आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योगमंत्री राणेंनी बेकायदा दिलेला भूखंड रद्दबातल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या शिफारशीवरून चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमधील माहिती व तंत्रज्ञान उद्यान क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेला भूखंड अक्षदा इन्फोटेकला देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व रवींद्र घुगे यांनी रद्दबातल ठरवला आहे. तसेच एमआयडीसी व अक्षदा इन्फोटेकला याचिकेच्या खर्चापोटी प्रत्येकी 25 हजार देण्याचे आदेश दिले आहेत. राणे सार्वजनिक मालमत्तेचे विश्वस्त असून त्यांची कारवाई पूर्णत: कायदेशीर असावी. भूखंड वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जाहीर लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी राखीव ‘टी-22’ भूखंड मिळावा यासाठी रिअल टीम सिस्टम प्रा. लि. कंपनीने 3 जून 2006 रोजी एमआयडीसीकडे अर्ज केला होता. त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. पुढे अक्षदा हर्बस इंडस्ट्रीजच्या नम्रता शशांक पुणेकर यांनी राणे यांच्याकडे 28 जुलै 2011 रोजी अर्ज करून हा भूखंड आयुर्वेदिक वनौषधी निर्मितीसाठी मागितला. महामंडळाने अशा उद्योगास भूखंड देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर 8 ऑगस्ट 2011 रोजी पुणेकर यांनी राणे यांच्याकडे नव्याने अर्ज करून अक्षदा इन्फोटेकसाठी भूखंड देण्याची मागणी केली. राणे यांनी उपरोक्त कंपनीस अग्रक्रमाने भूखंड देण्याचा शेरा अर्जावर मारला. महामंडळाने 7 मार्च 2012 रोजी पुणेकर यांच्या कंपनीस सर्व नियम धाब्यावर बसवून भूखंड वितरित केला. त्यास रीअल टीम प्रा. लि.च्या वतीने अँड. अजय तल्हार यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

सदरील भूखंड हा बीपीओ व केपीओ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी अक्षदा इन्फोटेक कंपनीस वाटप केलेला असताना दुसर्‍या एका कंपनीने म्हणजेच अक्षदा हाइटस या कंपनीने वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन भूखंडावर लक्झरी होम्स व प्रीमियम स्काय बंगलोज बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीत भूखंडासंबंधी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश 13 नाव्हेंबर 2012 रोजी दिले होते. याचिका 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी सुनावणीस आली असता खंडपीठाने उद्योगमंत्री राणे यांनी दिलेला प्लॉट रद्द करून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. राणे यांची कृती घटनेतील चौदाव्या कलमाचे भंग करणारी असल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत रिअल टीम सिस्टिमतर्फे अँड. अजय तल्हार यांना बाजू मांडली त्यांना अँड. सीमा पवार यांनी सहकार्य केले.