आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योजकांना भूखंडांचे फेरवाटप, राज्यात आयटी पार्कसाठी स्वतंत्र धोरण राबवणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- राज्यातगेल्या अनेक वर्षांपासून वापराविना पडून असलेले १७०० भूखंड सरकारने ताब्यात घेतले आहेत. तसेच ४००० जणांना याबाबत नोटिसादेखील पाठवण्यात आल्या आहेत. हे भूखंड लवकरच उद्योजकांना वाटप करण्यात येतील, असे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. ते मंगळवारी हॉटेल रामा इंटरनॅशनलमध्ये सीआयआयच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

डीएमआयसीच्या बाबतीत पंधरा दिवसांच्या आत सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यामध्ये उद्योगाचे प्रतिनिधी, एमआयडीसीचे अधिकारी उपस्थित राहतील. तसेच ड्रायपोर्टच्या बाबतीतदेखील काम कोणतेही थांबलेले नाही, लवकरच नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

ह्युंदाईसाठी प्रयत्न करणार : फॉक्सकॉनमराठवाड्यात येणार की नाही याबाबत विचारले असता अनेक कंपन्यांना मराठवाड्यात आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. ह्युंदाईसाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्यांना कुठे उद्योग सुरू करायचा हा त्यांचा निर्णय आहे. औरंगाबादमध्ये मोठा उद्योग आल्यास इतर छोटे उद्योगवाढीस त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे सरकारच्या वतीनेदेखील मोठा उद्योग आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी संजय किर्लोस्कर, एन. श्रीराम, सीएमआयएचे अध्यक्ष आशिष गर्दे, मुकुंद कुलकर्णी, संदीप नागोरी यांच्यासह अनेक उद्योजक उपस्थित होते.

पर्यावरणावर २१ ला बैठक
उद्योगाच्यापर्यावरणाच्या बाबतीत वाळूजमधल्या उद्योजकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकतेच काही निर्णय घोषित केले होते. त्यामुळे पर्यावरणाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी २१ ऑगस्टला उद्योग खाते आणि पर्यावरण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मिळून बैठकदेखील घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी उद्योजकांची बैठक पार पडली.
राज्यात आयटी पार्कसाठी स्वतंत्र धोरण राबवणार
आयटीकंपन्यांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड दुसऱ्या उद्योगांसाठी वापरत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले असून याला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकार नवे आयटी धोरण तयार करीत आहे. यात स्वतंत्र आयटी पार्क राहतील. त्यात दुसऱ्या कोणत्याही उद्योगांची घुसखोरी होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खास ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

सीआयआय अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजच्या पश्चिम विभागाच्या तिमाही आढावा बैठकीसाठी उद्योगमंत्री देसाई हे शहरात आले होते. ‘दिव्य मराठी’च्या डीबी स्टारमध्ये चिकलठाणा उद्योग वसाहतीतील भूखंडांचे आरक्षण बदलून आयटी कंपन्यांऐवजी इतर उद्योग कसे घुसले याचा पर्दाफाश करणारी मालिका प्रकाशित करण्यात आली होती. या संदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सविस्तर भूमिका मांडली, ते म्हणाले, चिकलठाण्यातील सॉफ्टवेअर पार्कमध्ये आरक्षण बदलले गेले तसे आता पुढे होणार नाही कारण राज्य सरकार नवी आयटी पॉलिसी आणत आहे यात आयटी टाऊनशिप संदर्भात नवी तरतूद केली जाईल. त्यासाठी आम्ही विकासकांना आवाहन करीत आहोत ही टाऊनशिप करण्यासाठी विकासक पुढे येतील त्यांच्याकडूनच ती पूर्ण करून घेतली जाईल.

उद्योजकांनीकेल्या मागण्या : {डीएमआयसीच्या तुलनेतवाळूज खूप मागे राहू नये म्हणून येथील ग्रीन झोन शासनाने ताब्यात घेऊन त्याचे तत्काळ सुशोभीकरण करावे. {४० टक्के ग्रीन झोनची जमीन सध्या अतिक्रमणात अडकली आहे ती मोकळी करावी त्यांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र पाणी द्यावे. ग्रामपंचायत एमआयडीसी या दोन्ही संस्था कर घेतात पण योग्य सुविधा उद्योजकांना मिळत नाही कोणताही एकच कर शासनाने घ्यावा.