आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूमिगतचा चौकशी अहवालच ‘भूमिगत’ करण्याचा प्रयत्न, मनपा अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची चौकशी करून अहवाल मनपाच्या स्थायी समितीत सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत सभापती गजानन बारवाल यांनी दिले होते. परंतु प्रशासनाकडून तसा अहवाल टाळण्याचा प्रयत्न झाला. दोन पानांचा एक अहवाल सभापतींकडे सभा सुरू होण्यापूर्वी दिला.
 
अन्य सदस्यांना हा अहवाल दिला नाही. नगरसेवकांनी विचारणा केली तेव्हा उपअभियंता अफसर सिद्दिकी यांनी अहवाल खूप जाडजूड आहे, त्यामुळेच दोन पानांत सारांश दिल्याचे सांगितले. त्यावर ‘ट्रकभर कागद असतील तरी चालेल, तुम्ही अहवाल द्या, आम्ही अभ्यास करतो,’ असे शिवसेना सदस्य राजू वैद्य यांनी सांगितल्यानंतर उद्या हा अहवाल दिला जाईल, असे सांगण्यात आले. तेव्हा या विषयावर १० दिवसांत स्वतंत्र बैठक घेण्याची सूचना बारवाल यांनी केली. 
 
मागच्या बैठकीत भूमिगत गटार योजनेवर चर्चा झाली होती. तेव्हा कामाची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार चौकशी अहवाल तयार झाला. परंतु अफसर यांनी फक्त दोनच पानांवर अहवालाचा सारांश सभापतींकडे सादर केला. भाजप सदस्य राजगौरव वानखेडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. अहवाल कोठेय, असा प्रश्न त्यांनी करताच, तो माझ्याकडे आहे, असा अफसर यांचा खुलासा होता. स्थायी समितीसमोर सादर करायचा अहवाल फक्त तुमच्याकडेच का, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर तो खूपच मोठा असल्याचे ते म्हणाले. वैद्य यांनी यात हस्तक्षेप करत, ट्रकभर कागद असले तरी चालतील, पण पूर्ण अहवाल सर्व सदस्यांना मिळायला हवा, अशी मागणी केली. दोन पानांचा अहवाल सारांश सभा सुरू होण्यापूर्वीच अफसर यांनी दिल्याचे स्वत: सभापती बारवाल यांनी सांगितले. 
 
स्वतंत्र चर्चा करू 
भूमिगतमधील गैरव्यवहारावर चर्चा व्हायला हवी. ती होऊ नये म्हणून अधिकारी लपवालपवी करत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर या विषयावर स्वतंत्र बैठक बोलावण्याची मागणी सदस्यांनी केली. तेव्हा दहा दिवसांनी फक्त भूमिगत गटार योजनेवरच चर्चा होईल. 
- गजाननबारवाल, सभापती 
 
भूमिगतचा प्रस्ताव जीबीसमोर कसा ? 
ठेकेदाराला कोटी रुपये वाढवून देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. यावर वानखेडे यांनी आक्षेप घेतला. आर्थिक अधिकार स्थायी समितीला असताना हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर कसा गेला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अर्थात त्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले नाही. 
 
६० लाखांची दंड आकारणी, दिले 8 कोटी 
भूमिगतसाठीकाम करणाऱ्या संस्थेनेे कामावर लक्ष ठेवले नाही, त्यामुळेच काम चुकत गेले. त्यामुळे ठेकेदाराला कोटी देण्याची वेळ आली असल्याचे वानखेडे म्हणालेे. त्यावर पीएमसीला नोटीस दिली आहे, दंड म्हणून ६० लाख रुपये कपात केल्याचे अफसर यांनी सांगितले. तेव्हा ६० लाखांचा दंड करायचा अन् दुसरीकडून कोटी द्यायचा हा प्रकार नेमका काय, असा सवाल वानखेडे यांनी केला. 
 
महिन्यांत साधी नोटीसही नाही 
कार्यादेशदिल्यानंतर ठेकेदाराने काम सुरू करणे करारात नमूद आहे. परंतु त्याने काम सुरू केले नाही. त्यामुळे त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याऐवजी उलट त्याला कोटी देण्याची तजवीज चालवली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी वैद्य यांनी केली. त्यानुसार ठेकेदाराला टेंडर टर्मिनेट करण्याची नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. 
बातम्या आणखी आहेत...