आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन शाळांना मान्यता नाही

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - खासगी शाळांकडून नियम पाळले जात नसल्याने तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने नवीन बृहत आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार व महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम 2012 नुसार नवीन खासगी शाळांना मान्यता नाकारण्यात आली आहे, असे आदेशही शासनाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत.

जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक 2117, माध्यमिक 54, महानगरपालिकेच्या प्राथमिक, माध्यमिक अशा 144 शाळा आहेत, तर प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या 11,17 खासगी शाळा आहेत. असलेल्या शाळांमध्येच विद्यार्थी संख्या पूर्ण नसून नवीन शाळांचे प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे येत होते. तसेच नामांकित मोठय़ा खासगी शाळांमध्ये मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. शासन आदेश असतानाही गरीब विद्यार्थ्यांना शाळेत 25 टक्के आरक्षणाप्रमाणे प्रवेश देत नसल्याचे अनेकदा शिक्षण विभाग आणि शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

2012 पासून प्रस्ताव नाही
जोपर्यंत शाळा सर्व नियम पाळत नाही तोपर्यंत शाळांना मान्यता देण्यात येणार नाही. त्यामुळे 2012 पासून कोणत्याही नवीन शाळेचा प्रस्ताव मागवण्यात आलेला नसल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे. तसेच सध्या ज्या शाळा सुरू आहेत, त्या प्राथमिक शाळांची तपासणीदेखील करण्यात येणार आहे.

नियम पाळले जात नाहीत
शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावेत, असे नियम असतानाही शाळा हे नियम पाळत नाहीत. सध्या असणार्‍या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या पूर्ण भरली जात नाही. म्हणून 2013-14 साठी एकाही प्राथमिक शाळेला मान्यता देण्यात येणार नाही. पी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी