आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धावपळ - काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काही उमेदवार प्रचार सोडून नेत्यांच्या शोधार्थ सैरावैरा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पंतप्रधान मोदींचा झंझावात, त्यातच हैदराबादस्थित एमआयएम या पक्षाची लाट यामुळे गेल्या दोन निवडणुकांत शहरात काँग्रेस राष्ट्रवादीची वाताहत झाली. परिणामी, महानगरपालिका निवडणुकीला उमेदवार मिळतील की नाही, असे चित्र होते; परंतु तसे झाले नाही. मात्र, पालिकेत जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून आणण्यासाठी उमेदवारीबरोबरच पक्षनिधीही दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांनी गेल्या दोन दिवसांपासून प्रत्यक्ष प्रचाराचा धडाका लावण्यापेक्षा स्थानिक नेत्यांकडे फेऱ्या वाढवल्या आहेत. "प्रचार जोरात आहे, पण थोडासा निधी कमी पडतोय' म्हणत ही मंडळी ठाण मांडून बसत असून निधी देण्याची जबाबदारी असलेल्यांचे मोबाइल बंद असल्याचे दिसून येते.
निवडणुकीसाठी मोठी रक्कम लागते हे आता जगजाहीर झाले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेही खर्चाची मुदत पालिका निवडणुकीसाठी चार लाखांपर्यंत केली आहे. हा अधिकृत खर्च कागदावर दाखवणे क्रमप्राप्त असले तरी त्यावर एक शून्य लागेल म्हणजेच किमान ४० लाख रुपये एवढा खर्च निवडणुकीसाठी होतो, यावर सर्वांचेच एकमत होत आहे. यासाठी काही इच्छुकांनी गेल्या काही महिन्यांपासूनच तरतूद करून ठेवली होती. विद्यमान नगरसेवकांनी तर गेले वर्षभर यासाठी नियोजन केले होते.

काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी सर्व वॉर्डांत निवडणूक लढवू शकणार नाही, असे चित्र होते. तरीही त्यांनी घेतलेल्या इच्छुकांच्या मुलाखतीला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाला. काँग्रेसची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या खांद्यावर जाणार हे पूर्वीच सांगण्यात आले होते. त्यांनी गेल्या वेळीही पालिका निवडणुकीत काहीशी दखल दिली होती. त्या वेळी त्यांनी काही उमेदवारांना आर्थिक रसद पुरवल्याची चर्चा आहे. या वेळी ते थेट प्रदेशाध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्यामुळे मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात काँग्रेस नगरसेवकांची संख्या सन्मानजनक असावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या वेळीही त्यांच्यामार्फत पक्षनिधी येईल अशी काहींची अटकळ होती, तर स्थानिक नेत्यांनी तसे खासगीत सांगितलेही होते.
काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीनेही आघाडी झाल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली असून त्यांच्याकडूनही उमेदवारांना रसद पुरवली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात ही मदत पदरी पडेल, असे अनेकांना वाटले होते.

पालिका निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा आता सुरू झाला असला तरी या दोन्ही पक्षांकडून मदत मिळाल्याने काही उमेदवारांनी प्रचार कार्यकर्त्यांच्या हाती सोडून स्थानिक नेत्यांकडे धाव घेतली आहे. या दोन्ही पक्षांचे स्थानिक नेते पक्ष कार्यालयात बसत नाहीत, शिवाय स्वत:चे निवासस्थानीही थांबत नाहीत. त्यामुळे उमेदवार त्यांच्या स्वीय सहायकांमार्फत ते कोठे आहेत, याचा शोध घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात येते.
दुसरीकडे उमेदवारांना मदत करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, असे सांगितले जाते, अशांनी मोबाइल बंद ठेवले आहेत.
काही जण मोबाइल घेतात, तर दुपारनंतर बॅटरी संपल्याचे कारण पुढे केले जाते. पक्षाने निधी पाठवला नाही, आम्ही कोठून देणार, असा सवाल ही मंडळी करत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या काही उमेदवारांचे अर्धे लक्ष प्रचारात, तर अर्धे लक्ष स्थानिक नेत्यांच्या मदतीकडे लागले असल्याचे दिसते.महानगरपालिका निवडणुकीच्या मैदानात असलेल्या प्रत्येकाला आपण स्पर्धेत असल्याचे वाटत असल्याने मदतीची अपेक्षाही वाढल्याचे दिसून येते.

जेथे शक्यता, तेथेच मदत

पक्ष नेत्यांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार युती तसेच एमआयएममध्ये झालेली बंडखोरी जेथे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या विजयाची शक्यता दिसते अशाच ठिकाणी मदत करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.
काँग्रेसने प्रचार सुरू झाल्यानंतर वॉर्डांची वर्गवारी केली असून जो वॉर्ड वर्गात येतो अशा ठिकाणी नेत्यांच्या सभा लावण्याबरोबरच उमेदवाराला योग्य ती मदत केली जात आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीने जेथे जिंकू शकतो तेथेच ताकद लावा, उगाच शक्ती मदत वाया घालू नका, असे धोरण ठरवले आहे. त्यामुळे जेथील उमेदवार स्पर्धेत आहे त्यालाच रसद दिली जाणार हेही स्पष्ट आहे.