आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागपूरसाठी स्वतंत्र ‘सीएमओ’, औरंगाबादने काय घोडे मारले? विदर्भाला झुकते माप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच नागपूरमध्ये पूर्णवेळ स्वतंत्र मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) सुरू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. स्वतंत्र वैदर्भीय विचाराचे फडणवीस यांच्याकडून हे अनपेक्षित नाही; परंतु जेथे हिवाळी अधिवेशन होते तेथे सीएमओ अन् जेथे मंत्रिमंडळाची बैठक जाहीर होऊनही होत नाही, अशा औरंगाबादेत तसे सीएमओ का नाही, असा सवाल पुढे आला आहे.

सध्या अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालय हे नागपुरात असते. नंतर ते मुंबईला जाते. मात्र, नागपुरात पूर्णवेळ मुख्यमंत्री कार्यालय करण्याचा घाट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घातल्याचे समोर येत आहे. औरंगाबाद येथे असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांतर्गत ११ जिल्हे येतात. येथे जर सीएमओ सुरू झाले तर त्याचा फायदा एवढ्या जिल्ह्यांना नक्कीच होऊ शकेल. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत:च्या प्रदेशाला झुकते माप देण्याचे काम पुढे चालू ठेवल्याचे यानिमित्ताने समोर येत आहे. मुख्यमंत्री म्हणून पदग्रहण केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे प्रकल्प औरंगाबादमार्गे नागपूरकडे वळवले. मराठवाड्यातील दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता येथे सप्टेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळाची बैठक होईल, अशी घोषणा केली; परंतु प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. औरंगाबादेत एक अधिवेशन व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. विधिमंडळाच्या इमारतीच्या जागेचाही शोध वेळोवेळी घेण्यात आला होता. मात्र, यातील काहीच झाले नाही.

आमदारांनी आवाज उठवावा
चारठिकाणी मुख्यमंत्री कार्यालय करण्याची गरज नाही; पण जर करणार असाल तर महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजे ते औरंगाबादेतच व्हायला हवे होते. आयआयएम, ट्रिपल आयटी असे मोठे प्रोजेक्ट नागपूरला गेले; पण आता मुंबई वगळता अन्यत्र सीएमओ होणार असेल तर ते औरंगाबादेतच व्हायला हवे. यासाठी भाजप आमदारांनीच आवाज उठवायला हवा. सारंग टाकळकर, सचिव, मराठवाडा जनता विकास परिषद

औरंगाबादला दिवस द्या
नागपूरमध्येसीएमओ होतेय याचे स्वागत करण्यास हरकत नाही. गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी हा स्तुत्य उपक्रम आहे, पण नागपूरऐवजी औरंगाबाद, कोकणातून सुरुवात करायला हवी होती. किमान पुढील टप्प्यात औरंगाबादेत सीएमओ करू, असे त्यांनी जाहीर करायला हवे. मुख्यमंत्र्यांनी दिवस मुंबईत बसण्यापेक्षा एक दिवस नागपूर, एक दिवस औरंगाबाद, एक दिवस कोकण असा वेळ द्यावा. सुभाष लोमटे, समाजवादी नेते

स्पर्धा राज्यासाठी घातक ... तर कोठे होऊ शकते?
नवीन सीएमओसाठी पदनिर्मिती करावी लागेल. खर्च वाढेल. आजच्या परिस्थितीत हे योग्य नाही. त्याऐवजी यावरील खर्च हा शेतकऱ्यांना देणे उचित राहील. नागपूरला सीएमओ होतेय म्हटल्यास औरंगाबादकडून मागणी हे नैसर्गिकच आहे. त्यातून स्पर्धा निर्माण होईल. ते राज्यासाठी घातक असेल. कृष्णकांत भोगे, निवृत्त सनदी अधिकारी

औरंगाबादेत सीएमओ होत असेल तर ते विभागीय आयुक्तालयात होईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जागा नाही. येथे विधान भवनाची मागणी झाली होती, त्यासाठी जागेचा शोध घेण्यात येत होता. त्यामुळे नव्या जागेत इमारत उभारून ते सुरू केले जाऊ शकते.

सीएमओ झाल्यास काय होईल?
सचिवदर्जाचा अधिकारी येथे कायमस्वरूपी असेल. सभागृहाचे कामकाज सांभाळणाऱ्या खात्याचा स्वतंत्र राज्यमंत्री असू शकेल. अन्य तीन ते चार सनदी अधिकारी येथे असतील. मुख्यमंत्री येथे बसून या परिसरातील कामांचा निपटारा करू शकतील. यात विविध प्रकारच्या सुनावण्या घेणे, आदेश निर्गमित करणे, बदल्या तसेच अन्य बाबींचे निर्णय मुंबईऐवजी या नव्या सीएमओमध्ये होऊ शकतील. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कामानिमित्त मुंबई वारी करावी लागणाऱ्या नागरिकांचा खर्च तसेच वेळ वाचेल.
बातम्या आणखी आहेत...