आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅनॉट बर्थडेप्रकरणी आठवड्यात तपास करून निर्णय घ्या; हायकोर्टाचे पोलिस आयुक्तांना आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शहरातील कॅनॉट परिसरामध्ये रस्त्यावर केक कापल्याच्या आरोपाखाली महाविद्याद्यालयीन तरुणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी पोलिस आयुक्तांनी चार आठवड्यांत तपास करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात पोलिस आयुक्तांकडून याचिकाकर्त्यांचे समाधान झाले नाही तर पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा न्यायालयाने त्यांना दिली आहे.
 
कॅनॉट परिसरामध्ये फेब्रुवारी २०१७ रोजी सिडको पोलिसांनी रस्त्यावर केक कापणे, गोंधळ घालणे, वाहने लावून रस्ता अडवणे या आरोपांखाली सहा तरुणांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ही कारवाईच बनावट असल्याची तक्रार त्या तरुणांनी केल्यानंतर डीबी स्टारने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला आणि याप्रकरणी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. 
पोलिसांनी एफआयआरमध्ये हा गुन्हा घडल्याची जी वेळ नमूद केलेली आहे, त्या वेळेत संबंधित सहा आरोपींपैकी एक जण होस्टेलमध्ये होता. 

होस्टेलच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो दिसतोय. याबाबत संबंधित होस्टेलच्या वॉर्डनने त्याला तसे पत्रही दिले आहे. याशिवाय या सहाही तरुणांना ज्या दुचाकींसह ताब्यात घेतले, असे एफआयआरमध्ये नमूद केलेले आहे, त्या दुचाकी त्यांच्या नाहीत. म्हणजेच त्या दुचाकींशी या तरुणांचा काहीही संबंध नसल्याचे आरटीओकडून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले. याचाच अर्थ केवळ कारवाई दाखवण्यासाठी कुणाच्या तरी दुचाकी जप्त करून त्या या तरुणांच्या नावावर दाखवण्यात आल्या आहेत. एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसह सिडको पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कैलास प्रजापती यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आरोपी तरुणांच्या पालकांनी पोलिस आयुक्तांना मार्च २९ मार्च रोजी निवेदन दिले होते. 

मात्र, या निवेदनावरही कुठलीच कार्यवाही झाल्याने अॅड. जे. एम. मुरकुटे यांच्यामार्फत आरोपी रोहित रमेश गिते इतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे के. के. सोनवणे यांनी पहिल्याच सुनावणीत ही याचिका निकाली काढत आयुक्तांना तपास करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणावर इतर कुठलीही टिप्पणी करता चार आठवड्यांत पोलिस आयुक्तांनी तपास करावा योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. 

आता तरी आयुक्तांनी न्याय द्यावा 
आम्ही दोन वेळा पोलिस आयुक्तांना निवेदन दिले. त्यावर केवळ चौकशी करू, असे आश्वासन मिळाले; पण प्रत्यक्षात चौकशी झालीच नाही. आता न्यायालयानेच तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता तरी आयुक्तांनी योग्य तपास करून आमच्या निर्दोष मुलांविरुद्धचे गुन्हे मागे घ्यावेत आणि संबंधित पोलिस निरीक्षकाविरुद्ध कारवाई करून न्याय द्यावा.
- दिनकर सानप, पालक तथा सेवानिवृत्त सुभेदार, आर्मी 
बातम्या आणखी आहेत...