आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: पँथर्स सेनेच्या कार्यकर्त्यांना कोठडी अन् ‘त्यांना’ जामीन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची तोडफोड अन् आमदार अतुल सावे यांच्या कार्यालयाच्या नासधूसप्रकरणी पोलिसांनी अखेर शनिवारी कारवाई केली. पण ज्या पद्धतीने दोन्ही घटनांचा पोलिसांनी अन्वयार्थ लावला, त्यावरून त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पँथर्स सेनेच्या आरोपींना पोलिस कोठडी अन् भाजप कार्यकर्त्यांना जामिनाची तजवीज यासाठी पोलिसांनी केलेला अट्टहास स्पष्टपणे दिसून येतो. 
 
पोलिसांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर कमी प्रभावाचे गुन्हे दाखल केले तर पँथर्स सेनेच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले, असे मत कायद्याचे अभ्यासक अॅड. अभय टाकसाळ यांनी व्यक्त केले आहे. अॅड. टाकसाळ यांच्या मते, पँथर्स सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभरातच त्यांना अटक करण्याची तत्परता पोलिसांनी दाखवली, तर विद्यापीठ तोडफोड प्रकरणातील आरोपी भाजपचे कार्यकर्ते असल्याने ११ फेब्रुवारीच्या या घटनेप्रकरणी १६ फेब्रुवारीला फिर्याद घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन्ही प्रकरणे कायद्याच्या भाषेत सारखीच असली तरी विद्यापीठाची तोडफोड म्हणजेच सरकारी मालमत्तेचे नुकसान अधिक गंभीर आहे. शिवाय भाजप कार्यकर्त्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे कमल ३५३ लावणे गरजेचे होते. पँथर्स सेनेच्या कार्यकर्त्यांना तपास अधिकारी, सिडको ठाण्याचे फौजदार भारत पाचोळे यांनी पहिल्या दिवशी सात दिवसांचा पीसीआर मागितला होता. न्यायालयाने मात्र एक दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दुसऱ्या दिवशी शनिवारी न्यायालयात पुन्हा तीन दिवसांची कोठडी मागितली होती. या कार्यकर्त्यांनी स्वत: आत्मसमर्पण केले होते.
 
तरीही पोलिसांनी रेकॉर्डला पकडून आणल्याचे म्हटले आहे. भाजप कार्यकर्ते आरोपी असलेल्या दुसऱ्या घटनेत मात्र सहा दिवसांनी गुन्हा दाखल होतो आणि येथील तपास अधिकारी तथा बेगमपुरा ठाण्याचे फौजदार राहुल रोडे यांनी पीसीआरची गरज नसल्याचे म्हटले. फिर्यादीत २० ते २५ अज्ञात आरोपींनी तोडफोड केल्याचे म्हटले असताना प्रत्यक्षात चाैघांनाच अटक केली. त्यामुळे उर्वरित आरोपी ताब्यात घेण्यासाठी पीसीआर मागणे कायद्याच्या चौकटीत होते, असेही अॅड. टाकसाळ म्हणाले. 

कुलगुरूंची तत्परता : ११मार्च २०१६ रोजी दलित संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी कुलगुरूंच्या दालनाबाहेर घोषणाबाजी केली होती. तोडफोड झालेली नसताना कुलगुरूंच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यकर्त्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले होते. डॉ. शंकर अंभोरे, प्रकाश इंगळे, सचिन निकम, किरण जगताप, प्रवीण सरपाते, डॉ. किशोर वाघ आणि विवेक घोबले यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. 

पँथर्स सेनेच्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे 
गैरकायदेशीर मंडळी जमवणे (१४३), दंगल करणे (१४७-१४९), नासधूस करणे (३३६), रुपये पन्नास किंवा अधिक मालमत्तेचे नुकसान करणे (४२७) मुंबई पोलिस कायद्याचे कलम-१३५ आणि क्रिमिनल अमेंडमेंट अॅक्टचे कलम -७ नुसार गुन्हा दाखल आहे. कलम-७ अजामीनपात्र आहे. 

तक्रार कुणी द्यावी? 
अनुचित प्रकार घडला तर सुरक्षा अधिकारी सुरेश परदेशी यांनाच तक्रार देण्याचे आदेश देतात. वास्तविक, परदेशी यांची सेवा कंत्राटी पद्धतीची असल्याने त्यांनी घडलेल्या घटनेचे रिपोर्टिंग कुलसचिवांना करणे गरजेचे आहे. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यामुळे लोकसेवकाने म्हणजेच विद्यापीठ परिसराचे कस्टोडियन कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे यांनीच तक्रार करणे अपेक्षित आहे. 

भाजयुमोवरील गु्न्हे 
गैरकायदेशीर मंडळी जमवणे (१४३), दंगल करणे (१४७), समान ध्येयाने प्रेरित(१४९) पन्नास रुपये किंवा अधिक मालमत्तेचे नुकसान करणे (भादंवि-४२७), सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम-१९८४ चे कलम-३ आणि मुंबई पोलिस कायद्याचे कलम-१३५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कलम-३ हे अजामीनपात्र असून उर्वरित कलम जामीनपात्र आहेत. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
बातम्या आणखी आहेत...