आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वस्त विजेचा अहवाल १० दिवसांत, मराठवाडा, विदर्भात उद्योगांना लाभ,अधिवेशनात निर्णय शक्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगाला वीज सवलत देण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल १० दिवसांत राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष तथा नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार श्रीवास्तव यांनी दिली.
या समितीची बैठक मंगळवारी विभागीय आयुक्तालयात पार पडली. औद्योगिक वीज वापराचे पॅकेज ऑफ इन्सेन्टिव्ह संदर्भातील बैठकीस श्रीवास्तव यांच्यासह अमरावतीचे विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त डॉ उमाकांत दांगट, वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य मुकुंद कुलकर्णी, महावितरणचे नागपूरचे मुख्य अभियंता प्रसाद रेशमे, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष राम भोगले, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

छत्तीसगडच्या दराचा आढावा
श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, समितीने छत्तीसगडमध्ये जाऊन विजेचा आढावा घेतला. भारतात छत्तीसगडमध्ये विजेचे दर सर्वांत कमी म्हणजे ४ रुपये ५५ पैसे प्रतियुनिट इतके आहेत. तर राज्यात हेच दर प्रतियुनिट ६ रुपये १५ पैसे इतके आहेत. छत्तीसगडमध्ये ट्रान्समिशन लॉसेस कमी असून वीजखरेदी कमी दरात केली जाते. समितीने मध्य प्रदेश कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांतील दरांची माहिती घेतली. या राज्यांत महाराष्ट्राच्या तुलनेत वीज दर कमी आहेत. त्यामुळे त्याबाबत ३० नोव्हेबरपर्यंत अहवाल शासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात वीजदरसवलतीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.