आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन रिक्षांसाठीचा निधी भाड्याच्या वाहनावर खर्च

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खड्ड्यांचे शहर - विस्तारलेल्या शहरातील कचरा संकलनाचे काम सोपे होण्यासाठी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी गेल्या वर्षी ‘डीपीसी’मधून मनपाला कोटी १० लाख रुपये निधी मंजूर केला. मात्र, खाबूगिरी करणाऱ्या प्रशासनाने नवीन रिक्षा खरेदी करता भाड्याच्या घंटागाड्या लावल्याने सातच महिन्यांत ठेकेदाराला कोटी ४० लाख ४५ हजार रुपये देण्याची वेळ आली आहे. वेळीच नवीन वाहनांची खरेदी केली असती, तर आज मनपाकडे स्वत:च्या ५० घंटागाड्या राहिल्या असत्या.

शहरातील कचरा उचलण्यासाठी मनपाला भाड्याच्या घंटागाड्यांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे कदम यांच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे २०१५ च्या अखेरीस ५० घंटागाड्या (रिक्षा) घेण्यासाठी डीपीसीच्या माध्यमातून कोटी १० लाख रुपये मंजूर केले होते. त्यासाठी मनपा प्रशासनाने निविदाही मागवल्या होत्या. मात्र, देवाणघेवाणीच्या विषयावरून या निविदा काढूनही रिक्षा खरेदीला मुहूर्त लागला नाही. खाबूगिरी करणाऱ्या मनपा प्रशासनाने थेट भाड्याच्या १५९ रिक्षा लावल्या.

सात महिन्यांतच ठेकेदाराला तब्बल एक कोटी ४० लाख ४५ हजार रुपये देण्याची वेळ आली आहे. अजूनही मनपाकडे ठेकेदाराचे पैसे बाकी आहेत. एक डिसेंबर २०१५ ते ३० जून २०१६ पर्यंत दीड कोटी रुपये महानगरपालिकेने ठेकेदाराच्या खिशात घातले. मनपा आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे पालिकेला हा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

माहिती मागवली
निधी मंजूर असूनही रिक्षा खरेदी करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मनपाच्या वतीने ठेकेदारावर या कालावधीत किती रुपयांचा खर्च झाला, याची माहिती महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी घेतली. त्यात हा सर्व भयंकर प्रकार समोर आला. तसेच जूननंतर आजपर्यंतचा खर्च कंत्राटदारास देण्यात आला नसल्याने ठेकेदाराचे आणखी बिल निघेल, असे तुपे यांनी सांगितले.

4 वेळा निविदा काढूनही रिक्षा खरेदी नाही
डीपीसीकडून निधी येऊन नऊ महिने झाले तरी मनपा प्रशासनाने रिक्षांची खरेदी केली नाही. प्रशासनाने चार वेळा निविदाही काढल्या. मात्र, खरेदीचा मुहूर्त मनपाला मिळाली नाही. निधीबाबत कदम यांनी माहिती घेतली असता रिक्षा खरेदी झाली नसल्याचे कळताच त्यांनी अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्यानंतर अंतिम निविदा काढण्यात आली असली तरी अद्यापही कार्यवाही झाली नाही.
बातम्या आणखी आहेत...