आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादेतील 10 हजार 418 हेक्टर सरकारी जमिनीवर साडेतेरा हजार लोकांचे अतिक्रमण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद  - जिल्ह्यातील जवळपास साडेतेरा  हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी  शासकीय जमिनीवर कब्जा केला आहे. साडेसहाशे कोटी रुपये किमतीच्या या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचा अहवाल स्वत: जिल्हा प्रशासनानेच तयार केला आहे.
 
या अहवालानुसारच वैयक्तिक स्वरूपात या जमिनींवर अनेक लोकांचा कब्जा असल्याचे स्पष्ट होते. सन २०११ मध्ये शासनाने ही सर्व अतिक्रमणे काढण्याचे धोरण जाहीर केले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढाकाराने आणि पोलिसांच्या मदतीने ही मोहीम राबवली जाणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नाही. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आम्ही जिल्हाभरातील सर्व जमिनींचा आढावा घेऊन अतिक्रमणाची माहिती घेत आहोत. त्यानंतर नियमाप्रमाणे याप्रकरणी कारवाई करू, असे जिल्हाधिकारी म्हणत आहेत. 
 
जिल्ह्यात औरंगाबाद तालुक्यासह पैठण, वैजापूर, गंगापूर, सोयगाव, सिल्लोड, फुलंब्री, खुलताबाद आणि कन्नड अशा नऊ तालुक्यांत एकूण १३५२ खेडी आहेत. यातील प्रत्येक गावात शासकीय गायरान जमिनी असतात. यात एकूण  ४३ हजार ७६६ हेक्टर २२ आर एवढी सरकारी जमीन आहे.
 
त्याचा लेखाजोखा पुढीलप्रमाणे...
- त्यापैकी ३०५०० हेक्टर १ आर एवढी जमीन शैक्षणिक प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आली आहे. 
- १३४० हेक्टर जमीन विविध शासकीय विभाग व संस्थांना देण्यात आली आहे. 
- शेतीसाठी ५ हजार २५२ हेक्टर ३८ आर जमीन  मंजूर करण्यात आली आहे. 
- अशी  एकूण ६८९८ हेक्टर ५३ आर जमीन विविध प्रयोजनासाठी वाटप केली आहे.
- ३६ हजार ८८४ हेक्टर ६९ आर जमीन शिल्लक आहे. त्यापैकी १३ हजार ५१० लोकांनी १० हजार ४१८ हेक्टर ८ आर जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. 
- बाजारभावाप्रमाणे ६६२ कोटी ५२ लाख ४ हजार ८३९ इतके त्याचे मूल्य आहे.
 
काय आहेत आदेश 
पंजाबमधील जगपालसिंग व इतरांनी नागपूर खंडपीठात सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण कायम करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यात शासनाने असे सरकारी जमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण  नियमित करू नये, असा निर्णय  दिला. यानंतर संबंधित याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सिव्हिल अपिलात १२ जुलै २०११ रोजी नागपूर खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. 
 
शासनाच्या धोरणावर पाणी
यानंतर शासनाच्या महसूल व वन विभागाने  ११  सप्टेंबर २०११ रोजी  सरकारी जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे निष्कर्षित करण्याचे धोरण जाहीर केले. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विशेष कृती कार्यक्रम तयार करून अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवावी. या कामी त्या त्या भागातील संबंधित तहसीलदार, सा. बां.  विभाग  आणि  पोलिस प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य करावे.  या सर्व संबंधित विभागांनीही सामूहिक जबाबदारी म्हणून ही मोहीम पार पाडावी. तसेच अशा जमिनींवर भविष्यात कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, आदी स्पष्ट निर्देश त्या वेळी विभागाने दिले होते. 
 
जनहित याचिकाही...
या दरम्यान जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींवर अवैधपणे बांधकामे झाल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती (क्रमांक २०४/ २०१०). त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवला होता. अहवालाचे   हे काम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महसूल विभाग कामाला लावला. त्यात त्या- त्या तालुक्यातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांकडून पंचनामे, अहवालांवर अहवाल मागवले. त्यातून  हा सरकारी जमिनींचा लेखाजोखा समोर आला. 
 
अजूनही येताहेत असंख्य तक्रारी
सर्वोच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश असतानाही जिल्ह्यातील सरकारी जमिनीवर मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.  काही ठिकाणी  वसाहती स्थापन झाल्या आहेत, शिवाय अनेक  ठिकाणी सर्रास  शेती  पिकवली जात आहे. डीबी स्टारने  जिल्ह्यामधील सरकारी जमिनींचा शोध घेतला असता जिल्हा प्रशासनाने एका कुलूपबंद कपाटात धूळ खात पडलेल्या अहवालात तब्बल ६६२ कोटी ५२ लाख ४ हजार ८३९ रुपयांच्या जमिनीवर खासगी लोकांनी कब्जा केल्याचा लेखाजोखा असलेली फाइल ठेवली आहे. अजूनही सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचे काम सुरूच असल्याच्या असंख्य तक्रारी विभागात केल्या जात आहेत. मात्र, १९७७ ते १९९१ पूर्वीची काही अतिक्रमणे शासनाने नियमित केली आहेत. त्यात काही अतिक्रमणे यापूर्वीची असल्याची अडचण सांगून जिल्हा प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी ढकलत आहे.
 
पुढील स्‍लाइडवर पाहा, जिल्‍ह्यातील तालुकानिहाय अतिक्रमणाचा लेखाजोखा... 
बातम्या आणखी आहेत...