आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेत एका रात्रीत जादू; प्रस्ताव मंजूर,सभाही झाली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पालिकेत कधी काय होईल याचा नेम नसतो आणि पदाधिकारी अधून-मधून तसे करतातही. त्यात १०० कोटींचे रस्ते म्हटल्यावर ते असेच काही तरी करणार, अशी चर्चा आधीपासून सुरू होती अन् झालेही तसेच. १०० कोटींऐवजी १५० कोटींची यादी देण्यात आली आहे, सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर करण्याची गरज नाहीच, असे महापौर भगवान घडमोडे तसेच आयुक्त दीपक मुगळीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. 

परंतु शुक्रवारी दोघांचेही भाष्य बदलले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवलेल्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी असल्याचे दोघांनी अधिकृतपणे सांगितले. गत महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत ही मंजुरी घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. तिकडे ‘होय, तांत्रिक मंजुरी तसेच सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसह प्रस्ताव माझ्याकडे प्राप्त झाला आहे’ असे जिल्हाधिकारी एन. के. राम यांनी सांगितले. त्यामुळे एकाच रात्रीतून असे काय घडले, याची चर्चा आहे. 
 
प्रसिद्धिमाध्यमांचे प्रतिनिधी दररोज यादीचे काय झाले, याची विचारणा करत होते. त्यामुळे गुरुवारीही हा विषय निघाला होता, तसा तो शुक्रवारीही निघाला. एकदमच भाष्य बदलल्याने, नेमके अचानक असे काय झाले, याची विचारणा केली असता अचानक नाही, पूर्वीच निर्णय झाला, सभेत प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, असे उत्तर महापौर आयुक्तांनी दिले. तेव्हा तर तुम्ही पालिकेत एका रात्रीत जादू, प्रस्ताव मंजूर, सभाही झाली 
वेगळेच सांगत होता, या प्रश्नावर उत्तर देण्याचे आयुक्तांनी टाळले, महापौरांनी युक्तिवाद केला. 
 
गुरुवारपर्यंत काय म्हणत होते? : महापौर आयुक्त- आम्हीदीडशे कोटींची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली आहे. जीबीच्या मान्यतेची गरज नाही. शासनाच्या पत्रात तसा उल्लेख नव्हता. शासनाचा आदेश आला तर जीबीत प्रस्ताव ठेवू. 
 
जिल्हाधिकारी: माझ्याकडे अजून यादीच आलेली नाही. यादी प्राप्त झाल्यानंतर सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. 
शुक्रवारी काय म्हणाले? : आयुक्तमहापौर- यादीला जीबीची मान्यता घेऊनच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली. आता त्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. 
जिल्हाधिकारी: होय,सर्व तांत्रिक मान्यता तसेच सर्वसाधारण सभेच्या प्रस्तावासह यादी माझ्याकडे आली आहे. 
 
तांत्रिक मान्यतेचा मुद्दा निकाली, कोटी वाचणार : जिल्हाधिकाऱ्यांकडेपाठवलेल्या प्रस्तावात पालिका अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता दिली होती. त्यावर कार्यकारी अभियंता सिकंदर अलींची सही होती. कारण शहर अभियंता निलंबित आहेत. तांत्रिक प्रस्तावाला किमान अधीक्षक अभियंता दर्जाची स्वाक्षरी आवश्यक असते. त्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. परंतु यातून मार्ग काढण्यात आला. सिकंदर अली यांच्याकडे शहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. म्हणजेच ते शहर अभियंता आहेत. ही तांत्रिक बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनीही मान्य केली. जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागली असती तर कोटी रुपये द्यावे लागले असते. कारण तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव करण्यासाठी त्यांच्याकडून दोन टक्के रक्कम आकारली जाते. कोटी रुपयांमध्ये शहरात एक चांगला रस्ता होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वांचाच याला विरोध होता. आता हा मुद्दाही निकाली निघाल्याने पालिकेचे कोटीही वाचले अन् प्रस्तावही शासनाकडे जाईल. 
 
महापौरांचा युक्तिवाद 
प्रस्तावही मंजूर आहे, पण आम्ही ते उघड केले नव्हते एवढेच. त्यामुळे रात्रीतून काहीही घडलेले नाही. आपल्याला शहराचा विकास करायचा आहे, वाद नाही. त्यामुळे हा विषय संपला. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकर यादी शासनाला पाठवावी. 
बातम्या आणखी आहेत...