आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अतिक्रमणांना अभय; लोकांची फसवणूक होण्याच्या शक्यतेत वाढ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - बीड बायपास परिसरात सहारा सिटीसमोरील चिकलठाणा गट क्रमांक ६४७, ६४८ येथील बेकायदा बांधकामाबाबत चौकशी झाली. अहवालही सादर केला. त्याला आता दीड महिना उलटला, तरीही कारवाईला मुहूर्त लागलेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे हे बांधकाम बेकायदा असल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे हे बांधकाम ज्या जागेवर झाले, ती जागा मनपाच्या नियोजित आराखड्यानुसार ग्रीन झोन असल्याचे समोर आले आहे. तसा अभिप्रायही संबंधित विभागांनी दिला, मनपा आयुक्तांनी आदेशही दिले, तरीही उपायुक्त कारवाई करत नाहीत. अतिक्रमणांना अभय देण्याची अनेक उदाहरणे ‘डीबी स्टार’ने उघड केली आहेत. अशा प्रकारांमुळे या भागातही अतिक्रमणे वाढण्याची, लोकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.
बीड बायपास परिसरातील मनपा हद्दीत जमुना लक्ष्मण गांगे यांचे गट क्रमांक ६४७, ६४८ मध्ये क्रमांक ३३ ४० असे दोन प्लॉट आहेत. हे दोन्ही प्लॉट १९९६ मध्ये नोंदणीकृत खरेदीखताच्या आधारे त्या वेळच्या मूळ मालकाचे जीपीए होल्डर रामराव भिकाजी बोडखे यांच्याकडून विकत घेतल्याचे गांगे यांचे म्हणणे आहे. तर गट नंबर ६४८ मधील हेक्टर ८२ गुंठे आणि गट नंबर ६४८ मधील हेक्टर ६७ गुंठे जमीन अॅड. भास्करराव कुलकर्णी यांच्याकडून नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे विकत घेतल्याने मीच या जमिनीचा मालक ताबेदार असल्याचा मोहंमद अशफाक मोतीवाला यांचा दावा आहे. यापैकी गांगे यांच्या प्लॉट नंबर ३३ ४० मध्ये मनपाच्या नगररचना विभागाची कोणतीच परवानगी घेता आरसीसी बांधकाम केले आहे. हे निदर्शनास आल्यावर मोतीवाला यांनी मनपा आणि पोलिस प्रशासनाकडे तक्रारही केली होती. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने गांगे यांना मालकी हक्क सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली, पण पुढे काहीच झाले नाही. त्यावर ‘डीबी स्टार’ने ११ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ‘महानगरपालिकेच्या हद्दीत आलेल्या जमिनींची मोजणीच झाली नाही’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.

कागदीघोडे, कारवाई शून्य
मनपाच्या अतिक्रमण विभागप्रमुखांनी या बेकायदा बांधकामप्रकरणी संचिकेची पाहणी केली तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. अधिकाऱ्यांनी इमारत निरीक्षकांमार्फत नगररचना आणि विधी विभागाकडून अभिप्राय मागवला. त्यात गट क्रमांक ६४७, ६४८ मौजे चिकलठाणा ही मिळकत नियोजित नकाशानुसार महानगरपालिकेच्या विकास क्षेत्रात ग्रीन झोनमध्ये येत असल्याचे कळाले. त्यामुळे त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे अहवालात नमूद केले. तरीदेखील कारवाई केली जात नाही,
केवळ कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीतही हे बांधकाम बेकायदा असल्याचे निष्पन्न झाले, पण त्यांच्या अहवालाकडेही कानाडोळा केला जात आहे.
अद्याप आमच्यागटाची मनपाने मोजणी केली नसल्याने त्यात सर्व्हे क्रमांक पडले नाहीत. त्यामुळे रेखांकनाचा प्रश्नच येत नसल्याने बांधकाम परवाना घेण्याची गरज नाही. या परिसरात अशी एक हजार घरे बेकायदा आहेत. मनपा ते पाडणार काय? असाही आमचा प्रश्न आहे. तक्रारदाराने खोडसाळपणाने तक्रार केली आहे. या गटातील दोन प्लॉट आम्ही १९९६ मध्ये नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे त्या वेळच्या मूळ मालकाचे जीपीए होल्डर रामराव बोडखे यांच्याकडून विकत घेतल्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. असे असतानाही आमचा छळ सुरू केला अाहे. याप्रकरणी आम्हीही पोलिसांत तक्रार दिली आहे. रवीगांगे (जमुनाबाई गांगे यांचा मुलगा)
याप्रकरणीआर्थिक गुन्हे शाखेचे पत्र आणि आयुक्तांंचे आदेश आल्यानंतर आम्ही नगररचना आणि विधी विभागाचा अभिप्राय मागवला आहे. कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे. सर्व बाबी पूर्णपणे तपासून नियमानुसार आयुक्तांकडे गुन्हा दाखल करण्याबाबत आणि अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव तयार केला जाईल. आम्ही कार्यवाही करत नाही, असे तक्रारदाराचे मत असेल तर त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही. नियमानुसार कार्यवाही सुरू आहे. रवींद्रनिकम, उपायुक्त,मनपा

सर्वच ठिकाणी ग्रीन झोनमध्ये अशी बांधकामे असतील तर मनपाने त्यांचे सर्वेक्षण करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ नुसार विकास योजनेत फेरबदल करून ग्रीन झोनमधील बांधकाम क्षेत्रफळानुसार विकास योजनेत वगळावे लागते. त्यांनतरच त्याचे रूपांतर रहिवासी क्षेत्रात करता येते. यासाठी आयुक्तांनी तसा प्रस्ताव तयार करून सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर शासनाची अंतिम मंजुरी घेऊनच ही प्रक्रिया करावी लागते. मात्र, एका बांधकामाबाबत असा प्रस्ताव तयार करता येत नाही. मनपाच्या विकास योजनेतील ग्रीन झोनमध्ये बांधकाम परवाना देता येत नाही. त्यामुळे तेथे प्लॉटिंग करण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही. या प्रकरणात ग्रीन झोनमध्ये परवाना देता येत नसताना बांधकाम झाले आहे. यात निष्काळजीपणा करणारा अधिकारी आणि बांधकाम करणारा दोघेही दोषी आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार मनपा प्रशासनाने बांधकाम करणाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे गैर नाही. जर अधिकारी टाळाटाळ करत असतील तर याप्रकरणी विशेष बाब म्हणून आयुक्तांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...