आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासनाचे दुर्लक्ष: उत्पन्नाचा अंदाज 15 कोटी; वसूल झाले केवळ 40 लाख

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविणे आणि रस्त्यावरील मांस विक्रेत्यांवरील कारवाईबाबत तीन महिन्यांत स्थायी समितीने चार वेळा आदेश देऊनही अतिक्रमण निर्मूलन आणि विविध कर विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे कुणाचा खिसा गरम करण्यासाठी याकडे काणाडोळा केला जातोय की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाहिरातींपासून 15 कोटी उत्पन्नाचा पालिकेने अंदाज बांधला. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 40 लाखांवरच समाधान मानावे लागले आहे.

पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नवीन जाहिरात दर ठरवून होर्डिंग्जसाठी स्थळ निश्चितीसाठी जाहीर निविदा प्रसिध्द करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले होते. मात्र, त्यासंदर्भात विविध कर विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यासंदर्भात उप आयुक्त आर. एम. बहिरम यांना माहिती विचारली असता त्यांनी शहरात केवळ 350 होर्डिंग्ज असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीच्या सदस्यांनी हरकत घेतली असता केलेल्या सर्वेक्षणातून 750 इतके होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याची बाब समोर आली. त्याशिवाय संबंधित 45 एजन्सीकडून 80 लाख महापालिकेला घेणे आहे.

15 दिवसांपूर्वी अनधिकृत होर्डिंग्जविषयी अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती उद्धव निमसे यांनी दिले होते. यामुळे संबंधित दोन्ही विभागांनी केवळ फार्स म्हणून कॅनडा कॉर्नर, कॉलेजरोडवरील काही होर्डिंग्ज उतरविण्याचे नाटक उभे करत अहवालावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला. शहरात आजही अशा होर्डिंग्जबहाद्दरांचा बोलबाला सुरूच असल्याने अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी केवळ दिखावा म्हणून कार्यवाही करतात का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

आदेशांचे पालन नाही
महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना आदेशावर आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळेच की काय स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे यांनी सोमवारी स्वतंत्र बैठक घेऊनच अधिकार्‍यांना म्हणे फैलावर घेतले. या बैठकीतही अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि उघड्यावरील मांस विक्री या दोन विषयांवरच चर्चा होऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे फर्मान त्यांनी सोडले आहे. यामुळे आता पुन्हा दिलेल्या आदेशानंतर तरी शहर होर्डिंग्ज मुक्त होणार का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

उघड्यावर मांस विक्री
शहरात मोकाट कुत्र्यांना आळा बसावा, यासाठी उघड्यावर बसून मांस विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागीय अधिकार्‍यांना जबाबदार धरण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, या बाबीला तीन महिने उलटूनही ठोस अशी कार्यवाही ना लोकप्रतिनिधींकडून झाली ना विभागीय अधिकार्‍यांकडून. यामुळे शहरातील सिडको, सातपूर-अंबड लिंकरोड, इंदिरानगर, जुने नाशिक या भागात सर्रासपणे उघड्यावर मांस विक्री सुरूच आहे.

वसुलीकडे झाले दुर्लक्ष
महापालिकेने जाहिरात फलक आणि होर्डिंग्जच्या माध्यमातून 15 कोटीचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याने गेल्या दहा महिन्यांत याद्वारा केवळ 40 लाख रुपयांचीच वसुली होऊ शकली आहे. आता आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दोन महिने बाकी राहिले असताना या काळात 20 ते 25 लाख रुपये वसूल होऊ शकतात, असा अंदाज उपआयुक्त आर. एम. बहिरम यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केला.