आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर योजना: लवाद स्थापण्यास महिने, निकालासाठी वर्ष लागणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीशी केलेला करार महापालिकेने सहा महिन्यांपूर्वी रद्द केला. त्याविरुद्ध कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने हा वाद लवादामार्फत सोडवण्यास सांगितले. त्यानुसार सहा महिन्यांनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव जे. टी. नाशिककर यांची लवादाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. वर्षभरात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय प्रलंबित राहणार आहे. 
 
लवादाची पहिली बैठक सोमवारी रामा हॉटेलमध्ये झाली. या वेळी दावे-प्रतिदाव्यांची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कंपनी आणि मनपाला पाच महिन्यांचा वेळ देण्यात आला. पाणीपट्टी वाढ तसेच कंपनीच्या पाणीपुरवठ्याविषयी नागरिकांत संतापाची भावना व्यक्त होत होती. त्यामुळे महापालिकेने ३० जून २०१६ रोजी सर्वसाधारण सभा घेऊन कंपनीसोबतचा करार रद्द केला. त्याविरोधात कंपनीने प्रकरण न्यायालयात नेले. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यास ते लवादामार्फत सोडवण्याची करारात तरतूद असल्यामुळे कंपनीने लवाद नेमण्याचे पत्र मनपाला दिले. शिवाय लवादावर कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी सिडकोचे निवृत्त मुख्य अभियंता पी. एस. अंबिके यांची नियुक्ती केली. मनपाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त सचिव एस. आर. तांबे यांची नियुक्ती केली. 

या दोघांनी मिळून नाशिककरांची निवड केली. त्यानुसार लवादाची पहिली बैठक आज पार पडली. येत्या पाच महिन्यांतच कंपनी आणि मनपाला आपापले म्हणणे लेखी मांडून एकमेकांवरील दावे-प्रतिदाव्यांचे स्पष्टीकरण करणारी कागदपत्रे सादर लवादासमोर सादर करावी लागणार आहेत. त्यांची सखोलपणे, कायदेशीर बाजूने तपासणी केली जाणार आहे, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

महिने औरंगाबाद बाहेर 
पहिलेपाच महिने केवळ कागदोपत्री म्हणणे मांडायचे असल्याने लवादाचे कामकाज औरंगाबादेत होण्याची शक्यता नाही. 
लवादाचे अध्यक्ष नाशिककर मुंबई येथे राहतात. तेथेच ते या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे मागावून घेऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

एक तास चालली बैठक 
सोमवारी रामा हॉटेलमध्ये दुपारी दुपारी साडेतीन वाजता लवादाची बैठक सुरू झाली. तासभर चाललेल्या या बैठकीत प्रामुख्याने कंपनी, मनपाच्या सदस्यांनी दावे-प्रतिदावे मांडण्याचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळावे, असे अध्यक्ष नाशिककर यांनी सांगितले. लवादासंदर्भातील कायद्यात झालेल्या बदलानुसार एक वर्षात निकाल देण्याचे बंधन असून त्यात फक्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी अंबिके, तांबे तसेच कंपनीचे अॅड. मनोरमा मोहंती, विधी सल्लागार नितीन वांगीकर, मनपाच्या विधी सल्लागार अपर्णा थेटे, पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहेल आणि तांत्रिक विभागप्रमुख एम. बी. काझी उपस्थित होते. वाद मिटवण्यासाठी नियुक्त लवादाचे तिन्ही सदस्य एकत्रपणे मुंबई येथून प्रवास करत औरंगाबादेत पोहोचले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

कंपनीला वकिलाची नियुक्ती करावी लागणार 
कंपनीचे म्हणणे मांडण्यासाठी कंपनीला वकिलाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. १५ दिवसांत वकीलपत्र दाखल करा, अशी सूचना नाशिककर यांनी केली. 

वर्षभरात घेणार लवाद निर्णय 
लवाद कायद्याच्या कलम २० नुसार समन्वयाने सहा महिन्यांत अथवा दावे-प्रतिदावे, पुरावे तपासणी करून वर्षभरात प्रकरण निकाली लावण्याची तरतूद आहे. 

असे ठरले वेळापत्रक 
- फेब्रुवारी २०१७ रोजी कंपनी लवादाकडे दावा दाखल करेल. मार्च रोजी मनपा उत्तर देईल. 
- २१ मार्च रोजी कंपनी त्यावर प्रत्युत्तर दाखल करेल. 
- एप्रिल रोजी मनपा कंपनीच्या प्रत्युत्तरावर म्हणणे मांडेल. 
- १३ एप्रिलपर्यंत दोन्ही बाजू कागदोपत्री पुरावे सादर करतील. यानंतर निर्णय योग्य मुद्दे ठरवले जातील. 
- मे नियमित सुनावणीस प्रारंभ होईल. याच दिवशी पुढील वेळापत्रक ठरेल. 
बातम्या आणखी आहेत...