकाराशी संबंधित सर्व विभागांची माहिती अपलोड केली जाईल. सुरेशबेदमुथा, अतिरिक्तमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

माहितीअधिकार कायदा २००५ पासून अमलात आला आहे. मात्र, अद्यापही अनेक शासकीय कार्यालयांनी या कायद्यातील कलम अंतर्गत माहिती जाहीर केलेली नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. डॉ.मोहन कौसडीकर, माहितीअधिकार कायद्याचे अभ्यासक
काय म्हणतात जबाबदार आणि तज्ज्ञ
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम अंतर्गत येणारी १७ मुद्द्यांची माहिती जाहीर करण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विसर पडला आहे. जिल्हा परिषद आणि मनपाने आपल्या संकेतस्थळांवर मोजक्याच विभागांची माहिती अपलोड केली आहे. उर्वरित विभागांची पाटी अजूनही कोरीच आहे. तथापि, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विद्यापीठ, पोलिस आयुक्तालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह अनेक शासकीय कार्यालयांनी या नियमाचा मान राखला आहे.
- अधिनियमाच्या कलम अंतर्गत संकेतस्थळ‌ावर आहे अपूर्ण माहिती
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक विभागांची पाटी कोरीच
- इतर शासकीय कार्यालयांनी मात्र राखला कायद्याचा मान...
मनपाकडूनही कायद्याची पायमल्ली
जिल्हापरिषदेपाठोपाठ औरंगाबाद महापालिकेलाही माहिती अधिकार कायद्याचे वावडे असल्याचे दिसून आले. पालिकेच्या वेबसाइटवर मोजक्याच विभागांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सुरक्षा, नगररचना, शिक्षण, ग्रंथालय, पशुसंवर्धन, लेखापरीक्षण, आस्थापना, अग्निशमन आणि कर विभागाचा समावेश आहे. तर वॉर्ड कार्यालये, जकात कर, मालमत्ता विभाग, वित्त, कामगार, आरोग्य, क्रीडा, सांस्कृतिक, पाणीपुरवठा आणि एलबीटी या विभागांची पाटी कोरीच आहे.
ही प्रमुख कार्यालये
आहेत अपडेट
- जिल्हाधिकारी कार्यालय : एकूण३७ विभागांची माहिती या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ : बहुतांशविभागांची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.
- विभागीयआयुक्त कार्यालय : सर्वविभागांची माहिती वेबसाइटवर जनतेसाठी उपलब्ध केली आहे.
- पोलिसआयुक्त कार्यालय : कार्यालयाचीथोडक्यात ओळख करून देणारी १७ मुद्द्यांची माहिती अपडेट आहे.
- शासकीयअभियांत्रिकी महाविद्यालय : यांच्यासंकेतस्थळावर सर्वच विभागांची माहिती दिलेली आहे.