आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छोटा पूल करेल जालना रोड सुकर, निविदा प्रक्रिया नव्याने करण्याची गरज नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- वर्दळीच्या जालना रोडवर भविष्यात वाहतुकीची कोंडी होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन नियोजनकारांनी 1972 मध्ये कैलासनगर म्हणजे लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम हा १८ मीटर रुंदीचा आणि सुमारे 1400 मीटर लांबीचा रस्ता विकसित करावा, असे म्हटले होते. दुर्दैवाने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. जुन्या मोंढातील चौकापासून ते थेट स्मशान मारुती मंदिरापर्यंत दुतर्फा घरांची बांधकामे झाली.
2011मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली. तेव्हा या रस्त्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्यामुळे ७० पेक्षा अधिक बांधकामे पडली. स्मशान मारुतीपर्यंत विजेचे खांब मध्यभागी तसेच ठेवून डांबरीकरण झाले. त्यापुढे निधी नसल्याने काम थांबले. भापकरांची बदली होताच मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्षच झाले. तीन महिन्यांपूर्वी मोंढा नाका चौकात उड्डाणपुलाची उभारणी सुरू होताच पुन्हा जालना रोडवर कोंडी होऊ लागली. हा मुद्दा लक्षात घेऊन "दिव्य मराठी'ने सहकारातून समस्यामुक्ती, मिळून सारे घडवू बदल उपक्रमात कैलासनगर-एमजीएम रस्त्याचा मुद्दा हाती घेतला. तेव्हा विजेच्या खांबांमुळे काम थांबल्याची माहिती मिळाली होती. अधिक सखोल चौकशी केली तेव्हा मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचेही लक्षात आले. तेव्हा ही समस्या कशी सुटणार, असा प्रश्न होता.
गेल्या आठवड्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांनी रस्त्यांसाठी ३१ कोटी रुपये जाहीर केले. यातून कैलासनगर-एमजीएम रस्ता प्राधान्याने करण्याचे सावे यांनी सांगितले. त्यामुळे या कामातील नेमक्या अडचणी कोणत्या आणि त्या कशा दूर करता येऊ शकतील, हे जाणून घेण्यासाठी पानझडे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह शनिवारी पाहणी दौरा केला.
पूल बांधणे सोपे: शहर अभियंता पानझडे यांच्या मतानुसार दोन्ही पर्याय खुले असले तरी पूल बांधणे अधिक सोपे आहे. ते म्हणाले की, विकास आराखड्यात कोणताही रस्ता सरळ असणे अपेक्षित असताना येथे त्यात दोनदा वळण दाखवले आहे. हा प्रकार कोणी केला याची माहिती नाही. शिवाय वळणांच्या बाजूलाच गोरगरिबांची घरेही आहेत. त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करण्यापेक्षा नाल्यावर पूल उभारणी सोपी आहे. आमदार सावे यांच्या पुढाकाराने किमान दीड कोटी रुपये मिळाले तरच या कामाला वेग देता येईल.
वीज खांब काढणे शक्य : कैलासनगर ते स्मशान मारुती रस्त्याच्या मध्यभागी असलेले विजेचे खांब काढणे शक्य आहे. त्यात वीज मंडळाला काही रक्कम द्यावी लागणार आहे. सध्या मनपाकडे खडखडाट आहे. मात्र, पूल उभारणी किंवा विकास आराखड्यात सुचवल्याप्रमाणे रस्ता करायचे ठरल्यास तेवढी तजवीज करून खांब हटवता येतील.

असे मिळतील पैसे
1 मुख्यमंत्री कार्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निधीचे पत्र मिळेल.
2 जिल्हाधिकारी हे पत्र कोशागाराकडे पाठवतील.
3 कोशागारातून मनपाच्या तिजोरीत ३१ कोटी रुपये वर्ग होतील.
4 कैलासनगर-एमजीएम रस्त्यासाठी नेमकी किती रक्कम हवी, याचा प्रस्ताव शहर अभियंता आयुक्त, लेखा विभागाला देतील.
5 प्रस्तावानुसार तरतूद केली जाईल.

पूल उभारणी सोपी-
विकास आराखड्यात स्मशान मारुती मंदिरापासून सुमारे ४०० मीटर अंतरावर एक वळण घेऊन बायजीपुरा जिन्सीच्या रस्त्याला जोडले आहे. या वळणावर ११ अतिक्रमित घरे आहेत.
२०११ च्या रुंदीकरण मोहिमेत या अतिक्रमितांना हर्सूलला पर्यायी जागा देण्याचे ठरले होते. तीन बांधकामे पाडण्यातही आली. मात्र, त्यापुढे अंमलबजावणी झाली नाही. या अतिक्रमित बांधकामाच्या पूर्वेकडे नाला आहे. त्यावर सुमारे २५ मीटर लांबीचा पूल बांधला तर एमजीएमपर्यंतचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
काय झाली चूक
२०११ मध्ये रस्ता रुंदीकरण मोहिमेपूर्वी सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त करणे आवश्यक होते.

११ प्रत्यक्षात अतिक्रमणे तशीच ठेवण्यात आली. हटाव मोहीम सुरू होण्याआधीच डांबरीकरणाची निविदा काढण्यात आली.

१.८० कोटींच्या डांबरीकरण कामासाठी तिजोरीत रक्कम आहे की नाही, याचीही खात्री करून घेण्यात आली नाही. त्यानंतर पुन्हा या रस्ता कामाकडे प्रशासनाने पाहिलेच नाही.
काय अडचण-
विकास आराखड्यात बदलाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यास सर्वसाधारण सभेत विरोध होऊ शकतो
जयभीमनगर घाटी किंवा अन्य भागातील असे इतरही प्रस्ताव सभेसमोर आल्यास मूळ प्रस्तावातील गुंता वाढून तो स्थगित होऊ शकतो.