आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नाशिक, नगर जिल्ह्याने अडवले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जायकवाडी मृतसाठ्यावर असतानाही नगर आणि नाशिक जिल्ह्याने मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी अडवून ठेवले आहे. नियमानुसार सुरुवातीला गोदावरीवरील विष्णुपुरी आणि जायकवाडीत २५ टक्के साठा असणे आवश्यक आहे. मात्र, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणात मुबलक पाणीसाठा असतानाही पाणी सोडले जात नसल्याने मराठवाड्यातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

जायकवाडी धरण चौथ्यांदा मृत साठ्यावर आले असून मराठवाड्याची तहान भागण्यासाठी प्रशासनाची मोठी कसरत सुरू आहे. जायकवाडीच्या साठ्यावर औरंगाबाद, नगर, जालन्यासह सुमारे ३५० पाणी योजनांची मदार आहे. जायकवाडीतील पाणीसाठा कमी झाल्याने सुरुवातीला उद्योगांची १० टक्के पाणी कपात करण्यात आली. लगेचच पिण्याच्या पाण्यातही १० टक्के कपात करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांलीत धरणांत मुबलक साठा असूनही औरंगाबाद आणि जालन्यासह सुमारे ३५० गावांना भरपावसाळ्यात १० टक्के पाणी कपातीचा सामना करावा लागत आहे. नियमानुसार गोदावरी नदीवरील सर्वात खालच्या धरणाला पाणी मिळायला हवे. मात्र, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील राजकीय दबावामुळे पाटबंधारे विभागाला नियमाकडे डोळेझाक करावी लागली. यामुळे मराठवाड्याला आज हक्काच्या पाण्यावर पाणी सोडावे लागत आहे.

पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती आणि उद्योगालाही मोठा फटका बसत आहे. महिन्यापासून पाऊसच नसल्याने गोदाकाठ आणि धरण क्षेत्रातून सुमारे ८ हजारांपेक्षा जास्त कृषी पंपाच्या साहाय्याने उगवून आलेली पिके कशीबशी जगवण्याचा शेतकरी प्रयत्न करत होते. मात्र, नियमावर बोट ठेवून आणि भविष्यातील टंचाई लक्षात घेऊन कृषी पंपाचे भारनियमन वाढवण्यात आले. सरासरी १५ तास भारनियमन करण्यात येत आहे. यामुळे जायकवाडीतून पाणी उपसा काही प्रमाणात कमी झाला आहे. मराठवाड्यात उद्योग, शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचीही कपात होत असताना नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या धरणातील पाणी सोडण्यासाठी अजूनही दबाव गट निर्माण झालेला नाही.

सरकारने हस्तक्षेप करावा
मराठवाड्यातील परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. जायकवाडी मृतसाठ्यावर तर विष्णुपुरीत अवघा १५ टक्के साठा आहे. सुरुवातीला विष्णुपुरी आणि जायकवाडी धरण २५ टक्के भरणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून नगर नाशिक जिल्ह्यातील धरणांचे दरवाजे उघडे करून द्यावे. सतीश चव्हाण, मराठवाडा पदवीधर आमदार
आक्रमक नेतृत्व हवे
मराठवाड्याला आक्रमक राजकीय नेतृत्व न मिळल्याने आज ही परिस्थिती ओढवली आहे. आपल्या हक्काचे पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढारी पळवत आहेत. जायकवाडी धरण गेल्या चार वर्षांपासून मृत साठ्यावर येत आहे. समन्यायी व नियमाप्रमाणे पाणीवाटप पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढारी होऊ देत नाहीत, ही बाब मराठवाड्याला लाजवणारी आहे. यशवंत काळे, शेतकरी नियम काय सांगतो गोदावरी आणि गोदावरीला मिळणाऱ्या उपनद्यांवरील धरणांच्या पाणी साठ्यासाठी २००५चा जल नियमन कायदा अस्तित्वात आहे. सुरुवातीला गोदावरी नदीवरील खालच्या टोकाला असलेल्या विष्णुपुरी धरणात (जि. नांदेड) २५ टक्के साठा जमा होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच जायकवाडी धरणात २५ टक्के साठा करण्यास नियमानुसार परवानगी आहे. जायकवाडीनंतर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील धरणात २५ टक्के पाणीसाठा करता येतो. गोदावरी नदीवरील खालपासून ते वरपर्यंतच्या सर्व धरणात २५ टक्के साठा झाल्यावर पुन्हा ५० आणि ७५ टक्के साठा अशाच पद्धतीने साठवला जातो. मात्र, नगर आणि नाशिक जिल्ह्याने या कायद्याला केराची टोपली दाखवली आहे.
गोदावरी आणि उपनद्यावरील धरणे
(कंसात पाणीसाठा)
गोदावरी नदीवर प्रमुख ४ धरणे आहेत. गंगापूर  ४३ %, दारना  ७७ %,
पालखेड १२ % आणि करंजवन ४ %. गोदावरीला मिळणाऱ्या उपनद्यांवर निळवंडे  २५%, भंडारदरा  ४७% (प्रवरा नदी) आणि मुळा नदीवर मुळा धरण  २९%.