आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाची पत गेली, 1027 कामांना ठेकेदार मिळेना, का पुढे येत नाही ठेकेदार?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद महापालिकेच्या तिजाेरीत खडखडाट असल्याची ख्याती राज्यभरात पोहोचली आहे. परिणामी गेल्या वर्षीच्या १ जूनपासून ६० कोटी रुपये खर्चाच्या १०२७ कामांना ठेकेदारच मिळालेला नाही. निविदांना प्रतिसादच मिळू शकलेला नाही. तीनदा निविदा प्रसिद्ध करूनही चित्र जैसे थे आहे. आधी मागच्या कामांचे ४० कोटी रुपये द्या, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. तर मालमत्ता, पाणीपट्टी आणि एलबीटीपोटी (स्थानिक संस्था कर) शासनाकडून पैसा अाल्यावर देणे देऊ, असे पालिकेने सांगितले.  

१ जून २०१६ ते ४ मार्च २०१७ या कालावधीत मनपातील सर्व विभाग मिळून १११२ निविदा प्रसिद्ध झाल्या. यात सिमेंट रस्ते, डांबरीकरण, पथदिवे दुरुस्ती, ड्रेनेज लाईन बदल आदी कामांचा समावेश आहे.
 
१५० कोटींच्या रस्त्यांचा ‘नो प्रॉब्लेम’: अनेक कामे ठप्प असली तरी सरकारकडून येऊ घातलेल्या १५० कोटींच्या रस्त्यांसाठी अडचण येणार नाही. ही रक्कम रस्त्यांच्या नावानिशी मनपा तिजोरीत येणार असल्याने ही कामे मिळवण्यासाठी ठेकेदार तयार आहेत.
 
गेल्या १० वर्षांपासून उत्पन्न वाढीकडे दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम
काही रखडलेली कामे व त्यावरील खर्च असा
१. निराला बाजार ते पैठण गेट रस्ता             ९ लाख ९९ हजार 
२. जेथलिया टॉवर ते अंगुरीबाग रस्ता           २९ लाख ९८ हजार 
३. निराला बाजार ते नागेश्वरवाडी रस्ता        १ कोटी २९ लाख 
४. रहेमानिया कॉलनीत ड्रेनेज लाइन टाकणे   ५ लाख 
५. नवाबपुऱ्यात अंतर्गत रस्ते                        ४ लाख ५० हजार 
६. सिल्लेखान्यातील अंतर्गत रस्ते                ३ लाख 
७. एसटी कॉलनीत ड्रेनेज लाइन                    ३ लाख ७० हजार 
 
का पुढे येत नाही ठेकेदार?
गेल्या चार वर्षात केलेल्या कामांचे ४० कोटी रुपये थकले आहेत. आधीचे बिल मिळाल्याशिवाय पुढील कामे करणे शक्य नाही, असे ठेकेदारांनी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरियांना सांगितले आहे. कामांसाठी नगरसेवक दबाव टाकतात. पण बिल देण्याची वेळ येते, तेव्हा आम्ही तुम्हाला काम करा, असा आग्रह धरला होता का, असा सवाल लेखा विभाग व कधी कधी थेट आयुक्तांकडूनही केला जातो, असे बड्या ठेकेदारांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
 
फक्त उद्दिष्ट वाढवल्याचा परिणाम
वॉर्डातील  कामांसाठी नगरसेवक दबाब टाकतात. स्थायी समिती सभापती, महापौर दबाबापोटी अर्थसंकल्पात कामे समाविष्ट करतात. त्यासाठी रक्कम उपलब्ध व्हावी, म्हणून मालमत्ता, पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवले जाते. प्रत्यक्षात वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणाच राबत नाही. ६४ % लोक कर भरत नाहीत, बाब दुर्लिक्षित राहते.
 
आयुक्त सांगतात ती कारणे अशी
१. अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टानुसार मालमत्ता, पाणीपट्टी आणि इतर करांपोटीची रक्कम येतच नाही.  
२. हजारो मालमत्तांना अजूनही कर लागलेला नाही. 
३. कर आकारणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने फेटाळला आहे.
 
आधीच थकबाकी त्यात वाटे, हिस्से
निविदा प्रक्रियेत खूप वेळ जातो. शिवाय काम मंजूर झाल्यावर कार्यादेश पदरात पाडून घेण्यासाठी स्थायी समितीपासून ते शाखा अभियंत्यापर्यंत वाटे, हिश्शांसाठी खेट्या माराव्या लागतात. त्यामुळेही आम्ही वैतागलो आहेत, असेही ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.
 
शासनाचा निधी मिळाला तर... : शासनाकडून किमान २०० कोटी रुपये एकाच टप्प्यात मिळाले तरच पुढील दोन वर्षातील कामे सुरळीतपणे होऊ शकतात, असे मनपाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
बातम्या आणखी आहेत...