आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापौरांना 56 दिवसांतच ठेकेदार ठरवण्याची घाई, 150 कोटींच्‍या निविदा निघणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या १०० कोटींतून कोणते रस्ते करायचे हे ठरवण्यासाठी महिनाभर लावणाऱ्या महापौर भगवान घडमोडेंना निविदा प्रक्रियेची घाई झाली आहे. हे काम मिळवण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याला रोखण्यासाठी ५० कोटींच्या दोन निविदा काढाव्यात, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यास विरोध करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी त्यांनी बुधवारी महापौर बंगल्यावर भोजनाचे आयोजन केले होते. मात्र, विरोध कायम राहिल्याने तेथे त्यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या आग्रहानुसार चार निविदा काढण्याचे मान्य केले. परंतु, सायंकाळी परत दोनच निविदा निघतील, अशी घोषणा करून टाकली. परंतु, आयुक्त डी. एम. मुगळीकर आधीच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यांनी दोन निविदा निघणार नाहीत, असे सांगितले. दरम्यान, निधी १०० कोटींचा असला तरी निविदा १५० कोटींच्या निघतील. ५० कोटी डिफर पेमेंटवर दिले जातील. आणि त्यातून किमान १५ रस्ते होतील, अशी शक्यता आहे. 
 
घडमोडे यांचे कार्यकाळाचे केवळ ५६ दिवस शिल्लक असून त्यात नऊ सुट्या असल्याने कार्यालयीन ४७ दिवस शिल्लक आहे. या वेळेत शासनाकडून मिळालेल्या शंभर कोटीं रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करुन घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया झाल्याशिवाय नारळ फोडणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. म्हणून आपल्या कार्यकाळात निविदा प्रसिद्धीस गेल्याच पाहिजेत, असा महापौरांचा आग्रह आहे. शिवाय पाच वर्षांपूर्वी आपल्या विरोधात कारवाया करणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक नेत्याला रस्त्याचे एकही काम मिळू नये, अशा त्यांच्या हालचाली आहेत. त्यासाठी त्यांनी निविदातील अटी, शर्ती या नेत्याच्या आवाक्यापलिकडे असाव्यात, अशी सूचना केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 
 

व्याजाचे अर्थकारण : दरम्यान, एकीकडे महापौरांच्या बंगल्यावर बैठक सुरू असताना प्रशासनाच्या पातळीवर १५० कोटींच्या निविदा काढण्याचे ठरले. शासनाकडून पुढील टप्प्यात ५० कोटी रुपये येणार आहेत. ते एकाच वेळी ठेकेदाला देऊन नये, तर बिलाचे किमान तीन हप्ते पाडावेत. म्हणजे काही काळासाठी मनपाला रकमेवरील व्याज वापरता येईल, असे त्यामागे अर्थकारणही जोडण्यात आले आहे. 
 
डिफरवर कोणते रस्ते 
डिफरपेमेंटच्या २५ कोटींतून कोणते रस्ते घेणार या प्रश्नावर एका अधिकाऱ्याने सांिगतले की, १०० कोटींतून होणाऱ्या मुख्य रस्त्यांना जोडणारे गल्लीबोळातील रस्ते २५ कोटींतून करावेत, असे अपेक्षित आहे. मात्र, निविदा निघाल्यावर पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतच त्याचा अंतिम निर्णय होईल. 
 
...तर आठ ठेकेदारांना आठ निविदा 
महापौरांचा आग्रह कायम राहिला तर १०० कोटींच्या दोन डिफर पेमेंटवरील २५ कोटींच्या दोन निविदा निघतील. मात्र, पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे मान्य केले तर २५ कोटींच्या चार आणि साडेबारा कोटींच्या चार अशा एकूण आठ निविदा निघतील. 
 
अडथळ्याची भीती 
‘लाभ’ लक्षात घेऊन काही पदाधिकाऱ्यांनी १०० कोटींत प्रत्येकी २५ कोटींच्या निविदांचा आग्रह धरला. दोन ठेकेदाराला काम देऊन बोजवारा उडवू नका, ते म्हणत होते. गजानन बारवाल रस्त्यांची यादी बदला, असे म्हणत होते. ही मंडळी निविदा प्रक्रियेतही अडथळा आणतील, अशी भीती वाटल्यामुळे महापौरांनी जेवणाचे आवतण दिले होते. 
 
आधी घेतली माघार 
भोजना दरम्यान पदाधिकारी आयुक्तांच्या सुरात सूर मिसळत असल्याचे पाहून महापौरांनी माघार घेतली. तुम्हा सर्वांचा आग्रह असेल तर चार निविदा काढण्यास हरकत नाही, असे ते म्हणाले. सायंकाळीकलटी :मात्र सायंकाळी त्यांनी दोनच निविदा काढल्या जातील, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, काम गतीने, सोयीचे आणि दर्जेदार करायचे असेल तर दोन ठेकेदार असले पाहिजेत. परंतु हा निर्णय पूर्णत: प्रशासकीय आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...