आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद : ‘त्या’ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास प्रशासनाची टाळाटाळ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो - Divya Marathi
फाइल फोटो
औरंगाबाद - सिंचनविभागात गैरमार्गाने कामे केलेल्या सुरेश बेदमुथा आणि व्ही. पी. पांढरे या दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अार्दड हे निलंबनाची कारवाई करू शकत नसतील तर त्यांनी विनाविलंब शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अजिबात पाठीशी घालता कामा नये, अशा शब्दांत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी बुधवारी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत प्रशासनाला ठणकावले. 
 
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची सूत्रे २१ मार्च रोजी स्वीकारल्यानंतर अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी २४ मार्चला आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत सर्व विभागांद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा सविस्तर अहवाल देण्यास त्यांनी सांगितले होते. त्याचबरोबर शासन, जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा परिषदेच्या उपकरातील निधी कशासाठी आणि कधी खर्च करण्यात आला, किती निधी शिल्लक आहे याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे जि.प. अध्यक्षांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरोधात पत्रकार परिषदेत संताप व्यक्त केला. अॅड. डोणगावकर म्हणाल्या की, १७ एप्रिल रोजी आपण स्वत: काही कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी केली असता मागील डेडलाइनच्या फायली कार्यकारी अभियंत्यांच्या टेबलवर पडलेल्या होत्या. एप्रिलमध्ये त्यास मंजुरी देण्याचे काम केले जात असल्याचे दिसून आले. याबाबत सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे यांना विचारणा केली असता अशा अनेक संचिकांना आता मंजुरी देण्यात आल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. संचिकेवर बहुतांश अनियमितता असल्याचे लक्षात आले. याबाबत १८ एप्रिल रोजी वित्त लेख विभागाला विचारणा केली त्यास आपण मान्यता दिली आहे किंवा कसे, याबाबत विचारणा केली असता खुलाशात विभागाने कोल्हापुरी बंधारे आणि सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा आणि व्ही. पी. पांढरे यांनी जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचार केल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशी समितीनेही तसा अहवाल दिला आहे. अार्दड यांनी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी ४२ दिवस उलटूनही काहीही केलेले नाही. 
 
आज लेखी खुलासा केला नाही तर शिस्तभंगाची कारवाई ! 
सिंचनाची नियमबाह्य कामे केल्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा आणि सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे यांना सीईओ अार्दड यांनी १३ जून रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावलीे. त्याचे आज लेखी उत्तर दिले नाही तर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. कोल्हापुरी बंधारे सिमेंट बंधाऱ्याच्या ४५ कामांपैकी बंधाऱ्यांच्या निविदेस मान्यता नव्हती. ३७ बंधारे कामासाठी वित्त विभागाची मान्यता घेताच जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा आणि सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे यांनी परस्पर कामे करण्याचे आदेश दिले. जि. प. अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी याच्या सखोल चौकशीसाठी २६ एप्रिल २०१७ सीईओंना पत्र पाठवून सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर लगेच चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. चौकशी समितीने २९ एप्रिल रोजी दिलेल्या अहवालात कामात अनियमितता झाल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर अॅड. देवयानी यांनी मे रोजी पुन्हा पत्र पाठवून दोषींवर कारवाई करण्यास सांगितले. 

अशी कारवाई का नाही? 
सीईओ तालुका दौऱ्यावर असताना आढावा बैठकीतच ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, अभियंता यांच्यावर लगेच निलंबनाची कारवाई करतात. मात्र बेदमुथा आणि पांढरे यांनी मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता गैरव्यवहार केलेला असतानाही त्यांच्यावर ते कोणतीच कारवाई करत नाहीत हे पाहून आश्चर्य वाटते आणि खेदही व्यक्त करावासा वाटतो, असे अॅड. डोणगावकर म्हणाल्या. त्यांना कारवाईचे अधिकार नसतील तर त्यांनी शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...