‘नॅशनल लॉ स्कूल’ला गती देण्यासाठी लढा देणार

औरंगाबाद - नॅशनल लॉ स्कूलचे आश्वासन देऊन आघाडी सरकारने औरंगाबादकरांना झुलवले. आता नव्या सरकारनेही त्याची पुनरावृत्ती करू नये, यासाठी वकील संघाच्या वतीने लढा उभारण्याचा निर्धार प्रख्यात वकिलांनी व्यक्त केला. ‘दिव्य मराठी-डीबी स्टार’च्या तुळस रोपांचे वाटप उपक्रमानिमित्त शहरातील नामवंत िवधिज्ञ एकत्र आले होते, त्या वेळी त्यांनी हा निर्धार व्यक्त केला. आयआयएमच्या धर्तीवर हा लढा असेल. त्यात विद्यार्थ्यांसोबत सामान्य नागरिकांनाही सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सरकारी वकील एस. एम. नवले, अ‍ॅड. बी. के. पवार, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अण्णासाहेब मुळे, अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, मिलिंद पाटील, अ‍ॅड. माधव घोडे, अ‍ॅड. रामराजे देशमुख, अ‍ॅड. मदन पाटील, विद्यार्थी प्रतिनिधी वैजनाथ काळे यांची उपस्थिती होती.

उद्योजकांनाहीबरोबर घेऊ : नॅशनललॉ स्कूलसंदर्भात सातत्याने चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे वकिलांनीदेखील त्याबाबत आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या जूनमध्ये लॉ स्कूल सुरू झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष मुळे यांनी मांडली. आयआयएमच्या लढ्यासाठी आम्ही पाठिंबा दर्शवला होता. त्यामुळे या लढ्यासाठी उद्योजकांचीदेखील मदत घेऊ, अशी भूमिका मुळे यांनी मांडली. अ‍ॅड. नवले म्हणाले की मराठवाड्याला काही देताना नेहमीच दुय्यम दर्जाचे स्थान दिले जाते. नॅशनल लॉ स्कूलसाठी फक्त औरंगाबादची निवड झाली होती. मात्र, ते मुंबई आणि औरंगाबाद असे करण्यात आले. त्यामुळे त्याचा दर्जा राहणार नाही, अशी शंका येते. आज उच्च न्यायालयात मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांसह नगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांतले लोक येतात. त्यामुळे इथे लॉ स्कूल सुरू झाल्यास सर्वांचा फायदा होणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
‘दिव्य मराठी’च्या कार्यक्रमात अ‍ॅड. एस. एम. नवले, अ‍ॅड. बी. के. पवार, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अण्णासाहेब मुळे, अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, मिलिंद पाटील, अ‍ॅड. माधव घोडे, अ‍ॅड. रामराजे देशमुख, अ‍ॅड. मदन पाटील उपस्थित होते.

लोकप्रतिनिधी भूमिका घेत नाहीत
लॉस्कूल आल्यानंतर शहराची शैक्षणिकदृष्ट्या वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने पश्चिम महाराष्ट्रातले लोकप्रतिनिधी भूमिका घेतात तशी भूमिका मराठवाड्यातले लोकप्रतिनिधी घेत नसल्याची खंत अ‍ॅड. माधव घोडे यांनी व्यक्त केली, तर अ‍ॅड. रामराजे म्हणाले की लॉ स्कूलच्या मुद्द्यावर आमदारांनीदेखील आवाज उठवण्याची गरज आहे. पवार म्हणाले की नागपूरमध्येदेखील लॉ स्कूल उभारण्यात येणार आहे. सगळेच नागपूरला न्यायचे असेल तर विदर्भ वेगळा करून टाका. म्हणजे महाराष्ट्राची लॉ स्कूल औरंगाबादला उभारण्यात येईल. विद्यार्थी प्रतिनिधी वैजनाथ काळे म्हणाले, लॉ स्कूलच्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनादेखील सहभागी करून घेण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्र्यांना भेटू
देशमुखम्हणाले की, औरंगाबादला लॉ स्कूल करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्याबाबत माजी उच्च तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनी सातत्याने दिशाभूल करून अंधारात ठेवले. केवळ घोषणा झाली, मात्र कृती झाली नाही. लॉ स्कूलसाठी वाल्मीजवळ करोडी येथे जागादेखील पाहण्यात आली. त्यामुळे सर्व जण शांत होते. मात्र, आता त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मुंबईच्या लॉ स्कूलसंदर्भात कुलगुरू नियुक्तीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मुंबईप्रमाणेच औरंगाबादची लॉ स्कूल सुरू होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि मुख्यमंत्र्यांची भेटदेखील घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लॉ स्कूलसाठी आवश्यक बाबी