आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनराज मानेंवर झाली कारवाई, आता इतर अधिकारी रडारवर; बोगस नोकरभरती प्रकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील बोगस नोकरभरतीप्रकरणी तत्कालीन कुलसचिव तथा सध्याचे उच्चशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांना निलंबित करण्यात आले. आता ज्यांची नियमबाह्य नियुक्ती झाली त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार, असा सवाल केला जात आहे.  या सर्वांना  बडतर्फ करून त्यांनी आतापर्यंत उचललेले  वेतन त्यांच्याकडून वसूल केले जावे, अशीही मागणी होत आहे. मंत्र्यांनीही तसे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता विद्यापीठातील अनेक अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात  मार्च २०१२ मध्ये उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, उपअभियंता, विधी अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी यांच्यासह विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यात अनियमितता असल्याची तक्रार २५ जून २०१४ रोजी उच्चशिक्षण संचालनालयाला करण्यात आली. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळे त्यांचे वेतन थांबवण्यात आले. त्यात  तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी हस्तक्षेप केला व नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्यांच्या आदेशाप्रमाणे दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या नव्या चौकशी समितीचे कामकाज अजूनही पूर्ण झाले नाही. त्यावर डीबी स्टारने ‘चौकशी बंद, पगार सुरू’ या मथळ्याखाली पहिले वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तीन वेळा या प्रकरणी होणाऱ्या बैठका काहीना काही कारणांवरून रद्द करण्यात येत होत्या.

समितीचा ठपका
बोगस नोकरभरतीप्रकरणी राज्याचे सहसंचालक डॉ. विठ्ठल मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. त्यासोबत प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी हरिभाऊ शिंदे, माजी उच्च शिक्षण सहसंचालक पी. बी. लहाने यांनी  काम  पाहिले  होते. विशेष म्हणजे समितीने २०१४ मध्येच संचालक धनराज माने यांच्यावर ठपका ठेवला होता. मात्र, माने यांच्यावर मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने कारवाईला टाळाटाळ होत होती. ही बाबही चौकशीत समोर आल्याने उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मानेंना वाचवणाऱ्यांचीही चौकशी सुरू झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

चालढकल नडली
विद्यापीठ प्रशासन सातत्याने काही कारण पुढे करून अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करत  होते.  त्यामुळे या प्रकरणात  उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्या कार्यालयात  या प्रकरणावर अंतिम बैठक घेऊन कठोर निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत वायकर यांनी दिले होते. त्या अनुषंगााने  १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत आमदार संजय शिरसाठ, सुभाष साबणे, संदिपान भुमरे, अतुल सावे, जयप्रकाश मुंदडा, व्ही. एस. खैरनार, उच्चशिक्षण संचालक धनराज माने, कुलगुरू बी. ए. चोपडे, उपकुलसचिव प्रदीप जब्दे, बीसीयूडी सतीश पाटील, राजेंद्र धामणसकर आदींची उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर वेगाने सूत्रे हलली आणि त्रिसदस्यीय समितीला अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आलेे.

मुप्टाचा जल्लोष
विद्यापीठातील स्वाभिमानी मुप्टा  संघटनेने सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. 

विधिमंडळात चर्चा
१० जुलै २०१६ रोजी डीबी स्टारने या नोकरभरती  प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता. याची दखल घेत विधानसभेत आमदार संजय शिरसाठ यांनी लक्षवेधी दाखल, परंतु यावर चर्चा झाली नव्हती. हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या दालनात गेला. त्यांनी सचिवांमार्फत केली. तसेच राज्यमंत्री वायकर यांनी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. अखेर आठ महिन्यांनंतर या प्रकरणी विधानसभेत जेारदार चर्चा झाली आणि उच्चशिक्षण मंत्री तावडे यांनी माने यांच्या निलंबनाचा निर्णय जाहीर केला.

वेतन थांबवणार
यापूर्वी भरतीत अनियमिततेचा ठपका ठेवून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवण्यात आले होते, परंतु पुन्हा ते दबावापोटी सुरू झाले. आम्ही सुरुवातीला पगार थांबवून पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी उच्च शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.
- प्रशांत बंब, आमदार

बाकीचेही घरी जातील
या प्रकरणी मी स्वत: लक्ष घातले होते. सुरुवातीला जेव्हा बैठक घेतली तेव्हा विद्यापीठातील अधिकारी चालढकल करत असल्याने मला या प्रकरणात किती खोलपर्यंत लोक आहेत याचा अंदाज आला होता. संचालकांपाठोपाठ आता बाकीचेही लवकरच घरी जातील.
- रवींद्र वायकर, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री

ही तर मोठी कारवाई...
आम्ही याप्रकरणी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरवा करत होतो. पहिल्या कारवाईत मोठे यश आले आहे. पुढेही पाठपुरावा सुरूच राहील.
- संजय शिरसाट, आमदार
बातम्या आणखी आहेत...