आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घडमोडेंची ‘जादू’: एमआयएमने कोर्टाची धमकी देताच महापौरांकडून अधिकाराचा (गैर)वापर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- एमआयएम सदस्यांच्या वाॅर्डातील रस्त्यांचा समावेश शासनाने दिलेल्या १०० कोटींच्या रस्त्यांच्या यादीत केल्याने संतप्त झालेल्या या पक्षाने थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवली होती. त्यांची मागणी रास्त असल्याने गडबड होईल, याचा अंदाज महापौर भगवान घडमोडे यांना आला आणि त्यांनी ऐनवेळी विषय मंजूर करण्याच्या महापौरांच्या अधिकाराचा वापर करून विरोधी पक्षाला खुश करून टाकले. त्यासाठी त्यांनी २० जुलैला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चार रस्त्यांचा समावेश डिफर पेमेंट रस्त्यांच्या यादीत करण्यात येत असल्याचा प्रस्ताव सप्टेंबर महिन्यात मंजूर करण्याची ‘जादू’ करून दाखवली. 

काय आहे प्रकरण
२७ जूनला शासनाने शहरातील रस्त्यांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपये मंजूर केले. रस्त्यांची यादी तातडीने पाठवावी, असे त्यांनी म्हटले होते. दरम्यान, २० जुलैला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजप नगरसेवक दिलीप थोरात कचरू घोडके यांनी अशासकीय प्रस्ताव ठेवून १०० कोटी रुपयांबरोबरच ५० कोटींचे रस्ते डिफर पेमेंटने करावे, असा ऐनवेळी प्रस्ताव ठेवला आणि तो मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ३१ ऑगस्टला महापौरांनी १०० कोटींच्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली. त्यात एमआयएमने मागणी केल्यापैकी एकही रस्ता नव्हता. त्यामुळे त्यांनी महापौरांची भेट घेतली. चार रस्त्यांची नावे सुचवली. हे रस्ते घेतले नाही तर आम्ही थेट न्यायालयात जाऊ अशी धमकी दिली. 

एमआयएमने सुचवलेले रस्ते हे मोठे, वर्दळीचे अन् १०० कोटींच्या यादीतील रस्त्यांपेक्षा अधिक दुरवस्था झालेले होते. त्यामुळे हा पक्ष न्यायालयात गेला, प्रत्यक्ष पाहणी झाली तर नक्कीच स्थगिती मिळेल, अशी परिस्थिती होती. 

एमआयएम खुश
एमआयएमच्या धमकीने महापौर धास्तावलेले होते. त्यांनी सुचवलेले रस्ते घ्यावेच लागतील, याची त्यांना कल्पना आली. मूळ यादीत बदल होणार नाही, हे पक्के होते. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांनी एमआयएमच्या सदस्यांशी चर्चा केली. तुमचे चार रस्ते मी डिफर पेमेंटमध्ये घेतो, असे सांगितले. पण ते मंजूर करायचे कसे, असा प्रश्न होता. ‘मी ऐनवेळचा प्रस्ताव मंजूर करून देतो’ असे सांगितले. मागील सभेतच हा प्रस्ताव झाल्याचे दाखवण्याचे ठरले. विरोधी पक्षनेते फेरोज खान यांनी लगेच स्वत:च्या लेटरहेडवर प्रस्ताव दिला. त्याला सभागृहनेते गजानन मनगटे यांनी अनुमोदन दिले. मागील सभा म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दाखवण्यात येणार होते. परंतु या सभेत वंदे मातरमवरून वाद झाल्याने कोणतेही कामकाज झाले नव्हते. मग जुलै महिन्याच्या सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दाखवण्यात आले. तसे इतिवृत्त तयार झाले अन् त्यावर महापौर नगर सचिवांनी सही करून मंजुरी पत्र एमआयएमला देण्यात आले. रस्ते मंजूर झाल्याच्या आनंदात पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आनंद व्यक्त केला आणि भाजपने अधिक निधी दिला तर महापौरपदाच्या निवडणुकीत त्यांना पाठिंबा देण्याचेही खुशीत जाहीर करून टाकले. 

