आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाचा प्रारूप विकास आराखडा हायकोर्टात रद्द, बांधकाम परवानगीस घातले निर्बंध

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - मनपाच्या हद्दीतील अठरा गावांसह सिडको अधिसूचनेतून वगळलेल्या २५ हजार ६०० एकर जागेचा प्रारूप विकास आराखडा तसेच आराखडा प्रसिद्धीसाठी पुण्याच्या नगररचना संचालकांनी २९ मार्च २०१६ रोजी मुदतवाढीचा पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेला आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला.आता मनपाच्या खर्चाने नवा आराखडा प्रसिद्ध करून तो अंतिम करण्यासाठी शासननियुक्त अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या आराखड्याआधारे कुठलीही बांधकाम परवानगी देऊ नये. आराखड्यावरील आक्षेपांवर कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्बंध न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांनी घातले आहेत. मनपाला सर्वोच्च न्यायालयात अपिलासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मनपाने उपसंचालक नगररचना यांच्या अधिपत्याखाली पंधरा अधिकाऱ्यांच्या विशेष घटकाची स्थापना केली. त्यांनी चार वर्षे काम करून तयार केलेला आराखडा मनपाने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आराखडा प्रसिद्ध केला. २८ जानेवारी २०१६ रोजीच्या मनपा सभेत ४३ रस्ते, जुन्या अंतिम आराखड्यातील ११४ अशी एकूण ३६१ आरक्षणे हटवून ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नवा आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यास चिकलठाणा येथील गोविंद बाजीराव नवपुते व इतरांनी अॅड. देवदत्त पालोदकरांमार्फत आव्हान दिले. मनपाच्या सभेने कायदेशिर प्रक्रियेचे उल्लंघन केले. मुदत संपल्यावर मनपास आराखडा प्रसिद्धीचा अधिकार नाही. त्यामुळे शासन नियुक्त अधिकाऱ्यामार्फत आराखडा तयार करावा, अशी विनंती याचिकेत होती.
मनपाचा खोटारडेपणा उघड
महापौरांनी मनपातर्फे वेगवेगळ्या शपथपत्रांत शासनाने दिलेल्या मुदतीतच कार्यवाही केली, असे म्हटले. मात्र, ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आराखडा तयार करण्याचा इरादा मनपाने जाहीर केला. त्यानंतर दोन वर्षांच्या आत म्हणजे ६ फेब्रुवारी २०१५ पूर्वी तो प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. १२ महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी मनपाने अर्जही केला नाही. मुदतवाढ घेतली नसल्याने शासन नियुक्त अधिकारी टाळण्यासाठी खोटी माहिती दिल्याचे नमूद केले, अॅड. पालोदकर यांनी निदर्शनास आणले.

आराखडा प्रसिद्धीपूर्वीच नागरिकांकडून आक्षेप मागवून आराखडा दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत अाहे. आक्षेपांवर सुनावणीचे अधिकार केवळ नियोजन समितीलाच आहेत. विशेष घटकाची नियुक्ती करून एकगठ्ठा पद्धतीने आरक्षणे वगळत केवळ १२ दिवसांत नवीन आराखडा बनविला, असाही मुद्दा मांडला.
हायकोर्टाने नोंदवली निरीक्षणे
६४ क्रीडांगणे वगळून केवळ चार समाविष्ट केली. एमजीएम, एमटीडीसीचे अनुक्रमे २३.२०, ६० हेक्टरचे गोल्फ मैदान क्रीडांगण म्हणून दाखवले. ३३ उद्यानांसह शाळा, वाचनालयांची आरक्षणे वगळली. विमानतळालगतचा भाग वाणिज्य वापरासाठी खुला करत नदी, नाल्यांचे २९.२२, वनांचे ४६९.९७ हेक्टर क्षेत्रही कमी केले.
निर्णयास सहा आठवड्यांची स्थगिती
महापौर, मनपा प्रशासनातर्फे अॅड. अतुल कराड, अॅड. जयंत शहा यांनी काही मुद्दे मांडल्यावर मनपाने आराखड्याच्या अनुषंगाने बांधकाम परवाने देऊ नयेत तसेच आक्षेपांवर सुनावणी घेऊ नये असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने आपल्या निर्णयास सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली. शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.

आता निर्णय बदलणे अशक्य
मनोहर जोशी विरूद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणाचा हवाला देत तज्ञांच्या मते न्यायालयाने आराखड्यासंबंधी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातही शाबूत राहील, असे म्हटले आहे. जोशींचे जावई गिरीश व्यास यांनी प्राथमिक शाळेसाठी राखीव जागेवर बांधलेल्या इमारतीसंबंधी २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. तज्ज्ञांनी तयार केलल्या आराखड्यातील आरक्षण राजकारण्यांनी बदलणे म्हणजे जनहिताचा अनादर करणे होय. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमात वाढती लोकसंख्या गृहित धरून आरक्षणे टाकली जातात. त्यामुळे या चांगल्या कायद्याकडे डोळेझाक करून आरक्षणे बदलू नयेत, असे सांगताना अशा प्रकरणात सर्वांची काय भूमिका हवी हे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातच विषद केले आहे.
डीपी प्लॅन व अधिसूचनाही बेकायदेशीर
>नगररचना संचालकांनी २९ मार्च २०१६ रोजी पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेले मुदतवाढीचे आदेश बेकायदेशीर.
>४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मुदतवाढ मिळाली नसल्याने मनपास आराखडा प्रसिद्धीचा अधिकार नाही. परिणामी या तारखेला प्रसिद्ध केलेला आराखडा व त्याची अधिसूचना तसेच नगररचना संचालकांचे मुदतवाढीचे आदेश रद्द.
बातम्या आणखी आहेत...