आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यापीठावर पुन्हा सात पदांचा आर्थिक भुर्दंड! अशैक्षणिक बाबींवर खर्च

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या तिजोरीवर आधीच दरमहा एक कोटींचा भुर्दंड असताना पुन्हा पुन्हा आर्थिक बोजा पाडण्याचे काम सुरू आहे. संचालक दर्जाची आणखी सात पदे निर्माण करण्यात येणार असून त्यांचे वेतनही विद्यापीठ निधीतून देण्यात येणार आहे. उस्मानाबाद येथे झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेचे निर्णय कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सोमवारी (१७ ऑगस्ट) पत्रकारांना सांगितले. त्या वेळी त्यांनी अशैक्षणिक खर्चांचे अनेक मुद्दे सांगितले.

विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक तथा प्राध्यापकांना नियुक्ती दिली आहे. जवळपास अशा ५५ प्राध्यापकांना विद्यापीठ निधीतून वेतन देण्यात येत होते. यांची वेतनश्रेणीदेखील यूजीसीच्या निर्देशांप्रमाणे होती. यापैकी जवळपास १५ प्राध्यापकांच्या पदांना मान्यता मिळाली असून अद्यापही ४० प्राध्यापकांना विद्यापीठ निधीतूनच वेतन दिले जात आहे. यांच्यावर जवळपास २४ लाखांचा दरमहा खर्च आहे. त्याशिवाय २०१२ पासून ४६८ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने सेवेत आहेत. त्यामध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांची संख्या १६८ असून अकुशल जवळपास ३०० आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे ३६ लाख ८३ हजार ८८९ रुपयांचे वेतन आयएसएफ कंपनीमार्फत दिले. त्याशिवाय एकूण ९२ सुरक्षा रक्षकांचीही आऊटसोर्सिंग केलेली आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनासाठीदेखील १० लाख ९० हजार ११७ रुपयांचा विद्यापीठावर बोजा आहे. सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी एकूण ५३ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. त्याशिवाय निर्मल आदी सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या सेवेसाठी मोठ्या रकमेचा भरणा केला जात आहे.

विद्यापीठावर दरमहा किमान कोटी रुपयांचा भुर्दंड आहे. असे असताना युनिव्हर्सिटी-इंडस्ट्री इंटरअॅक्शन सेलची निर्मिती केली असून ओएसडी नेमून पुन्हा दरमहा ५० हजार रुपयांचा बोजा निर्माण केला आहे. एवढे कमी होते की काय म्हणून विद्यापीठाने आणखी सात संचालक दर्जाची पदे निर्माण केली आहेत. विद्यापीठाच्या वसतिगृहात ‘घुसखोरी’ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुलांचे मुलींच्या वसतिगृहांसाठी प्रत्येकी दोन ‘रेक्टर’पदाची निर्मिती केली आहे. एकूण चार ‘रेक्टर’ला सहायक प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय स्वतंत्र मीडिया सेलची स्थापना करून त्या ठिकाणी संचालक नेमण्यात येणार आहे. पब्लिकेशनसाठी संपादक म्हणून पद भरण्यात येणार आहे. या दोन्ही पदांना संचालकांची वेतनश्रेणी दिली जाणार आहे.

लाखोंची उधळपट्टी
एसएफआयच्याविद्यार्थ्यांनी वसतिगृह परीक्षा शुल्क माफीची मागणी केली आहे. ही सर्व रक्कम २२ लाखांच्या घरात असावी. दुष्काळी पार्श्वभूमी पाहता विद्यार्थ्यांचे हित बघता सहा जणांना जीवनगौरव पुरस्कार दिले जात आहेत. त्यासाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी होईल. त्याशिवाय १४ लाखांचा युरोप दौराही कुलगुरूंनी घडवून आणला. आता अनाठायी पदे निर्माण करून विद्यापीठ निधीवर भुर्दंड दिला जात आहे.

माहिती अधिकार कक्ष
विद्यापीठातमाहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागवणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली म्हणून स्वतंत्र माहिती अधिकार कक्षाची स्थापना करण्यालाही व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली आहे. या कक्षाच्या प्रमुखांनाही विद्यापीठ फंडातून गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी दिली जाणार आहे. ओएसडीसह आता निर्माण केलेल्या पदांसाठी दरमहा किमान पाच लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.