आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गड-किल्ल्यांवर साजरी करा दिवाळी, खासगी क्षेत्राच्या मदतीने पुरातन वास्तूंच्या विकासासाठी सामंजस्य करार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अाैरंगाबाद- पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीतील प्राचीन वास्तू डागडुजीच्या प्रतीक्षेत असतात. यात बहुतांश गड-किल्ल्यांचाही समावेश आहे. नियमांवर बोट ठेवून जीर्णोद्धार रखडत असल्याने यातील अनेक वास्तू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारने मात्र पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीतील गड-किल्ल्यांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी व तेथे पर्यटनवाढीसाठी पुढाकार घेतला आहे. केंद्र, राज्य सरकार व पुरातत्त्व खात्यात नुकताच याबाबत सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार ‘दुर्ग महोत्सव’ किंवा ‘दिवाली आॅन फोर्ट’ असे उपक्रम हाती घेण्याचा शासनाचा विचार आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग, शिवनेरी, राजगड, प्रतापगड यासारख्या प्रमुख किल्ल्यांवर असे पर्यटन महाेत्सव अायाेजित केले जातील.

गड- किल्ल्यांच्या संवर्धनाची मागणी दुर्गप्रेमींकडून अनेक वर्षांपासून हाेत अाहे. सांस्कृतिक मंत्री विनाेद तावडे यांनी काही महिन्यांपूर्वी हे काम करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे अाश्वासन दिले हाेते. त्यादृष्टीने सरकारने एक पाऊल टाकले असून पुरातत्त्व खात्यानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला अाहे. इतिहासाची साक्ष ठरलेल्या या प्राचीन वास्तूंचा केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, राज्याचा पर्यटन विकास, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व भारतीय पुरातत्त्व खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकास हाेणार अाहे. शिवाय या ठिकाणी अनेक साेयी- सुविधा उपलब्ध करून देऊन पर्यटन वाढीसाठीही प्रयत्न केले जाणार अाहेत. एमडीटीडीचे व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. के.एच. गाेविंद राज व पुरातत्व विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक शरद शर्मा यांनी नुकत्याच या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
राज्याचे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, ‘पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारितील पर्यटनस्थळाच्या विकासाला या कराराच्या निमित्ताने गती मिळणार अाहे. पर्यटन विभाग व एमडीटीडीच्या वतीने या पर्यटनस्थळांच्या संवर्धनासाठी सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनशीप) माध्यमातून निधी उभारण्यात येईल. या वास्तूंचे संवर्धन करण्याबराेबरच पर्यटनवाढीलाही चालना देण्याचा प्रयत्न राहील.’
राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग म्हणाल्या, ‘प्राचीन वास्तूंचा विकास करण्याबराेबरच त्या ठिकाणचे पर्यटन बहरण्यासाठी अावश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. राज्यातील गडकिल्ल्यांवर ‘दुर्ग महाेत्सव’ किंवा ‘दिवाली अाॅन फाेर्ट’ यासारख्या याेजना अाखून पर्यटकांना अाकर्षित करण्याचा प्रयत्नही करणार अाहाेत. या काळात संबंधित वास्तूचा इतिहास अधाेरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पर्यटन महाेत्सवाच्या माध्यमातून स्थानिक लाेकांना राेजगार मिळवून देण्याचाही प्रयत्न असेल. अशा इकाे-फ्रेन्डली महाेत्सवाचे अायाेजन, गड- किल्ल्यांची स्वच्छता व देखरेखीची संपूर्ण जबाबदारी पर्यटन विभाग व एमटीडीसीकडे असेल.
पर्यटकांना मिळणार या सुविधा
प्राचिन वास्तू परिसरात पर्यटकांना पिण्याचे पाणी, शाैचालय, निवारे, उपहारगृह, माहिती फलक, मार्गदर्शिका लावणे, पार्किंगची साेय, सामान ठेवण्यासाठी क्लाॅक रुम, टेंड अशा सुविधा पुरवल्या जातील. तसेच प्रत्येक पर्यटनस्थळी एेतिहासिक वस्तूसंग्रहालय, माहिती केंद्र उभारण्याचाही प्रयत्न असेल.
दहा वर्षांचा करार
पुरातत्त्व खात्यांसाेबत झालेल्या सामंजस्य कराराची मुदत १० वर्षांसाठी अाहे. राज्य व केंद्र, उद्याेग क्षेत्रातील सीएसअार फंडाच्या माध्यमातून वास्तूंचे संवर्धन व पर्यटन वाढीसाठी निधी उभा केला जाईल. प्रतिसाद मिळाल्यास कराराच्या मुदतवाढीस पुरातत्त्व खाते सकारात्मक असेल, असा विश्वास एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डाॅ. के.एच. गाेविंद राज यांनी व्यक्त केला.
बातम्या आणखी आहेत...