आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: विभागीय आयुक्तांनी दिले गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- गंगापूर तालुक्यातील ५४ रस्ते कागदावर दाखवून रोजगार हमी योजनेमध्ये कोटीचा घोळ केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग टाळाटाळ करत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही ते जुमानत नसल्याने अखेर विभागीय आयुक्त कार्यालयानेच हे गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात डीबी स्टारने १८ जानेवारी रोजी ‘एक कोटीचा स्वाहाकार, पण कारवाईस मात्र सपशेल नकार’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला. 

तीन वर्षांच्या कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत रोजगार हमी योजनेची कामे जिल्हाभरात करण्यात आली. ३० जून २००९ रोजी या कामांना सुरुवात झाली. ही कामे २०१२ पर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती. मात्र, २०१४ पर्यंत त्यांची मुदत वाढवण्यात आली. याअंतर्गत गंगापूर तालुक्यामध्ये ५४ रस्त्यांच्या कामांचा समावेश आहे. ही कामे केवळ कागदांवर दाखवून निधी लाटण्यात आल्याची तक्रार आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दक्षता पथकाने चौकशी केली. मात्र, सा. बां. विभागाच्या गंगापूर उपविभागाने कोणतीही कागदपत्रे चौकशीदरम्यान उपलब्ध करून दिली नाही. 

अधिकाऱ्यांची मग्रुरी : याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दक्षता पथक गंगापूर येथे चौकशीसाठी गेले असता त्यांना कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यानंतर कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या, तरीही जुमानले नाही. एवढेच नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १० विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ११ पत्रे पाठवली, तरीसुद्धा अधिकाऱ्यांची मग्रुरी कायम राहिली. 

गुन्हा दाखल केलाच नाही : स्मरणपत्रे,डीओ लेटर आणि कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्यानंतरही गंगापूर उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नसल्याने अखेर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी संबंधित उपविभागीय अभियंता आणि सहायक अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पश्चिम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिले. या पत्राला पाच महिने उलटले तरीदेखील अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता एस. आर. शेंडे यांना वारंवार भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण ते एकदाही कार्यालयात हजर नव्हते. 

निवडणूक संपल्यानंतर : गुन्हेदाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याबद्दल तातडीने कार्यवाही करून ३१ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी २४ जानेवारी रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, जिल्हा परिषदेची निवडणूक असल्याने अहवाल पाठवण्यात आला नाही. जर सार्वजनिक बांधकाम विभाग गुन्हे दाखल करत नसेल तर निवडणूक संपल्यानंतर आता आपणच संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करू, अशी भूमिका विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी घेतली आहे. एवढेच नव्हे तर तसे आदेशच त्यांनी विभागीय आयुक्तालयातील रोहयो विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

आम्ही सार्वजनिकबांधकाम विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करत आहोत, परंतु त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. विभागीय आयुक्तांनी ३१ जानेवारीपर्यंत मागवलेला अहवाल पाठवण्यात आलेला नाही. उपजिल्हाधिकारी निवडणुकीच्या कामामध्ये व्यग्र असून निकाल लागल्यानंतरच अहवाल सादर केला जाईल.
- अनिता कोलगणे, नायब तहसीलदार 

अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही गुन्हे दाखल केले जात नसतील तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आता आम्हीच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया करणार आहोत. संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तशा सूचनाही दिल्या आहेत. कारवाई केली जाईल.
- पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त 
बातम्या आणखी आहेत...