आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात ७०% कुटुंबांचे उत्पन्न ५ हजारांखाली, शासकीय नोकऱ्यांत राज्य आघाडीवर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- देशातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची यादी करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या सामाजिक आर्थिक जात जनगणनेनुसार पाच हजारांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असणारी ७०.७५ टक्के कुटुंबे महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात पगारदार असणारी कुटुंबे ११.९९ टक्के असून देशाच्या पश्चिम विभागात महाराष्ट्राची या बाबत आघाडी आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक या शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीत असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण सर्वाधिक ५.५८ टक्के आहे.

केंद्राच्या ग्रामीण विकास, नागरी दारिद्र्य निर्मूलन व गृहनिर्माण मंत्रालय व जनगणना आयुक्तालयाच्या वतीने सामाजिक आर्थिक जात जनगणना-२०११ घेण्यात आली. यात ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न हा एक निकष होता. शेती लागवड, मजुरी, पूर्णवेळ-अर्धवेळ घरगुती सेवा व्यवसाय, चिंधी गोळा करणे, अकृषक व्यवसाय, धर्मादाय तसेच भीक मागून मिळवलेले पैसे आणि इतर असे उत्पन्नाचे स्रोत गृहीत धरण्यात आले होते. इतर मध्ये सरकारी, खासगी व सार्वजनिक उपक्रमातील नोकरीचा समावेश आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात ५००० रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असणारी ७०.७५ टक्के कुटुंबे आहेत. तर पाच ते १० हजारांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्नाची १८.१९ टक्के तर १० हजारांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असणारी ११.०४ टक्के कुटुंबे आहेत.

केंद्राच्या तसेच राज्याच्या विविध सामाजिक योजना राबवण्यासाठी या सामाजिक आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेचा चांगला उपयोग होणार आहे. विशेषत: विविध राज्यातील दारिद्र्यरेषांखालील कुटुंबे निश्चित करण्यासाठी याचा उपयोग होईल.
पुढील स्लाइड्सवर पाहा, शासकीय नोकऱ्यांत राज्य पुढे, पगारदारांत राज्य आघाडीवर आणि मासिक उत्पन्ननिहाय कुटुंब प्रमाण