आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चूक मनपाची; ताप मालमत्ताधारकांना, नागरिकांकडून शास्तीसह मालमत्ता कराची वसुली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक चणचण भासू नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने चार टप्प्यांत मालमत्ता कराची  वसुली केली जावी, असे निर्देश दिले होते. पण औरंगाबाद मनपाने मात्र या निर्देशांचे पालन न करता नागरिकांकडून शास्तीच्या नावाखाली वर्षाच्या अखेरीस २४ टक्के व्याजासह मालमत्ता कर वसुली सुरू केली आहे.  मनपाच्या  चुकीचा बोजा नागरिकांवर नाहक टाकला जात आहे.  आयुक्त मात्र अनधिकृत मालमत्ता शोधून नंतर या नव्या पद्धतीने करवसुली करण्यासाठी लवकरच सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडणार असल्याचे सांगत आहेत. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता कराची मनमानी पद्धतीने, केव्हाही आणि कोणत्याही आर्थिक बाबींचा विचार न करता वसुली केली जाते. यामुळे अशा संस्थांची नेहमी डबघाईला येण्याची ओरड होते आणि विकासासाठी नेहमी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे या संस्थांना हात पसरावा लागतो. अशा संस्था स्वयंभू व्हाव्यात यासाठी  मागील दोन वर्षांपासून केंद्र सरकार  राज्य शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार करत आहे.

घेतली खास बैठक
केंद्र शासनाच्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी नगरविकास विभागाने १ सप्टेंबर २०१५ रोजी राज्यातील स्मार्टसिटीत समाविष्ट झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह इतर सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे मालमत्ता कर लावल्यास नागरिकांना वर्षातून चारदा कर वसुली केली तर मालमत्ताधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, लोक उद्रेक करतील, असा विरोधी सूर आळवण्यात आला.

मनपा अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
यानंतर केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने मालमत्ता कराच्या वसुलीसंदर्भात एक पत्रही काढले होते, त्यात विक्रीकर विभाग, बीएसएनएल, जिल्हा पुरवठा विभाग आणि एमएसईबी यातील विभागप्रमुखांसह एक संयुक्त बैठक घ्यावी. या प्रत्येक विभागाकडून ग्राहकांची यादी देण्याची विनंती करण्यात यावी आणि या सर्व विभागांतून यादी प्राप्त करण्याची जबाबदारी कर मूल्यनिरीक्षकांकडे सोपवण्यात यावी. याद्या प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून मालमत्तांचा शोध घेऊन  मालमत्ता कर वसुलीची जबाबदारी कर निर्धारक व सकंलकांकडे सोपवण्यात यावी, आदी सूचना देण्यात आल्या होत्या.  मात्र, मनपाच्या  कर निर्धारण व संकलन विभागाने याबाबत काहीही केले नाही.  केवळ वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आहे त्या प्रामाणिक मालमत्ताधारकांवर कराबरोबरच दंडाचा (शास्तीचा) बोजा टाकला जात आहे. 

अशी होत आहे नागरिकांची लूट
या संदर्भात त्या - त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर निर्धारक व  संकलन अधिकाऱ्यांनी  २०१५-१६ च्या आर्थिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते.  एप्रिल ते जून, जुलै ते सप्टेंबर, ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि जानेवारी ते मार्च या चार  टप्प्यांत  नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा वर्षभराचा कर वसूल करणे व पहिल्या तीन महिन्यांचा कर एप्रिलपासून जूनच्या ३१ तारखेपर्यंत न भरल्यास त्यावर दरमहा २ टक्के व्याज आकारणेही अपेक्षित होते. मात्र, या निर्देशांची प्रभागामार्फत मालमत्ताधारकांना सूचना केली नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत लोकांनी कर भरलाच नाही. परिणामी पूर्ण वर्षाचे २४ टक्के व्याज भरावे लागत आहेत. दुसरीकडे वर्षात एकरकमी कर जमा करणाऱ्या  नागरिकांना विशेष सूटही दिली जात नाहीए. 

काय होते केंद्राचे निर्देश? 
- शासनाने दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कराच्या वसुलीसंदर्भात पुढील निर्देश दिले होते. 
- मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमात नव्याने जारी केलेल्या निर्देशाप्रमाणे  केंद्र  शासनाने राज्यातील महापालिकांना मालमत्ता कर वसुलीसंदर्भात वर्षातून चार टप्प्यांत कर वसुली करावी. 
- म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी मालमत्ता कर नागरिकांकडून वसूल करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार नियमित आणि दिलेल्या मुदतीत  मालमत्ता कर न भरल्यास दरमहा दोन टक्के याप्रमाणे दंड (शास्ती) वसूल केली जाणार होती.
- ही शास्ती २०१५ -१६ या आर्थिक वर्षापासून वेळेत मालमत्ता कर न भरल्यास त्यावर वर्षाकाठी २४ टक्के दंड म्हणून आकारली जाणार होती. 
- वर्षात एकरकमी कर जमा केल्यास नागरिकांना विशेष सूट द्या. शिवाय  १०० टक्के वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर करण्याचे धोरण ठरवा. 

थेट सवाल
मनपा शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे मालमत्ता कराची वसुली करत आहे काय?

होय शासनाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे आम्ही व्यावसायिक मालमत्तांना शंभर टक्के डिमांड नोटिसा पाठवल्या होत्या. सध्याही हे काम सुरू आहे. व्यावसायिक मालमत्तांना शंभर टक्के, तर ३० टक्के निवासी मालमत्ताधारकांना डिमांड नोटिसा बजावल्या आहेत. ३१ मार्च पर्यंत हे काम शंभर टक्के पूर्ण होईल, असा विश्वास आहे.

पालिकेच्या नोंदीवर शहरात किती मालमत्ता आहेत?
सध्या तरी एकूण १ लाख ९३ हजार मालमत्तांची नोंद असल्याचा अंदाज आहे, पण याहीपेक्षा दुपटीने शहरात मालमत्ता आहेत.

अनधिकृत मालमत्ता शोधण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या?
अनधिकृत मालमत्तांचा आकडा दीड लाखांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. यातील व्यावसायिक मालमत्ता शोधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. विक्रीकर विभागाकडून मागवलेल्या आकडेवारीत २९ हजार मालमत्तांची नोंद सापडली आहे. यापेक्षा ही संख्या अधिक असून ती मनपाच्या व्यावसायिक नोंदीपेक्षा कमी आहे, तर महावितरणकडून मागवलेल्या व्यावसायिक मीटरची संख्या दुपटीने आहे. महापालिकेकडील व्यावसायिक नोंदी महावितरणच्या आकडेवारीच्या निम्म्या आहेत, आता या अनधिकृत व्यावसायिक मालमत्ता शोधण्याचे काम आम्ही युद्धपातळीवर करत आहेात. यासाठी विक्रीकर विभाग, बीएसएनएल, जिल्हा पुरवठा विभाग, एमएसईबी यांच्याकडून ग्राहकांच्या नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.

मग निर्देशाप्रमाणे चार टप्प्यांत नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा एकूण वर्षाचा कर वसूल का केला जात नाही?
आता हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवणार आहोत. यापुढे याच नियमानुसार आम्ही मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नागरिक व मनपा दोन्हींच्याही हिताचे आहे.
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...