आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद- खैरे म्हणाले अधिकारीच दोषी; बंब म्हणाले,लोकप्रतिनिधीही जबाबदार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- रोहयोच्या कामातील गैरकारभार, ढिलाईस कोण जबाबदार? अधिकारी की लोकप्रतिनिधी? या मुद्द्यावरून जिल्हा विकास समन्वय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत शनिवारी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि आमदार प्रशांत बंब यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. दहा-बारा मिनिटे झालेल्या या चकमकीमुळे दोषी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा मुद्दा मागे पडला.
 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत आमदार संदिपान भुमरे यांनी रोहयो उपजिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार संगीता सानप यांनी घेतल्यापासून जिल्ह्यात रोहयोची कामे होतच नसल्याचा आरोप केला. पैसे मिळाल्याने विहिरी खोदणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. यानंतर खैरे-बंब यांच्यात आमदार अतुल सावे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, जिल्हाधिकारी निधी पांडे, मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांच्या साक्षीने सुमारे दहा मिनिटे चकमक झाली. 
 
७०० विहिरींच्या खोदकामाची चौकशी : रोहयोचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. एम. राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात २००८ पासून आतापर्यंत सहा हजार विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ३५६१ अर्धवट अवस्थेत आहेत. १४०७ पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, निधीअभावी शेतकऱ्यांना रक्कम दिलेली नाही. ७०० विहिरींच्या खोदकामाची चौकशी सुरू आहे. 
 
विकास समन्वय संनियंत्रण समिती बैठकीत चकमक 
 
१) खैरे म्हणाले, शेतकरी तक्रारी करतात. आम्ही अधिकाऱ्यांना जाब विचारतो. पण ते ढिम्म असतात. केंद्र सरकार पैसे देते, मात्र त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. याला अधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
 
२) बंब म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींनी दबाव टाकत विहिरी आपापल्या मतदारसंघात खेचून नेल्याने निधी वितरणाचे नियोजन बिघडले आहे. त्यामुळे गैरकारभारास लोकप्रतिनिधीही जबाबदार आहेत. 
 
३) खैरेंनी प्रतिवाद केला की, अधिकारी दबावाखाली नव्हे तर नियमावर बोट ठेवून काम करतात. तुम्ही इतक्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न करता. तरीही बदल्या होतात का? 
 
४) बंब यांनी उत्तर दिले की, प्रत्येक ठिकाणी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून कामे घेतली जात आहेत. त्यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा एकदा सोक्षमोक्ष लावून लोकप्रतिनिधींवरही कारवाई झाली पाहिजे. 
 
५) बंब ऐकण्यास तयार नाहीत, असे पाहून खैरेंनी अधिकाऱ्यांकडे रोहयोतील कामांचा तपशील मागितला आणि वाद थांबला. 
बातम्या आणखी आहेत...