प्रस्तावक्र. ११९२, ११९२/१ आणि ११९२/२ चे जुगाड
२० जुलैच्या सभेचे इतिवृत्त अजून मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे ११९२ क्रमांकाचा अशासकीय प्रस्ताव नेमका कोणता होता हे सांगता येत नाही. त्यातच ११९२/१ क्रमांकानेही एक प्रस्ताव नंतर मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर ११९२/२ क्रमांकाचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. म्हणजे ११९२ च्या क्रमांंकात प्रस्ताव आहेत. असे का केले असावे, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला असेल. ऑगस्ट महिन्याच्या सभेची विषयपत्रिका तयार झाली. त्यात पुढील विषय क्रमांक देण्यात आला. (प्रत्येक महापौरांच्या कार्यकाळात पहिल्या प्रस्तावाला पासून क्रमांक दिले जातात) ११९२ हा २० जुलैच्या सभेतील शेवटचा मंजूर प्रस्ताव. त्यामुळे मागील सभेत विषय मंजूर झाल्याचे दाखवण्यासाठी काय करायचे तर ११९२ मध्येच आणि अशी वाढ करून प्रस्ताव क्रमांक देण्यात आला. 

एमआयएमने सुचवलेले चार रस्ते
पोलिसमेस ते कटकट गेट, नेहरू भवन ते औरंगपुरा, किराडपुरा (राममंदिर) ते मनपा मुख्यालय आणि नवाबपुरा ते मोंढा नाका. 

पालिकेतील प्रथा 
ऐनवेळचे विषय मंजूर आणि राष्ट्रगीताने सभा संपली, असे महापौर अनेक वेळा जाहीर करतात. तेव्हा ऐनवेळी नेमके कोणते विषय होते, हे सदस्यांना समजत नाही. इतिवृत्त आल्यानंतरच ते समजते. तोपर्यंत त्या प्रस्तावानुसार संबंधिताचे काम पूर्णही झालेले असते. अशा प्रस्तावाच्या प्रती सदस्यांना उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. तरीही याला कोणी आक्षेप घेत नाही, हे विशेष. 

हा प्रस्ताव अधिकृत की? 
दोन महिन्यांपूर्वीच्या सभेत मंजूर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव अधिकृत की अनधिकृत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याला सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्याने आक्षेप घेतला नाही, याचा अर्थ हा प्रस्ताव सर्वांनी मिळून मंजूर केला आहे. त्यामुळे तो अधिकृतच ठरतो आणि मंजूर ठरावानुसार पुढे कार्यवाही होऊ शकते. म्हणजे या प्रस्तावानुसार एमआयएमच्या रस्त्यांची कामे होऊ शकतात. 

विरोधकच सोबत असल्याने तक्रारीचा प्रश्नच नाही 
महापौरांनी काही प्रस्ताव सदस्यांना समजल्याशिवाय मंजूर केले तर विरोधक तक्रार करतात. परंतु येथे विरोधकांचाच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने तक्रार करण्याचा प्रश्नच नाही. भाजपला येथे एमआयएमपेक्षा शिवसेनाच विरोध करते. परंतु मागील सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दाखवण्यासाठी अनुमोदक म्हणून शिवसेनेचे सभागृहनेते गजानन मनगटे यांना सोबत घेण्यात आले. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा हा प्रकार आहे. 

ऐनवेळच्या विषय मंजुरीचा नियम
महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमात सभा कामकाज नियमावलीत ऐनवेळचे विषय कसे मंजूर करावेत, याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. महत्त्वाचा विषय ऐनवेळी आला तर त्याच्या प्रती सर्व सदस्यांना वितरित करण्यात याव्यात, नगर सचिवांनी त्या प्रस्तावाचे जाहीर वाचन करावे, त्यानंतर सदस्यांनी त्यावर मत नोंदवावे. तेव्हा हा प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर होतो. वरील विषय ऐनवेळी मंजूर झाल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हा विषय ‘दोन महिन्यांनी कार्योत्तर’ या अस्तित्वात नसलेल्या गटात मोडतो. 
बातम्या आणखी आहेत...