राजकीय दबावामुळेच ग्रामीण भागातील बोगस डॉक्टरांना प्रशासनाचे संरक्षण

औरंगाबाद - जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांची संख्या वाढते आहे. मात्र, राजकीय दबावापोटी ग्रामीण भागातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई केली जात नाही. २०१५ मध्ये केलेल्या पाहणीत २६६ बोगस डॉक्टर आढळून आले होते. त्यांच्यावरही कारवाई झाली नाही. ही बाब गांभीर्याने घेत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. 

 

अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांवर आळा घालण्यासाठी गत महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा पुनर्विलोकन समितीची बैठक झाली. या माध्यमातून दर तीन महिन्यांनी बोगस डॉक्टरांचा आढावा घेतला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याचे समित्यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

 

स्थानिक पातळीवर कारवाई शून्य : बोगसडॉक्टरांसंदर्भात स्थानिक पातळीवर समित्या नेमल्या आहेत. जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून जिल्हा शल्यचिकित्सक सदस्य आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. मात्र, अशा समित्यांकडून कारवाई होत नसल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. 

 

लोकांनीच तक्रारी करण्याची अपेक्षा : गावातबोगस डॉक्टर नको, असा ठराव दर तीन महिन्यांनी घ्यावा. दवाखाना उघडल्यानंतर त्याच्याकडे पदवी आहे का, याविषयी तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून खात्री करावी. बोगस डॉक्टरांविषयी लोकांनीच तक्रारी कराव्यात, असा अजब तर्क प्रशासनाने मांडला आहे. दुसरीकडे गावातील बोगस डॉक्टरवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

 

अशी होऊ शकते कारवाई : सप्टेंबर१९९१ रोजी शासनाने अध्यादेश काढला. महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक अधिनियम १९६१ मधील कलम ३३, ३३ ३८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच बोगस डॉक्टरांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली. सर्व गुन्हे दखलपात्र अजामीनपात्र ठरवले असून ही सुधारणा १३ जानेवारी २००१ पासून अमलात आलेली आहे. २००१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. नुसार पहिल्या अपराधासाठी दोन ते पाच वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास, दोन ते दहा हजार दंडाची तरतूद आहे. दुसऱ्यांदा सापडल्यास दहा वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार दंडाची तरतूद आहे. 

 

एकाच वेळी धडक कारवाईची गरज 
बोगस डॉक्टरांवर एकाच वेळी धडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. महसूल, पोलिस आणि आरोग्य विभागाने मिळून एकत्रित कारवाई केल्यास अशा डॉक्टरांना आळा बसू शकेल. मात्र, अशी कारवाई होत नाही. 

 

'ती' आकडेवारी २०१५ मधली 
२०१५ मध्ये झालेल्या कारवाईत २६६ बोगस डॉक्टर आढळले होते. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत २०१५ मधलीच आकडेवारी सादर करण्यात आली. या प्रकरणात पैठण आणि खुलताबाद तालुक्यातील केवळ दोन डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. 
- राम देशमुख, साथरोग अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

 

बीडीओंना नोटिसा दिल्या 
दोन महिन्यांपूर्वीच सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊन बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. 

 

दहा जणांची औषधे जप्त 
अनेक बोगस डाॅक्टर गावात राहत नाहीत. कारवाईसाठी येणाऱ्या पथकाची माहिती त्यांना आधीच मिळते. त्यामुळे ते गायब होतात. जिल्ह्यात २६६ बोगस डॉक्टर आढळले होते. यातील स्थलांतरित झाले. ३६ डॉक्टरांचा व्यवसाय बंद आहे. १६६ डॉक्टर व्यवसाय सुरू असताना बाहेर निघून गेले, तर दहा जणांची औषधे जप्त करण्यात आली आहेत. १० जणांनी कागदपत्रे दाखवण्यास नकार दिला आहे. 

 

स्थानिकांनी तक्रारी दाखल कराव्यात 
समितीकडे स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात. त्यानंतर समिती बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करेल. पैठण आणि खुलताबाद तालुक्यातील दोघांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
- डॉ. विवेक खतगावकर, डिएचओ  

 

गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले 
बोगस डॉक्टरांची संख्या वाढल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी बैठकीत कारवाईचा आढावा घेतला जाईल.
- एन.के. राम, जिल्हाधिकारी