आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

773 कोटींचा अर्थसंकल्प : विकासकामांसाठी फक्त ८० कोटींचीच तरतूद !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सरकारकडून एलबीटीचे २२५ कोटी येतील, इतर अनुदानांतून सरकार १३९ कोटी देईल, मालमत्ता कराची १८५ कोटींची १०० टक्के वसुली करू, असे सगळे गृहीत धरीत महापालिका प्रशासनाने २०१५-१६ चा ७७३ कोटी ८१ लाख रुपयांचा पाच लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात नवशिके नगरसेवक पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचा फायदा घेत स्पील ओव्हरच्या नावाखाली अनेक कामे घुसवण्यात आली आहेत. अर्थसंकल्प जरी ७७३ कोटींचा असला तरी प्रत्यक्षात फक्त ८० कोटींचीच नवीन विकासकामे करता येणार आहेत.

मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी आज महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०० कोटींच्या लेखानुदानासह ७७३ कोटी ८१ लाख रुपयांवर पोहोचलेल्या या अर्थसंकल्पावर आता पुढील आठवड्यात स्थायी समितीत चर्चा होणार असून कामांची घुसवाघुसवी करून अर्थसंकल्प फुगवण्याचे काम सुरू होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वसाधारण सभेत पोहोचल्यावर तेथे कामे घुसवल्यावर हे बजेेट १००० कोटींच्या घरात जाण्याची भीती आहे.

स्मार्ट सिटीसाठी तरतुदींची तयारी
महापालिकेच्याअर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ४३५ कोटी ३७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात फक्त ८० कोटी रुपयेच विकासकामांसाठी मिळणार आहेत. कारण समांतरचे देणे, स्मार्ट सिटीसाठी निधी, कर्ज परतफेड यासाठीच मोठा निधी जाणार आहे. त्यामुळे भूसंपादन विकासकामांचे २५ कोटी, मंजूर रेखांकनांतील विकासकामांसाठी ३५ कोटी, तर प्रोपुअर बजेटसाठीचे २० कोटी या ८० कोटींतूनच विकासकामे करावी लागणार आहेत.

पगारावरचा खर्च वाढता
अर्थसंकल्पातप्रशासकीय खर्चापोटी १८३ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील तब्बल १६३ कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद ही फक्त कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यांसाठी आहे. कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी १० लाख, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी ७५ लाख, वाहन इंधन दुरुस्तीसाठी कोटी ७५ लाख रु., वीज बिलापोटी कोटी ५० लाख रु., खासगी सुरक्षा रक्षतेसाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
मनपाचा नव्हे, मुंगेरीलालचा अर्थसंकल्प
जनशताब्दीचे कमी झाले १५ किमी अन् वाढला ६५ किमीचा...इतर रेल्वेंचा विस्तार का नाही...
जनशताब्दी प्रमाणेच जालना -नगरसोल डेमू शटलचा विस्तार मनमाडपर्यंत करण्याची मागणी मराठवाडा रेल्वे प्रवासी सेनेचे अध्यक्ष संतोषकुमार सोमाणी यांनी केली आहे. तपोवन सचखंड एक्स्प्रेसवरील ताण कमी करण्यासाठी डेमू शटलचा विस्तार मनमाडपर्यंत करून मनमाडहून सकाळी १० वाजता औरंगाबादसाठी सोडण्यात यावे पुन्हा दुपारी १२ वाजता मनमाडसाठी सोडल्यास प्रवाशांची गैरसोय टळेल आणि दुपारी जाणाऱ्या सचखंड तपोवनवरील ताण कमी होईल.
नांदेड-संत्रागच्छी एक्स्प्रेसचा विस्तार औरंगाबाद, तसेच पूर्णा- पाटणा एक्स्प्रेसही औरंगाबाद येथून सोडण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
अडीचशेवर वेटिंग असलेल्या रेल्वे
हैदराबाद-अजमेर रेल्वे नियमित करण्यात यावी तिचा विस्तार गुलाबी शहर जयपूरपर्यंत केला जावा. औरंगाबाद मार्गे जाणारी कोल्हापूर- धनबाद रेल्वे आठवड्यातून दोन वेळा चालवावी. ओखा- रामेश्वरम नियमित करावी. नगरसोल- चेन्नई आठवड्यातून दोन वेळा करावी. उपरोक्त गाड्यांचे वेटिंग अडीचशे ते तीनशे इतके आहे.
काझीपेठ - औरंगाबाद व्हाया नांदेड औरंगाबाद जाणारी बजेटमध्ये घोषित रेल्वे लवकर सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्पील ओव्हरचे गौडबंगाल
या अर्थसंकल्पात नवीन विकासकामांची यादी नसली तरी स्पील ओव्हरच्या कामांची लांबलचक यादी आहे. १७९ कोटी ११ लाख रुपयांची स्पील ओव्हरची कामे त्यात टाकण्यात आली असली तरी त्यासाठी १४१ कोटी रुपयांचीच तरतूद ठेवण्यात आली आहे. असे असले तरी ही कामे समाविष्ट करताना मोठे गौडबंगाल झाल्याचे पाहायला मिळते.

