आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी लक्षवेधी : नरेंद्र मोदी यांच्या अभियानाला आरटीओकडूनच लाल झेंडा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सन२०१४-१५ या एकाच आर्थिक वर्षात राज्य शासनाला सुमारे १८४ कोटी रुपये विविध करांच्या रूपाने मिळवून देणाऱ्या औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अस्वच्छता मात्र एखाद्या निर्धन आणि निरुपयोगी ठिकाणालाही मागे टाकणारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देश स्वच्छ ठेवण्याच्या आवाहनालाही या कार्यालयाने शासकीय पातळीवरच हरताळ फासला आहे.

घराघरात स्वच्छतागृह असावे, असे सर्वसमाान्य जनतेला सांगण्यासाठी सरकारी पातळीवर कोट्यवधी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले जातात. मात्र, आधी ज्यांनी त्याचा अवलंब करायला हवा त्या शासकीय कार्यालयांमध्ये मात्र त्या बाबतीत अंधारच असतो. औरंगाबादचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयही त्याला अजिबात अपवाद नसून स्वच्छतागृहाच्या दुरवस्थेमुळे परिसरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचेच साम्राज्य निर्माण झाले आहे.
या कार्यालयात औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यातून दररोज किमान हजार नागरिक येतात. चारशेच्या जवळपास दलाल या परिसरात काम करतात. कार्यालयातील महिला, पुरुषांची संख्या ५२ आहे. या सर्वांसाठी केवळ स्वच्छतागृहे असून तीही मोडकळीस आलेली आहेत. जी आहेत ती महिला पुरुष आजूबाजूला असून भांड्यांची तोडफोड झालेली आहे. दरवाजे जागोजागी तुटलेले आहेत. खिडकीद्वारे कारभार चालत असल्याने बाहेरच्या लोकांना आतमध्ये जास्त प्रवेश नसतो.
बाहेर मुतारीची व्यवस्था असली तरी तीदेखील भग्नावस्थेत आहे. लोकांना पर्यायी व्यवस्था नसल्याने ते काेपऱ्यात आडोशाची जागा मिळेल तेथे लघवी करतात. यामुळे चहुबाजूने दुर्गंधी सुटली आहे. त्यामुळे या भागात आरोग्याचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी नवीन स्वच्छतागृहे तातडीने उभारली जाणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याबाबत या कार्यालयाच्या प्रशासनाकडून आवश्यक तेवढी खबरदारी घेतली जाताना दिसत नाही.
महिलांची मोठी कुचंबणा
महिलाकर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यामुळे त्यांची प्रचंड कुचंबणा होते आहे. कार्यालयाच्या परिसरात चहुबाजूने घाण साचली आहे. त्यामुळे दररोज दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत, असे महिला कर्मचाऱ्यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलतना सांगितले.
प्रादेशिक परिवहन प्रशासनाचे दुर्लक्ष
लघवीआणि संडास या दोन्ही नैसर्गिक क्रिया आहेत. त्या दाबून ठेवता येत नाहीत. तसे करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी अनेक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागते. याचे भान ठवून सरकारने सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात महिला पुरुषांसाठी सुसज्ज स्वच्छतागृह असावे, असे निर्देश काढले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत कडक पावले उचलली आहेत. पण याबाबत औरंगाबादच्या प्रादेशिक परिवहन प्रशासनाला माहिती असूनही ते अनिभिज्ञ असल्यासारखे वागत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...