आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यापाऱ्यांकडून १२०० पीओएसची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - गेल्या काही दिवसांपासून नोटबंदीनंतर बाजारपेठेतील व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. रक्कम नसल्यामुळे लोकांच्या खरेदीचेही प्रमाण घटले आहे. पण सध्या पीओएस ( POINT OF SALE) कॅशलेश व्यवहार जोमात सुरू असून यासाठी व्यापाऱ्यांची बँकांकडे पीओसची वाढती मागणी होत आहे.

पीओएस मशीनला एटीएमच्या माध्यमातून स्वॅप करून ग्राहकांना खरेदी करणे सोपे झाल्यामुळे आतापर्यंत १२०० पेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी बँकांकडे पीओएस मशीनची मागणी केली आहे. सर्वसामान्यांना किराणा दुकान असो अथवा इतर कुठलीही खरेदी करताना गैरसोय होत आहे. ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी पीओएस मशीन वापरावर भर दिला आहे. शहरातील १५ हजार व्यापाऱ्यांपैकी हजार व्यापाऱ्यांकडे ही मशीन आहे. एसबीआय, एसबीएचकडे सर्वाधिक मागणी : व्यापाऱ्यांनीसध्या एसबीआय तसेच स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद बँकेकडे पीओएस मशीनची मागणी केली आहे. याबाबत माहिती देताना एसबीएचचे मुख्य प्रबंधक रमेश भालेराव यांनी सांगितले की, आठवडाभरापासून पीओएस मशीनची मागणी वाढत आहे. प्रत्येक शाखेला व्यापाऱ्यांकडून विचारणा केली जात आहे. गेल्या आठवडाभरात शहरातून बँकेकडे ४३४ मशीनची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. यामध्ये आगामी काळात आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहारासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. एसबीआयमध्ये गेल्या आठवडाभरात २९० मशीनची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याची माहिती एसबीआयचे एजीएम रवींद्र पाटील यांनी दिली.

अशी करावी लागते पीओएसची मागणी : पीओएसच्यामागणीसाठी व्यापाऱ्याचे संबंधित बँकेत करंट अकाउंट असणे गरजेचे आहे. मशीनची मागणी नोंदवण्यासाठी बँकेकडून एक अर्ज भरून द्यावा लागतो. यामध्ये ६०० रुपये भरून वन टाइम अॅग्रिमेंट करावे लागते. शाखेकडून मुख्य कार्यालयाकडे अर्ज सादर केला जातो आणि आठ दिवसांनंतर मशीन मिळते.
सरकारी कार्यालयांत मोदींच्या कॅशलेसला छेद
नोटबंदीची झळ लोकांना बसत आहे. पण व्यापाऱ्यांनी त्यावर कॅशलेस व्यवहारासाठी पीओएस ( POINT OF SALE) मशीनच्या माध्यमातून आपल्या दुकांनामध्ये बसवून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासह त्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याउलट जनतेने कॅशलेस व्यवहार करावा यासाठी केंद्र सरकारने विशेष अभियान हाती घेतले आहे. पण शहरातील एकाही सरकारी कार्यालयांत पीओएस मशीन उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकांची गैरसाेय होत आहे. व्यापाऱ्यांनी १२०० मशीनची बँकांकडे मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, पोलिस कार्यालयांत सुविधाच नाही
देशातील व्यवहार हा कॅशलेस व्हावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र सामान्य नागरिकांच्या ज्या सरकारी विभागांशी आर्थिक संबंध येतो त्याच ठिकाणी पीओएस मशीन नसल्यामुळे नागरिकांना त्याचे डेबिट कार्ड स्वॅप करून व्यवहार करता येत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या अभियानाला सरकारी कार्यालयातच छेद दिला जात असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
एसटी महामंडळ, आरटीओ कार्यालय, महापालिकेचे विभाग कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू विभाग, पोलिसांची वाहतूक शाखा या ठिकाणी ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने काही सरकारी कार्यालयांची पाहणी केली असता महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयात सुविधा असल्याचे सांगण्यात आले. सेतूसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे ऑर्डर दिल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. पोलिस यावर विचार करत आहेत असे सांगण्यात आले. मात्र एसटी, आरटीओ आणि रेल्वे यात कार्ड पीओस मशीनची सोय नाही.

अजय शहा, अध्यक्ष,व्यापारी संघटना
शहरात पंधरा हजार व्यापारी असून चार हजार व्यापाऱ्यांकडे नोटबंदीपूर्वीच पीअोएस मशीन उपलब्ध आहेत. गेल्या काही दिवसांत १२०० व्यापाऱ्यांनी बँकांकडे पीओएसची मागणी केली आहे. व्यापाऱ्यांनी उचललेले हे सकारात्मक पाऊल अाहे.
सकारात्मक प्रतिसाद

रवींद्र पाटील, एजीएम,एसबीआय
कॅशलेस व्यवहारासाठी व्यापाऱ्यांना या मशीनची आवश्यकता असून रोज मागणी वाढत आहे. त्यामुळे नागरिक, व्यापारी सरकारचाही फायदा आहे. आठवडाभरात आमच्या बँकेकडे २९० मशीनची मागणी नोंदवण्यात आली आहे.

कॅशलेस गरजेचे कमी होईल भ्रष्टाचार
शासनाकडेभरले जाणारे विविध कर, चालान, दंडाची रक्कम,टोलनाकेे आदी ठिकाणी रक्कम पीओएस मशीनद्वारे भरले गेल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विविध सरकारी खात्यांत ऑनलाइन व्यवहार करण्याची सुविधा आहे, मात्र पीओएस मशीन नाही.
बातम्या आणखी आहेत...