आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डीजे’वर कुठल्या कायद्याने बंदी? पोलिस आयुक्तांना खंडपीठाची विचारणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद- लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमांत डी. जे. वाजवण्यास कोणत्या नियम, कायद्यानुसार बंदी घातली गेली याचा खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे न्या.संगीतराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त इतर प्रतिवादींना गुरुवारी (९ मार्च) दिले. तसेच केंद्राने ‘ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियम २०००’ नुसार ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी कुठल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली याचा शपथपत्राद्वारे खुलासा करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. 

महाराष्ट्र चित्ररथ वाद्यवृंद श्रमिक महासंघाचे सचिव रविकांत पाचुंदे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. हॉटेल, तमाशा, प्रेक्षागृह, समारंभ, उत्सवासाठी मुंबई पोलिस कायद्यानुसार वाद्य वाजवण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक आणि वरच्या पदावरील अधिकाऱ्यांना आहेत. पोलिसांनी अनेक परिपत्रके प्रसिद्ध करून सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डी.जे. वाजवण्यावर बंदी घातल्याचे म्हटले आहे. 

कोणी असे वाद्य वाजवताना आढळल्यास ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार’ संबंधितास ५ वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अथवा दोन्हीही शिक्षा देण्यात येईल, असा उल्लेख परिपत्रकात आहे. वरील संदर्भ देत पोलिस डी.जे.च्या परवानगीसाठीचा अर्ज घेत नाहीत परवानगीही देत नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली संघटनेने अर्ज केला असता ‘सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाचा डी.जे.वर सरसकट बंदीचा कुठलाही आदेश उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले असल्याचे म्हटले आहे. 

बंदीनसल्याचे जाहीर करा : डी.जे.वर बंदी नसल्याचे जाहीर करावे. संघटनेच्या सदस्यांचे अर्ज स्वीकारू त्यांना डी.जे. वाजवण्याची परवानगी देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. गुरुवारी (९ मार्च) झालेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने प्रतिवादी केंद्र आणि राज्य शासनाचे पर्यावरण खाते, गृह सचिव, केंद्र आणि राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे आणि राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील रश्मी गौर यांनी बाजू मांडली. याचिकेची पुढील सुनावणी २४ मार्च २०१७ रोजी होणार आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...