बड्यांच्या वॉर्डात मोठे स्पील
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महापालिकेत मोजकेच जुने नगरसेवक पुन्हा निवडून आले आहेत. त्यांना स्पील ओव्हरची किती कामे बाकी आहेत याची माहिती आहे. नवीन नगरसेवकांना अजून त्यातील मेखच कळालेली नाही. त्याचा फायदा घेत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापतींसह पदाधिकाऱ्यांच्या वॉर्डांत लगतच्या भागांत स्पीलची बरीच कामे निघाली आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभियांत्रिकी विभागाच्या माहीतगार अधिकाऱ्यांना सोबत घेत बड्या जुन्या जाणत्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी या स्पील ओव्हरच्या कामांत नवीन कामेही घुसवल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

एलबीटीमध्येही घोळ
अर्थसंकल्पात एलबीटीपोटी सरकारकडून २२५ कोटी रुपये येतील असे गृहीत धरण्यात आले आहे. तसे नमूद करताना ५० कोटींच्या वर उलाढाल असणाऱ्यांना वगळण्यात आल्याने त्यांच्याकडून एलबीटी घेतली जाईल, असे म्हटले आहे. पण त्यांच्याकडून किती उत्पन्न येऊ शकते याचा मात्र कोठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. वास्तविक पाहता जे उत्पन्न येऊ शकते त्याचा उल्लेख येणे आवश्यकच होते.

अवास्तवाची हमी
आतापर्यंत महापालिकेच्या इतिहासात मालमत्ता कराची वसुली ८० कोटींच्या वर गेलेली नाही. आता स्मार्ट सिटीसाठी वसुलीचे उद्दिष्ट १८० कोटी रुपयांचे ठेवण्यात आले आहे. ते गाठण्याचा निर्धार आयुक्तांनी बोलून दाखवला. प्रत्यक्षात महापालिकेने नवीन मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणलेल्या नाहीत, १९८९ पासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केलेले नाही आता थेट १८० कोटींचे लक्ष्य कसे गाठणार याचा ठोस आराखडा नाही. त्यामुळे हे अवास्तव वाटणारे लक्ष्य गाठण्याची हमी देत अर्थसंकल्प वाढवण्यात आला आहे. तीच गोष्ट पाणीपट्टीची. आतापर्यंत मनपा कधीही ५० कोटींचा पल्ला गाठू शकली नाही. यंदा थकबाकीसह विद्यमान पाणीपट्टीसाठी ९२ कोटी १० लाखांचे टार्गेट दाखवण्यात आले आहे. वसुलीचे काम आता औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीकडे गेल्याने त्यांनी वसूल केलेल्या पाणीपट्टीतील वाटा मनपाला मिळणार आहे. पण तो ९२ कोटींचा असेल याची कोणीच खात्री देऊ शकत नाही.

शिक्षणाला तोकडी तरतूद
अर्थसंकल्पात शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तरतूद अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तसे झालेनाही. शिक्षण, क्रीडा, सांस्कृतिक, वाचनालये यासाठी तोकडी तरतूद करण्यात आली. ती पाहता बांधकामे म्हणजेच विकास यातच मनपाचा अर्थसंकल्प गुरफटल्याचे दिसते.
बातम्या आणखी आहेत...