आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुंठेवारीत मोठ्या भूखंडांना मोठा कर, 1500 चौ. फुटांपर्यंत सवलत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी आतापर्यंत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला अाहे. शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत तसा प्रस्तावच ठेवण्यात आला असून तो मंजूर झाला तर ६०० चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडांवर ७७० रुपये प्रतिचौरस मीटर असे विकास शुल्क आकारले जाईल. याचा फटका शहरातील १२७ गुंठेवारी वसाहतींना बसणार अाहे. तर दुसरीकडे यामुळे पालिकेच्या करात वाढ होऊ शकते. 
 
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने १८ फेब्रुवारी २००२ रोजी प्रस्ताव मंजूर करून प्रचलित दराच्या ५० टक्के विकास शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. म्हणजेच अधिकृत रेखांकनाच्या ५० टक्के हा दर होता. गुंठेवारी वसाहती अधिकृत करण्यासाठी हा कर निश्चित करण्यात आला होता. 
 
गुंठेवारी वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यात येतात, परंतु त्या बदल्यात तेवढा कर मात्र मिळत नाही. मूलभूत सुविधा देण्यासाठी येणारा खर्च तेथूनच वसूल व्हावा यासाठी प्रशासन आग्रही होते. गुंठेवारी म्हणजे गरिबांनी बांधलेली घरे असा सार्वत्रिक समज आहे. गरिबीचे एकक म्हणजे नेमके काय, यावर प्रशासनाने विचार केला आणि ६०० चौरस फुटांपर्यंतच सवलती देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. 
 
६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या एक मजली मालमत्तांसाठी सवलतीचा दर असेल. परंतु जर ६०० चौरस फुटांची मालमत्ता आहे, परंतु दुमजली बांधकाम केले असेल तर मात्र सवलतीचा दर लागणार नाही. ६०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आकाराच्या मालमत्ता मग भलेही त्या एक मजली असोत, त्यांना मंजूर रेखांकनाचे ७७० रुपये प्रति चौ. मी. इतके विकास शुल्क भरावे लागेल. 
 
४० हजार मालमत्तांना फटका : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरात गुंठेवारी भागात एक लाखावर मालमत्ता असाव्यात. त्यातील निम्म्या मालमत्ता ६०० चौरस फूट आकाराच्या आहेत. अनेकांनी दुमजली बांधकाम केले आहे. अशा मालमत्ता नव्या विकास शुल्कात येतील.
 
 
६०० चा भूखंड दुमजली बांधकाम तसेच ६०० चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडांची संख्या ४० हजारांच्या आसपास असावी, असा अंदाज आहे. या सर्व मालमत्ताधारकांना ७७० रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. 
 
सवलत कायम राहावी 
-गुंठेवारीतील गरिबांना सवलती मिळायला हव्यात यात शंका नाही. परंतु गुंठेवारीच्या नावाखाली जर मोठमोठ्या मालमत्ता विकसित होत असतील तर तेथे प्रचलित दर लावायला हवेत. गरिबांची सवलत मात्र कायम राहावी. राजूवैद्य, गटनेता, शिवसेना. 
 
असे आहे सध्याचे चित्र 
सध्या गुंठेवारीतील कोणत्याही आकाराच्या भूखंडाला जमीन विकास शुल्काच्या नावाखाली ५० रुपये प्रति चौरस मीटर कर आकारला जातो. दुसरीकडे मंजूर रेखांकनासाठी हा दर ७७० चौरस मीटर एवढा आहे. अनधिकृतपणे बांधकाम केल्यानंतरही दर कमी आणि इकडे अधिकृतपणे बांधकाम केल्यानंतर कर जास्त असे चित्र होते. 
 
गुंठेवारीतील गरिबांना सवलत मिळेल, परंतु ५५ चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या आकाराचा भूखंड असेल तर त्यांना प्रचलित मंजूर रेखांकनाचे शुल्क आकारले जाईल. पहिल्या टप्प्यात मंजूर रेखांकनाचे दर आकारण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला असून दोन वर्षांनी त्यातही वाढ केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 
 
स्वागतार्ह निर्णय 
-गुंठेवारीचा प्रश्न संपणारा आहे, परंतु कमी भूखंडांच्या नागरिकांच्या सुविधा कायम ठेवून मोठ्या मालमत्ता विकसित करणाऱ्यांच्या विकास शुल्कात वाढ ही स्वागतार्ह आहे. कारण अधिकृत मालमत्ता विकसित करणाऱ्यांना जास्त दर अन् गुंठेवारीत कमी दर हे योग्य नाही. अधिकृतपणे मालमत्ता विकसित करणे हा गुन्हा ठरू नये. समीरराजूरकर, माजी नगरसेवक. 
बातम्या आणखी आहेत...