आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागपूर- मुंबई रस्ता: तहसील, एमएसआरडीसीचे पथक सावंगीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- बहुचर्चित नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस वेसंदर्भात गुरुवारी तहसील आणि एमएसआरडीसीचे पथक सांवगीत दाखल झाले. दोन दिवस शासनाची भूमिका बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पथकाने केले. मात्र, संभ्रमावस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांनीही त्यांना प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. बाजारभावानुसार भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला द्या, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी पथकासमोर केली.

तहसीलदार सतीश सोनी, मंडळ अधिकारी प्रभाकर मुंढे, तलाठी कचरू तुपे, अव्वल कारकून बालाजी पालेकर यांच्यासह एमएमआरडीसीचे कॉर्डिनेटर वानखेडे, क्षीरसागर यांचा एका पथकात समावेश होता. बुधवार आणि गुरुवारी त्यांनी नायगाव, भिकापूर, ओहर आणि सावंगीतील शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना रस्त्यासाठी होणाऱ्या भूसंपादनासंदर्भात शासनाची भूमिका सांगितली. नागपूर-मुंबई मार्गासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तहसील आणि एमएसआरडीसीचे संयुक्त पथक स्थापन करण्यात आले आहे. औरंगाबाद तालुक्यात एकूण पथके ३५ गावांतील माहिती संकलित करून अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, सावंगीत दाखल झालेल्या पथकासमोर शेतकऱ्यांनी आक्रमकपणे आपले म्हणणे मांडले. योग्य मोबदला दिल्याशिवाय आम्ही आमच्या जमिनी सरकारला देणार नाही, अशी ठाम भूमिका सावंगीचे उपसरपंच कदीर शेख यांनी घेतली. यावर पथकानेही शासनाची भूमिका आणि धोरण त्यांना समजावून सांगितले. काही जणांनी बैठकीत उभा राहून आपली भूमीका मांडली.

सावंगीतील बाजारभाव गगनाला
औरंगाबाद शहरालगत असणाऱ्या सावंगी आणि तुळजापूर या गावातील शेतजमिनीचे भाग गगनाला भिडले आहेत. ३० लाखांपासून ते दीड कोटी एका एकरला किंमत मोजावी लागते. असे असले तरी स्टॅम्प ड्यूटी चुकवण्यासाठी रजिस्ट्रीवर कमी किंमत दाखवली जाते.
रेडिरेकनर दर कमी दाखवल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना लँड पुलिंगसह विकसित भूखंडचा पर्याय नको असेल, असे शेतकरी भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मागू शकतात. मात्र, रेडिरेकनरचे दर अगदीच कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊन भूमिहीन होण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नेमून बाजारभावाच्या चार ते पाच पट मोबदला द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही
> यापूर्वीही सावंगीतअनेक प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या आहेत. सिडकोनेही झालरक्षेत्राचा आराखडा जाहीर केला असून यामुळे शेकडो शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. देवगिरी सहकारी कारखाना, सावंगी तलाव बायपाससाठी शेतकऱ्यांच्या कवडीमोल जमिनी घेतल्या आहे. आता पुन्हा तोच कित्ता नागपूर-मुंबई रस्त्यासाठी खपवून घेतला जाणार नाही. योग्य मोबदला दिल्याशिवाय आम्ही जमिनी देणार नाही.
-कदीर शेख, उपसरपंच, सावंगी.
बातम्या आणखी आहेत...