आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळाबाह्य मुले अजूनही 'निराधार', अनुदानासाठी मुलांची आधारकार्ड गरजेची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न अद्यापही राज्य शासन आणि शिक्षण विभागाला सोडवता आला नाही. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक मुले शाळेतच येत नसल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासनाला ही मुले अजूनही शैक्षणिक प्रवाहात आणता आलेली नाहीत. पण मुलांना शाळेत आणून त्यांचे आधार कार्ड कसे मिळवायचे असा प्रश्न शाळा आणि शिक्षण विभागाला पडला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळायलाच हवा. तसेच सर्व मुले शैक्षणिक प्रवाहात यायलाच हवीत. वीटभट्टी, ऊसतोड कामगारांची मुले, मजुरांची मुले तसेच वाड्या-वस्तीवर असणाऱ्या मुलांसाठी जुलै रोजी शाळाबाह्य महासर्वेक्षण अभियान राबवण्यात आले. यातून प्राप्त झालेल्या शाळाबाह्य मुलांच्या आकडेवारीवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. औरंगाबाद विभागातही जवळपास पाच हजारांहून अधिक मुले शाळाबाह्य असल्याचे समोर आले. परंतु प्रत्यक्ष एक आणि कागदावर एक असा प्रकार समोर आल्याने शाळाबाह्य मुलांच्या तपासणीत अनेक त्रुटी राहिल्याचे खुद्द शिक्षण विभागानेदेखील कबूल केले होते. आता जे सर्वेक्षण झाले त्यातील मुलांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यांचे आधार कार्ड काढून घेण्याची जबाबदारीही शाळांवर आली आहे. मात्र यासाठी जी यंत्रणा लागते, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते ती प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच मिळू शकते. त्यामुळे हे नेमके करायचे कुणी, असा प्रश्न शाळा प्रशासन आणि शिक्षण विभागाला पडला आहे.
शिक्षकांचा काय दोष?
आधारकार्डाची सक्ती ही केवळ शाळाबाह्य मुलांनाच नाही तर सर्वांनाच करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विनाअनुदानित शाळांनाही "आधार' प्रक्रिया केल्याशिवाय अनुदान दिले जाणार नाही. काही जिल्ह्यात शाळांची तसेच विद्यार्थी संख्या जास्त आहे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, मशीन आणि मनुष्यबळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात मर्यादित असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. अधिकारी सवडीनुसार विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनवू, असे बोलत आहेत. मग विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड बनत नसेल तर यात शाळा आणि शिक्षकांचा काय दोष, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बातम्या आणखी आहेत...