आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

40% शाळा लेखापरीक्षणाविनाच, बीडमध्ये तक्रारीनंतर लेखापरीक्षणाचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
बीड - औरंगाबाद विभागात विविध संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शाळांचे  गेल्या पंधरा वर्षात शासनामार्फत लेखापरीक्षणच झाले नसल्याचे समोर आले आहे. बीडच्या एका विद्यालयातील अनियमिततेप्रकरणी  बीड येथील सामाजिक कार्यकर्ते  रामनाथ खोड यांनी  शिक्षण उपसंचालकांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर ही बाब समोर आली असून अनुदानित प्राथमिक शाळांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी  दिले आहेत. विभागात अशा  ४० टक्के शाळा असून लेखापरीक्षण करून न घेणाऱ्या शाळांचे पुढील वर्षाचे अनुदान रोखले जाणार आहे.   

औरंगाबाद विभागात येणाऱ्या पाच जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी लेखापरीक्षणप्रकरणी पत्र काढले आहे. विभागातील सर्व शिक्षण लेखाधिकाऱ्यांची कार्यबळ गट बैठक ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी घेण्यात आली असून सनदी लेखापालाचे लेखापरीक्षण अहवाल न आल्यामुळे शाळा लेखापरीक्षण करून घेण्यास उदासीन आहेत. ४० टक्के शाळांचे ३ ते १५ वर्षापर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेलेच नाही. नियमित लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे वसुलीत येणाऱ्या बाबीत अखर्चीत शैक्षणिक शुल्क या बाबतच्या रकमा शासन खाती भरल्याच जात नाहीत. त्याच बरोबर लेखा परिक्षण न केलेल्या शाळांनाही वेतनेत्तर अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे शासनाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता शिक्षणाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र देवुन २०१५-१६ पर्यंतचे लेखा परिक्षण एप्रील २०१७ पर्यंत पूर्ण करावे लागणार आहे. ज्या शाळा लेखा परिक्षण करून घेणार नाहीत त्यांचे पुढील वर्षाचे वेतनेत्तर अनुदान दिले जाणार नसल्याचे शिक्षण उपसंचालकांनी पत्रात नमूद केले अाहे.  
 
अहवाल सादर करावा लागणार   
२०१३-१४  पासुन वितरीत करण्यात आलेल्या वेतनेत्तर अनुदानाच्या प्रती शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षण लेखाधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शाळेकडे असलेली वसुली कळणार आहे. आता शिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालकांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे.   

शासनालाच विनियोग माहिती नसावा   
अनुदानित प्राथमिक शाळांना  शासनाकडून वेतनेतर अनुदान दिले जाते. इमारत भाड्यापोटी देखील शासन अनुदान देते. याचा अनेक ठिकाणी गैरवापर झाला आहे. एकच इमारत माध्यमिक आणि प्राथमिकसाठी दाखवून दोन वेळा भाडे उचलण्याचे प्रकार घडले असून बांधकाम विभागाच्या प्रमाणपत्राचा गैरवापर करून देखील नियमबाह्य अनुदान लाटण्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडले आहेत. शासनाच्या अनुदानाचा नेमका कसा विनियोग झाला हे देखील शासनालाच माहित नाही.   
रामनाथ खोड, सामाजिक कार्यकर्ते, बीड 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...