आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीओटी प्रकल्पांबाबत आठ दिवसांत आढावा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महापालिकेने ११ मोक्याच्या जागी सुरू केलेल्या बीओटी प्रकल्पांपैकी बहुतेक प्रकल्प रखडले असून कोर्टकज्जे, परवानग्या घेणे करारानुसार मनपाला पैसे देणे असे प्रकार समोर आले आहेत. सुमारे ५५ कोटी रुपयांच्या या बीओटी प्रकल्पांचा आठ दिवसांत सखोल आढावा घ्या बांधकाम परवाने घ्यायला विकासकांना सांगा, नसता हे प्रकल्प मनपा ताब्यात घेईल, अशा नोटिसा बजावा, असे आदेश आज महापौरांनी बीओटी कक्षप्रमुखांना दिले आहेत.
राकाजमुळे बीओटी प्रकल्पांचा विषय ऐरणीवर आला असून आज महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी या संदर्भात एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात, सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ, गटनेते राजू वैद्य, विरोधी पक्षनेते जहांगीर खान, गजानन बारवाल, एमआयएमचे गटनेते नसीर सिद्दिकी, भाजपचे गटनेते भगवान घडामोडे, मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन, बीओटी कक्षप्रमुख सिकंदरअली, नगररचना सहसंचालक डीपी कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. अली यांनी बैठकीसाठी बनवलेल्या टिप्पणीवर चर्चा सुरू होताच पहिल्या तीन प्रकल्पांतच न्यायालयीन लढाई, या प्रकल्पांकडून होणारे तुटपंुजे उत्पन्न, त्यांनी सुरू केलेले विनापरवाना बांधकाम आदी विषय निघाले. जंजाळ वैद्य यांनी मनपाला संकटात टाकणाऱ्या या विकासकांवर काय कारवाई केली, याचा तपशील मागितला असता तो अलींना देता आला नाही. एवढेच नव्हे, तर शहानूरवाडीच्या प्रकल्पात सुरू असलेल्या थिएटरच्या कामाला परवानगी दिल्याचे अली म्हणाले, तर परवानगी मागण्यातच आली नसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. दाेन विभागांतील तफावत ध्यानात येताच महापौरांनी या सगळ्या विकासकांनी बांधकाम परवाने घेतले आहेत का, असे विचारले असता काहींना दिली आहे, काहींना नाही, असे अजब उत्तर मिळाले.
मनपाला दोन दोन वर्षे पैसे देणाऱ्या विकासकांवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न बारवाल यांनी केला. त्यावर आपण पत्र पाठवल्याचे अली म्हणाले. हजार रुपये कर थकला तर सामान्य माणसाला २४ टक्के व्याज आकारून सील ठोकता, मग इथे का कच खाता, या प्रश्नावर अली यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. या सर्व प्रकारामुळे साऱ्याच पदाधिकाऱ्यांनी बीओटी कक्षाच्या कामाविषयी नाराजी व्यक्त केली.

महापौरांनी केल्या सूचना
आठ दिवसांत समिती नेमून सगळ्या बीओटी प्रकल्पांबाबत सखोल आढावा घ्या. आठ दिवसांत बांधकाम परवाने घ्या, नसता ते बांधकाम पाडा त्या मालमत्ता मनपाने ताब्यात घ्याव्यात, अशा सूचना महापौरांनी यावेळी दिल्या.